काठमाडौं : संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका गाडी एक महिनामै बिग्रिन थालेपछि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले अझै काम थाल्न सकेको छैन। १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत आइतबार गठन भएको समितिले एक साता बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न नसकेको हो।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो। समितिमा मानवअधिकार तथा कानुन समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, लेखा समितिका सभापति भरत साह र दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्ट सदस्य छन्।
समितिका सदस्यहरू राजधानी बाहिर भएका कारण अहिलेसम्म समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको संयोजक बिडारीको दाबी छ। ‘समिति गठन भएको पत्र पाउनसाथ सरकारी बिदा सुरु भयो’, उनले भने, ‘समितिका सबै सदस्य जिल्लातिर जानुभयो। आइबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक थियो। त्यसकारण बैठक बस्न सकेको छैन।’
एक हप्ताअघि नै समिति गठन भएको भए पनि आफूहरूलाई बिहीबार मात्रै औपचारिक जानकारी आएको बिडारीले बताए। उनले समयमा काम सक्ने पनि दाबी गरे। ‘समिति बनाएको औपचारिक जानकारी हामीले बिहीबार मात्रै पायौँ’, उनले भने, ‘बिहीबार साँझ संसद सचिवजालयको कानुन शाखाका कर्मचारी समितिका लागि तोकिएको छ। काम गरेको दिनदेखि १५ दिनभित्र हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।' समितिको पहिलो बैठक सोमबार बस्ने तयारी भएको सभापति बिडारीले बताए।
संघीय संसद सचिवालयले सभापतिहरूका लागि एक महिना अघि ११ वटा नयाँ स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको थियो। तर, सभापतिले प्रयोग गरेको एक महिनामै गाडी बिग्रन थालेपछि अनियमितताको आशंकामा संसद सचिवालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समिति सभापतिका लागि खरिद गरिएको गाडीमा गाडी स्टार्ट नहुने, ब्रेक नलाग्ने, साउण्ड सिस्टमले काम नगर्ने, झ्यालको सीसा नलाग्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।
संसद सचिवालयको निरन्तरको ताकेतापछि अर्थमन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्दै नयाँ गाडी खरिदका लागि करिब ६ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो। १६ संसदीय समितिमध्ये संसद सचिवालयले बैशाखमै पाँच समिति सभापतिलाई नयाँ गाडी उपलब्ध गराएको थियो। नयाँ गाडी आपूर्तिको ठेक्का अग्नि इन्टरकर्पोरेटेड प्रालिले पाएको थियो।
सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएको गाडीमा के समस्या छ भन्ने इन्जिनीयरसहितको टोलीले हेरेपछि मात्रै थाहा हुने संयोजक बिडारीले बताए।
अहिले पनि समिति सभापतिहरूले त्यही गाडि चढिरहेका छन्। संयोजक बिडारीले सभापतिले चढ्दा झन् सुरक्षित हुने बताए। ‘यो त प्रमाण हराउने कुरा हो र? बरू ठेक्का लिएको कम्पनीलाई दिनचाहिँ हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले छानविन गर्दासम्म सभापतिहरूले गाडी चढ्नुहुन्छ। यदि बिग्रिएकै भेटिएपछि सोच्नपर्ने हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
