हिन्दुकुश क्षेत्र विकासको पहल गर्न आह्वान

हिन्दुकुश क्षेत्र विकासको पहल गर्न आह्वान

बेइजिङ : हालै बेइजिङमा ‘हिन्दुकुश–हिमाली क्षेत्रीय उच्चस्तरीय नीतिको मूल्यांकन सम्बन्धी वार्ता तथा गोष्ठी’ भएको छ। गोष्ठीले हिन्दुकुश–हिमाली क्षेत्रको पहाडी वातावरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका नीतिबारे मूल्यांकन गर्न तथा सम्बन्धित पक्षलाई तुरुन्तै कदम चालेर वातावरण संरक्षण र स्थानीयको जीवनस्तर सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गरेको छ। 

नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड)को टोलीले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान (कास) मा प्रस्तुत गरेको हिन्दुकुश–हिमाल क्षेत्रीय उच्चस्तरीय नीतिको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सुझाव राख्दै कासका विद्वानले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कासका विद्वानले प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्दै तत्काल कार्यान्वयन ‘कल टु एक्सन’मा जानुपर्ने समेत सुझाएका छन्।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, मानवीय कारक तत्व र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनशैली र जैविक विविधता तथा जल प्रणालीमाथि नै गम्भीर चुनौती थपिरहेको छ। विश्वमा नै सबैभन्दा ठूलो पहाडी क्षेत्रमध्येको एक हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र एसियाका मुख्य १० वटा नदीको मुहान पनि हो। सो पहाडी क्षेत्रको लम्बाइ ३ हजार ५ सय किलोमिटर हुनुका साथै अफगानिस्तान, पाकितान, भारत, चीन, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश र म्यानमारलगायत आठ देशसम्म फैलिएको छ। सन् १९८३ मा स्थापित यो संस्था इसीमोड यी ८ वटा देशको साझा संयन्त्र हो। 

गत जनवरी÷फेब्रुअरीमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराउन तथा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा इसिमोडको टोली बेइजिङ आइपुगेको हो। अगस्त २० तारिख बेइजिङमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। इसीमोडका प्रतिनिधिले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बेइजिङपछि सछ्वानमा पनि २३ तारिख छलफल गरेका थिए। ‘हिन्दुकुश–हिमालय मूल्यांकन प्रतिवेदन’ हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम आधिकारिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदन तयार पार्न २२ देश र १८५ वटा संगठनका करिब ३५० जना विद्वान र विशेषरूको संलग्नता थियो।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.