उत्तर कोरियालीमाथि व्यापक कडाइ

उत्तर कोरियालीमाथि व्यापक कडाइ

काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न नेपाल अग्रसर देखिएको छ। यससँगै उत्तर कोरियाली नागरिक आफ्नो लगानीमा सञ्चालित कम्पनी बन्द गरी प्योङयाङ फर्किन थालेका छन्।

राष्ट्रसंघ मुख्यालयले डेढ महिनाअघि नाकाबन्दी पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सदस्यराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल उत्तर कोरियाली लगानी बन्द गर्न र उनीहरूलाई फर्काउन दबाबमा परेको हो। सरकारले उनीहरूका गतिविधिमा कडाइ गरेको छ।

‘उत्तर कोरियालीका गतिविधि सूक्ष्म ढंगले निगरानी भइरहेको छ’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पछिल्लो समय उनीहरूको भिसासमेत नियमित भएको छैन। नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका कतिपय उत्तर कोरियाली फर्किन थालिसकेका छन्।’ पहिल्यै लिएको व्यापारिक भिसासमेत नवीकरण भएको छैन।

गृहले तत्काल भिसा नदिने नीति अख्तियार गरेको छ। अध्यागमन विभागले भिसा जारी गर्न छाडेको छ। अध्यागमनले तीन महिनायता व्यापारिक भिसा दिएको छैन। उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरेका छैनन्।

राष्ट्रसंघले उनीहरूलाई अन्य मुलुकमा गएर काम गर्न, आर्थिक कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सदस्यराष्ट्रका नाताले नेपालले पनि नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने भनिएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन भएको बुझ्दा अन्यथा हुँदैन’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार राष्ट्रसंघको निरन्तर दबाबका कारण सरकारले नाकाबन्दी कार्यान्वयन गरेको हो।

नेपाल र उत्तर कोरियाबीच २०३१ जेठ २ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। ललितपुरको बखुन्डोलमा उत्तर कोरियाली दूतावास छ। नेपालमा लगानी सुरक्षित ठान्दै आएका उत्तर कोरियाली नाकाबन्दीका कारण अप्ठेरोमा देखिएका छन्। दूतावासको संरक्षणमा ती देशका नागरिकको लगानीमा अस्पताल, रेस्टुरेन्ट र सूचना–प्रविधिका दुई कम्पनी सञ्चालनमा थिए।

तनहुँको दमौलीमा १५ वर्षदेखि ‘ने-कोर्यो’ अस्पताल सञ्चालनमा थियो। त्यसको स्वास्थ्य सेवा बन्द छ। त्यहाँ कार्यरत डाक्टर आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। उनीहरू व्यापारिक भिसामा नेपाल आएका थिए।

यस्तै, दुई सूचना–प्रविधि (आईटी) कम्पनी बन्द भएका छन्। थापाथलीस्थित सेन्टजेभियर्स कलेजनजिक खोलिएको योङ बोङ चन्द आईटी कम्पनी र ललितपुर सातदोबाटोमा खोलिएको हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन कम्पनी बन्द भएका छन्। योङ बोङ चन्द कम्पनीमा सात र हिमाल चिल्बोमा ६ जना आईटी इन्जिनियर कार्यरत थिए। उनीहरू प्योङयाङ फर्किसकेको स्रोतले जनाएको छ। गृहले भिसा दिन रोकेपछि उनीहरू फर्किएका हुन्। उद्योग विभागले पनि उनीहरूलाई भिसा सिफारिस गर्न छाडेको छ।

नेपालमा आईटी कम्पनी खोलेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था ह्याक गर्ने गरेको आरोप उत्तर कोरियालीलाई लागेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरे पनि ह्याकिङमा संलग्न भए÷नभएको पुष्टि भने हुन सकेन। आउटसोर्सिङमार्फत आईटी कम्पनी चलाउँदै आएका उनीहरू पछिल्लो पटक नेपाली कम्पनीको काम लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा थिए। उनीहरूले नेपाल टेलिकमका काम लिन लबिङ गर्दै आएका थिए।

दरबारमार्गस्थित प्योङयाङ आरिराङ नामको रेस्टुरेन्ट पनि बन्द भएको छ। त्यहाँ कार्यरत केही आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। केही भने राइजिङ मलको तेस्रो तलामा सञ्चालित बोटाङगाङ रेस्टुरेन्टमा कार्यरत छन्। उनीहरू कसैले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्। उनीहरू व्यापारिक भिसामा आएका हुन्। बोटाङगाङमा कार्यरत १४ जनाको भिसाको म्याद सकिएको छ। केहीले लिएको पर्यटक भिसाको म्यादसमेत गुज्रिसकेको छ। लाजिम्पाट र ठमेलमा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने तयारी गरे पनि सम्भव भएन।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचका पछिल्ला दुई वार्ता विफल भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनः चिसिन थालेको छ। जसका कारण उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनले आणविक हतियार परीक्षण गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम र उनबीच तेस्रो चरणको वार्ता हुने जनाए पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.