पुल बनाउन भारतीय अवरोध

पुल बनाउन भारतीय अवरोध

जनकपुरधाम : भारतीय सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा नेपाललाई पुल बनाउन अवरोध गरेको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरी सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको पुल भारतीय पक्षको अवरोधका कारण अलपत्र छ।

धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–६ स्थित सानो सीमा स्तम्भ २८७÷२१ देखि दक्षिण–पूर्व र मुख्य सीमा स्तम्भ २८८ देखि ४ सय ५० मिटर उतर–पूर्वमा जमुनि नदीको ४० मिटर लम्बाइको पुल निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले रोकेको हो। मुखियापट्टी मुसहरनियालाई भारतको व्यापारी केन्द्र साहरघाट जोड्ने पुल निर्माणमा एसएसबीले अवरोध गर्दा निर्माण अन्यौल परेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरको ८ करोड ४९ लाखको लागतमा पुल निर्माण गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। टेण्डर रमण कमल जेभी कन्ट्रक्सनले पारेको थियो। भारतीय पक्षले चेक पोस्ट बनाउने विषयमा विवाद बढेपछि नापी विभाग काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृतसहितको टोलीले विवादित क्षेत्रमा पुगेर अवलोकन गर्दा दशगजाभन्दा पूर्व र जमुनी पुलको दक्षिणपूर्वको २८४÷३५ र दक्षिण पश्चिमतिरको रिफ्रेन्स पिलर एसपी ५१ बीचको २ सय ८५ नम्बर स्तम्भ हराएको पाएको थियो।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली र नापी अधिकृत निर्मल कोइरालाको टोलीले धनुषाको जटही र भारतको पिपरौन जोड्ने दशगजा क्षेत्रकोे २ सय ८५ नम्बर स्तम्भ हराएको पाएको हो।प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञवालीले सीमा स्तम्भको ‘पोजिस्निङ’ अध्ययनपछि मात्रै निर्माणाधीन क्षेत्र दशगजामा पर्ने÷नपर्ने यकिन हुने बताए।

पुल विवादमा भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीसहितको भारतीय अधिकारी तथा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलसहितको टोलीले निरीक्षण गरेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन्। प्रजिअ कँडेलका अनुसार दिल्लीबाट नाप नक्सा टोली आएपछि मात्र यकिन विवरण खुले पश्चात मात्र निर्माणकार्य अघि बढाउने सहमति भएको बताए।

सीमा क्षेत्रमा नेपाल–भारतका सुरक्षा निकायले नियमित संयुक्त गस्ती र अनुगमन गरेपनि यहाँको समस्या ज्युँका त्युँ छ। भारतीय पक्षले नेपाल तर्फबाट बन्ने पुल पुलेसा, सडक तथा कलभर्ट निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। भारतीय पक्षको हस्तक्षेपले गर्दा धनुषाबाट भारत प्रवेश गर्ने नाका पुल बन्न सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.