वीरगन्जमा दुई आयोजना सञ्चालन

वीरगन्जमा दुई आयोजना सञ्चालन

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरका बहुप्रतिक्षित एवं महत्वाकांक्षी दुई ठूला परियोजना मङगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छन्। वीरगन्ज–१६ मा नवनिर्मित अत्याधुनिक बसपार्क टर्मिनल र वीरगन्ज–१ छपकैयामा निर्मित फोहोर पानी प्रोशधन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ।

बसपार्क टर्मिनलको उद्घाटन संघीय सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले गरे भने, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले गरे। ५ बिघा छ कठ्ठा क्षेत्रफलमा जर्मन दातृ निकाय (केएफडब्लु) को ऋण अनुदानमा वीरगन्ज नगरविकास कोष र महानगरपालिकाले १७ करोड ७३ लाख ५० हजार ६ सय ३ रुपैयाँ लागतमा बसपार्क टर्मिनलको निर्माण गरेका हुन्। निर्माण कार्य सुरु भएको ५ वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको बसपार्क टर्मिनल सञ्चालनमा आएको हो।

२०७१ साल माघ २२ गते गरिएको सम्झौतामा पप्पु, रोशन र आशिष जेभी कम्पनीले २४ महिनाभित्रै बसपार्क टर्मिनल निर्माण गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधिमा काम गर्न नसकेको भन्दै पटक–पटक म्याद थप्दै आएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य २०७५ मंसिर २० गते नै सम्पन्न गरेको कागजमा दाबी गरे पनि वीरगन्ज महानगरपालिकालाई भने मङगलबार मात्रै हस्तान्तरण गरेको हो।

यसअघि २०६९ सालमै बसपार्क टर्मिनल निर्माणका लागि तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले ठेक्का लगाउने क्रममा पप्पु कन्स्ट्रक्सन आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि भाँजो हालेको थियो। त्यतिबेला ठेक्का लगाउने क्रममा प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नगरविकास कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ऋण उपलब्ध गराउने जर्मनी बैंक केएफडब्लुमा उजुरी गरेको थियो।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनको उजुरीपछि केएफडब्लुले ऋण दिन आनाकानी गरेपछि दुई वर्षसम्म बसपार्कको ठेक्का प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। तर पुनः २०७१ सालमा त्यही पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर रोशन र आशिष निर्माण सेवा कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए। मङगलबारदेखि सन्चालनमा ल्याइएको सुविधा सम्पन्न बसपार्क टर्मिनल परिसरमा तीन तल्ले टर्मिनल भवन, विभिन्न प्रयोजनका लागि ५५ वटा कोठा, टिकट काउन्टर, प्रतिक्षालय, कन्ट्रोल कक्ष, लगेज कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, वर्कशप, सवारी पार्किङ क्षेत्र, सौचालय ब्लक लगायतका निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै बच्चाका आमाहरुलाई स्तनपान गराउने स्तनपान कक्षा, जेन्ट्स पार्लर, लेडिज पार्लर, फोटोकपी कक्ष पनि निर्माण गरिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका–१ छप्कैयामा निर्माण गरिएको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र पनि मङगलबारदेखि नै सञ्चालनमा आएको छ। वीरगन्ज महानगरका घरधुरीबाट नाला हँुदै निस्कने प्रदुषित र फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी सिर्सिया नदिमा फाल्ने री केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। ८ बिघा १६ कठठा १० धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको लागत १६ करोड २९ लाख ४ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ रहेको छ।

मझौला सहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, वीरगन्ज महानगरपालिका, नगरविकास कोष र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिएको हो। प्रशोधन केन्द्रमा निर्माण गरिएका दुई ठूला पोखरीमा चार करोड ५६ लाख लिटर फोहोर पानी भण्डारण गरेर त्यहाँबाट दैनिक एक करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नसक्ने क्षमता छ। वीरगन्ज महानगरमा रहेका चार हजार ४ सय ३४ घर धुरीबाट निस्किने फोहोर पानी, अहिले तत्कालका लागि प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको वीरगन्ज महानगरपालिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए।

बाराको जितपुर, परवानीपुर हुँदै वीरगन्ज सहर भएर भारतको रक्सौलमा बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदुषण हटाउन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको सरावगीको भनाइ छ। ‘दैनिक फोहोर मिसाउँदा सिर्सिया नदी प्रदुषित हुँदै गएको छ’ उनले भने, ‘अब यो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि भने घरधुरीबाट निस्किने फोहोर पानीलाइ ९९ प्रतिशत सफा बनाइ नदीमा मिसाइनेछ।’

मङगलबार देखि सन्चालनमा आएको प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा एक वर्षका लागि कालिका कन्ट्रक्शनलाई दिइएको छ। ‘एक वर्षपछि मात्रै महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्नेछ।’ केनद्रबाट प्रषोधन गरी वार्षिक लाखौं मूल्य बराबरको प्रांगारिक मल उत्पादन गरिने प्रमुख सरावगीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.