दाहालको धारणा पार्टीमा छलफल हुने

दाहालको धारणा पार्टीमा छलफल हुने

काठमाडौं : कुटनीतिक मामिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पटक पटक विवादमा तानिएपछि एकरुपता दिन पार्टीले पहल गर्ने भएको छ । नेकपाले दलभित्र छलफल गरी कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, छिमेक र शक्ति मुलुकसँगको नीति एवं प्राथमिकतामा समान धारणा बनाउने तयारी थालेको हो । जिम्मेवार नेतानै कूटनीतिक मामिलामा चिप्लिन थालेपछि नेकपा सचिवालय गम्भीर भएको हो । सामान्य शब्दले समेत कूटनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

‘अध्यक्षज्यूले कुन प्रशंगमा कसरी बोल्नु भयो त्यो विषयमा छलफल हुन पाएको छैन’, नेकपा प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर एक छिमेकीले अर्को मित्र मुलुकबारेको छलफललाई बाहिर ल्याएको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा दाहालले भनेको भन्दै बेइजिङमा सार्वजनिक भएपछि विवाद बढेको हो ।

‘विदेशमन्त्रीसँग भएका कुराकानीबारे खासै हुन पाएको छैन । अध्यक्ष दाहाल पूर्वतिर हुनुहुन्छ । फर्केपछि यसमा छलफल हुनेछ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

कूटनीतिक मामिलामा मुलुकको हित हेरेर सत्तारुढ दलमात्र होइन प्रतिपक्षको समेत समान धारणा बाहिर जानुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘हामी सानो र भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा छौं । साच्चै सचेतना आवश्यक छ । समान धारणाको पहल पहिलेदेखि कै हो । यो गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ ।’

छिमेकसँगको छलफलमा शक्ति मुलुकको विषय उठ्नु र आक्षेप लगाउने कार्य अर्काे मुलुकको राजधानीबाट बाहिर आएको छ । यसले मुलुकको शीर निहुरिएको भन्दै यस्तो विषय दलभित्र छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता विषयमा बोल्दा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षज्यूलाई सचेत गराइसक्नु भएको छ ।’ सचिवालय बैठकमा छलफल गरी कूटनीतिमा समान धारणा राख्ने र राख्नु अघि छलफल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

सत्तापक्षमात्र होइन प्रतिपक्षी दलले समेत कुटनीतिमा समान धारणा राखेर अघि बढ्न नसके मुलुक समस्यामा पर्ने कुटनीतिक क्षेत्रको बुझाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्षको भनाइ कुन सन्दर्भमा कसरी गएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘दुईपक्षीय छलफलमा अर्को मुलुकको नीतिलाई दोसारोपण गरेको विषय । त्यही मुलुकको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ भने सम्वन्धित मुलुकको चासो हुनु स्वभाविक हो’, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर कुन प्रशंगमा भन्नु भएको र कुन तवरमा बाहिर आएको हो यो विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । हामी पूर्ववत नीतिमा नै अडिक छौं ।’

नेपालको कुटनीति छिमेकबाट आरम्भ हुने र हरेक मुलुकसँग दुईपक्षीय नै सम्बन्ध रहने तर त्यसलाई एक अर्कामा दाजेर नहेरिने नीति नै रहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । ‘अध्यक्षज्यूको धारणाबारे अमेरिकाले चासो राखेको र हामीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं । इन्डो प्यासिफिकबारे हाम्रो पूर्ववत अडान यथावत छ’, उनले भने, ‘हामी हाम्रो प्राथकिमता तोकेर काम गरिरहेका छौं । छिमेकलाई मात्र होइन हरेक मुलुकसँग स्पेसिफिक भएर मुलुक पिच्छेको सम्बन्धको आधार र प्राथमिकतामा काम गरिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेका बेला दाहालले दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि अमेरिक दाहालसँग चिढिएको छ । उनै दाहालले इन्डो प्यासिफिकको विषयमा बोलिदिँदा अमेरिका सशंकित छ । उसले यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणासमेत मागि सकेको छ । बेइजिङको नोट आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो ।

अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटेरै यस विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।

हिन्द तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्रका मुलुक आसपासमा अमेरिकाले सुरु गरेको रणनीतिलाई ‘होच्याए’ भन्दै अमेरिकाले दाहालको धारणालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा परराष्ट्र मामिला हेरिरहेका डा.नारायण खड्काले कूटनीतिमा राष्ट्रिय एकता हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभइरहेको बताए । वर्तमान सरकार चीनतर्फ ढल्किदा कूटनीतिक छविमा समस्या परेको उनको बुझाइ छ ।

‘चीनतर्फ सफ्ट कर्नर राखेको देखिन्छ । हामी स्वतन्त्र भएर समान ब्यवहार गर्न जरुरी छ,’ खड्काले भने, ‘हामी एक चीन नीति र असंलग्न विदेश नीतिमा नै अडेर हिँड्ने हो ।’

दाहाल निकट नेताले दाहालले नेपालले स्वतन्त्र कूटनीति नै अवलम्बन गरेको बताएको तर फरक ढंगले बेइजिङले नोट निकालेको दाबी गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.