नेपाली आवासीय चिकित्सकले पाउलान् भारतमा ‘स्टाइपेन्ड’ ? केन्द्रीय मन्त्रीले देखाए आशा
असोज ८, २०७६ बुधबार १६:३५:०
नयाँ दिल्ली : भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री डा. हर्ष वर्धनले नयाँ दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा पोस्ट ग्राजुएट अध्ययनरत नेपाली आवासीय चिकित्सकले पाउने स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) को निर्णयलाई पुनःसमीक्षा गर्न एम्स व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन्।
दिल्लीमा रहेका विदेशी पत्रकारको दक्षिण एसियाली संस्था फरेन करेसपोन्डेन्ट क्लब (एफसीसी) मा सोमबार अन्नपूर्णले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री हर्ष वर्धनले भने, ‘यो मुद्दामा हामीले चासो लिइरहेका छौं र एम्सलाई आफ्नो निर्णय पुनःसमीक्षा गर्न भनिसकेका छौं।’
डा. हर्ष वर्धन भारत सरकारको आयुष्मान भारत योजनाको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भए गरेको प्रगतिबारे विदेशी पत्रकारसमक्ष समीक्षात्मक अन्तक्रियाका लागि एफसीसीमा आएका थिए।
उनले नेपालका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि यो विषयमा छलफल भएको बताए। ‘केही दिन अघि मात्र नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि यो विषयमा कुराकानी भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। चण्डीगढ संस्थानले यस विषयमा निर्णय लिइसकेको छ। एम्सलाई निर्णय पुनःसमीक्षा गर्न भनेका छौं।’
नयाँ दिल्लीको एम्स, चण्डीगढको स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) र पोन्डिचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन एण्ड रिसर्च (जेपीआइएमईआर) मा लगभग १५० आवासीय चिकित्सक छन्।
स्टाइपेन्ड खुला प्रतिस्पर्धाबाट एमडी र डीएम पढन आएका चिकित्सकले अध्ययन अवधिमा पुर्याएको चिकित्सकीय सेवाबापत् पाउने भत्ता हो। तीनै संस्थान मध्ये पीजीआईएमईआर चण्डीगढले भदौ २५ मा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भारतीय विद्यार्थी सरह स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गरिसकेको छ।
संस्थान प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीको बैंक खाता पनि संकलन गरिसकेको छ। चण्डीगढको निर्णयपछि एम्सका विद्यार्थीको पनि आशा जागेको छ। तर एम्सले यसबारे निर्णय गरेको छैन।
चण्डीगढ व्यवस्थापनले विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय गरेजस्तो एम्सले पनि गर्ला भन्नेमा यहाँका विद्यार्थी सशंकित छन्।
मन्त्री हर्ष वर्द्धनले पनि प्रकृयामा रहेको भन्ने आशय व्यक्त गरे। 'एम्सका विद्यार्थीले स्टाइपेन्ड निश्चय नै पाउँछन त ?' भन्ने जिज्ञासामा हर्ष वर्धनले भने, ‘एम्स स्वायत्त निकाय हो तर हामीले उनीहरूलाई निर्णयमा पुनःसमीक्षा गर्न भनिसकेका छौं।’
एउटा स्वायत्त निकायले स्टाइपेन्ड दिने तर अर्कोले नदिने कसरी हुन्छ भन्ने विद्यार्थीहरूको प्रश्न छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि स्टाइपेन्ड अनिवार्य पाउनुपर्ने एम्सका विद्यार्थीको भनाई छ।
उता जेपीआइएमईआर पोन्डिचेरीले पनि एम्सको निर्णय पछ्याउने हुँदा त्यहाँ पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको चिकित्सकहरूको भनाई छ।
एम्सका आवासीय चिकित्सकले स्टाइपेन्डका लागि अदालत गएका थिए। सन् २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतमा उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दियो।
तर एम्सले पुनः उक्त फैसलाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। अहिले यो मुद्दा विचारराधीन छ। कानुनी बाटोबाट नसक्ने देखेपछि आवासीय चिकित्सकहरूले कुटनीतिक बाटो अपनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
