जनप्रतिनिधि र प्रशासनको झेलले हुरीपीडित ६०० परिवार अझै पालमुनि

वीरगन्ज : चैत १७ को विनाशकारी चक्रवात (हुरी) ले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको बारा जिल्लाका ६ सयभन्दा बढी पीडित परिवार अहिले पनि टेण्ट र पालमै गुजारा गर्न बाध्य छन्। 

चक्रवातले प्रभावित भएको बारा र पर्सामा गरी सरकारले सेना मार्फत ८ सय ६९ घर निर्माण गरेर भदौ १८ गते प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर घर निर्माणको सुचीमा परेर पनि पछि सुचीबाट नाम हटाइएका बाराका ६ सयभन्दा बढी पीडित परिवार भने ६ महिनादेखि टेण्ट र पालमै गुजारा गर्न बाध्य छन्। 

बाराको सुर्वण, देवताल, फेटा,परवानीपुर र प्रसौनी गाँउपालिका, पचरौता र महागढीमाइ नगरपालिका तथा कलैया उपमहानगरपालिकामा गरी ६ सय भन्दा बढी वास्तविक हुरी पीडित परिवार, घरबाट बञ्चित भएको हुरी पीडित संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष अशोक यादव बताउँछन्। 

'सयौं पीडित परिवार घरबाट बञ्चित भएपछि एक एक घरधुरीमा पुगेर हामीले क्षतिको विवरण संकलन गरेका छौं',  यादव भन्छन्  ,'सुरुमा सरकार आफैँले तयार पारेको घर निर्माणको सुचीमा बाराका १ हजार ४ सय ५६ जनाको नाम थियो,मन्त्रीहरुले शिलन्याश गर्ने दिन सेनालाई सच्याएर पठाइएको सुचीमा पनि एक हजार तीन सय ६२ जनाको नाम थियो, तर सेनाले बारामा ८ सय ५ जनाको लागि मात्र घर बनाएर हस्तान्तरण गरेको छ, बाँकी ६ सय ५६ वास्तविक पीडित परिवार अहिले पनि टेण्ट र पालमै छन्।' 

पीडितको विवरण संकलन गरेर घर निर्माणका लागि गृहन्त्रालयमा सिफरिस गर्ने बेलामा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चलखेल गरेका कारण नै ६ सय भन्दा बढी पीडित परिवार घर पाउनबाट बञ्चित भएको यादव बताउँछन्। 

 घर निर्माणको सुचीमा परेर पनि,  पछि नाम हटाइएका मध्ये बाराको सुवर्ण गाँउपालिका-४ हर्दियाको दलित वस्तीका १४ परिवार सबैभन्दा बढी बिजोगमा परेका छन्। 
अरुको खेतबारी र ज्याला मजदुरी गरेर जेनेतन परिवार पाल्दै आएका उनीहरू आफैं घर बनाउन सक्ने स्थिति नभएकाले ६ महिनादेखि टेण्ट र पालमै गुजारा चलाउन बाध्य रहेको बताउँछन्। 

'मेरै टोलमा पहुच हुने कसै कसैले त चार वटासम्म घर पाएका छन्, तर सरकारले मेरो लागि एउटा समेत घर बनाइदिएन',  ६ महिनादेखि टेण्टमा ६ जनाको परिवारसंगै बस्दै आएका दलितवस्तीका शीवनाथ राम चमार भन्छन्, ‘सुरुमा घर बनाउने लिस्टमा मेरो नाम थियो, तर पछि सच्याएर आएको लिस्टबाट मेरो नाम गायब गरिएछ, वडा अध्यक्ष कहाँ ५० चोटी धाइसकेँ, सिडिओ साबलाई पनि भेटेर गुहार लगाएँ, तर हामी गरिबको पीडा कसैले सुनेन।' 

हुरीका बेला सेनाले दिएको टेण्ट पनि घामपानीले च्यातिएर अहिले धुजा धुजा भइसकेको भन्दै उनी भन्छन्,‘ सरकारले घर बनाइदिएन, गरिबीका कारण आफ्नै खर्चले कामचलाउ झुप्रो पनि बनाउन सकेको छैन।'

दलितवस्तीकै निर्मला देवी रामको ९ जनाको परिवार पनि ६ महिनादेखि पालमै बस्दै आएको छ। सरकारले सेनालाई पठाएको घर निर्माणको सुचीमा आफ्नो नाम नपरेकाले नयाँ घर नपाएको निर्मला देवी बताउँछिन्  । 'सासु, ससुरा र बालबच्चा गरी ९ जनाको परिवार छ। सबै जना यो टेण्टमा सुत्न मिल्दैन। सासु ससुरा टेण्ट बाहिर सुत्नुहुन्छ, हामी बुढाबुढी बालबच्चा लिएर भित्र सुत्छौँ ', निर्मला भन्छिन्,‘पानी परेका बेला भने सबै जना भित्र कोच्चिनु पर्छ, बुढाबुढी र बालबच्चाको बिजोग छ।'  
 
दलितवस्तीकै महानन्द महरा चमार पनि घर बनाउने सरकारी सुचीबाट नाम हटाइएका कारण आफूले घर नपाएको बताउँछन्। ६० वर्षीय वृद्ध चमार भन्छन्,‘ओत लाग्ने ठाँउ पनि नभएका कारण छोरा बुहारी र नातीनातीनालाई बुहारीको माइतीमा पठाइदिएको छु, गाँउमा हामी २ जना बुढाबुढी मात्रै छौँ। सेनाले दिएको टेण्ट पनि च्यातिएर चुहिन थालेको छ ', उनले भने,‘ पानी परेका बेला बुढाबुढी दुवै दाजुभाइको घरमा शरण लिने गरेका छौँ।' 

राजनीतिक पहुँच भएका एकै परिवारले पाए ३-४ घर  

हुरी प्रभावित दलित परिवारले एउटा पनि घर नपाएको हर्दियामा राजनीतिक पहुच भएका एकै परिवारले भने ३ देखि ४ वटासम्म घर पाएका छन्। हर्दियाका वडा सदस्य जटाशंकर प्रसाद यादवले ४ वटा र दलित महिला सदस्य मन्तुर देवीले ३ वटा घर पाएका छन्।

पहिले देखि नै छोरा र दाजुभाइसंगै सगोलमा बस्दै आएको भए पनि वडा अध्यक्ष र गाँउपालिका अध्यक्षको सिफिरिसमा वडा सदस्य यादवले ४ र दलित महिला सदस्य मन्तुर देवीले ३ वटा घर पाएको स्थानीय रमणदेव राम बताउँछन्। 
 
'दलित महिला वडा सदस्य मन्तुर देवीको त पहिलेदेखि नै महल जत्रो बडेमानको पक्की घर छ', राम भन्छन्,‘ त्यही महलअगाडि नै उनी र उनका छोराहरुका लागि ३ वटा घर सरकारले बनाइ दिएको छ।' वडा सदस्य यादवले पनि आफूसहित सगोलमा एकै परिवारमा बस्दै आएका दाजुभाइका लागि एकै ठाँउमा बनाइएको चार वटा घर पाएको  राम बताउँछन्। 

 वास्तविक पीडितले आफ्ना लागि एउटा पनि घर नपाएको तर हुने खानेले घर हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँचको भरमा  ३ -४ वटासम्म घर पाएको दलितवस्तीका पीडितको गुनासो छ।
 हुरीले घरबार बेगर भएका बाराकै देवताल गाँउपालिका ७ रामपुर्वाका बेगु साह तेली भन्छन्,‘ भएको फुसको टहरा हुरीले सत्यानाश पार्यो, टोलमै सरकारले अरुको घरहरु बाइदियो। मेरो घर बनेन। घरै नभए पछि छोरा, बुहारी र नातिनातिना बुहारीको माइतीमा गएर बसेका छन्।' 
 
राजनीतिक प्रतिसोध साँध्न वडा अध्यक्ष सत्येन्द्र यादवले घर निर्माणको सुचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाएकाले आफूले घर नपाएको उनी बताउँछन्। तेली भन्छन्, 'चुनावमा म पनि वडा अध्यक्षमा एमालेबाट उठेको थिएँ, राजपाबाट उठेर जितेका वडा अध्यक्ष यादवले चुनावको प्रतिसोध साँध्न सुचीबाट मेरो नाम हटाउन लगाए।'

 मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि पीडा नसुनेपछि पीडितहरु अदालतमा   
 
घरबाट बञ्चित पीडित परिवारका लागि घरको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालयसम्म धाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको हुरी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष यादव गुनासो गर्छन्। 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक धर्ना जुलुश गर्दा पनि हाम्रो पीडाको सुनुवाइ नै भएन, यादव भन्छन्,‘ त्यसपछि शहरी विकास, रक्षा र गृहमन्त्रालयमा पनि सबै पीडितहरु धायौँ, त्यहाँबाट पनि कुनै आश्वासन पाएनौँ।'

आफूहरुको पीडा सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर वीरगन्ज स्थित उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाशमा मुद्धा दिएको जानकारी अध्यक्ष यादवले दिए। बारा जिल्ल प्रशासन कार्यालय, जिल्ल विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश २ को सरकार र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा मुद्धा दिएको उनले बताए। 
 
सुवर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै क्षतिग्रस्त घर निरीक्षण गर्ने क्रममा केहि पीडितहरुको नाम सुचीबाट हटाएकाले समस्या भएको बताए।
 
बाराका अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र मणि पोखरेल भने हुरी पीडितका लागि अब घर बनाउने र राहत दिने कुनै योजना नरहेको बताउँछन्। पीडित नभएकाहरुको नाम हटाइएको भन्दै उनी भन्छन्,‘यो विषयमा हामीले केही गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रले नै हेर्छ।'

शहरी विकास मन्त्री महम्मद इस्तियाक राइ भने यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको र पीडितहरुबाट आएको गुनासको सम्बन्धमा थप छानबिन गरेर समस्या सामधानका लागि पहल गर्ने बताउँछन्।