विजया दशमीको पर्सिपल्ट सदा झैं समयमा कार्यालय पुगें। ई–हाजिरी थिचेर, आफ्नो कार्यकक्षमा जान भर्याङ उक्लँदै थिएँ। करिब पाँच/छ महिनाको बच्चाको चर्को रुवाइले मेरो ध्यान खिच्यो। तेस्रो तलाको भर्याङमा एकजना महिलाले आफ्नो पाँच महिनाको बालकलाई नरोऊ भन्दै काखमा हल्लाइरहेकी थिइन्। नबोली आफ्नो कोठामा छिर्न मनले मानेन। महोत्तरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अनमी चौथो तहमा कार्यरत शोभा कार्कीको समायोजन इटहरी उपमहानगरपालिकामा भएछ। महोत्तरीबाट रमाना लिएर इटहरी उपमहानगरपालिकामा हाजिर हुन जाँदा दरबन्दीभन्दा बढी भएको भनी हाजिर नगराएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुनासोको निवेदन दर्ता गराउन दुधेबालक च्यापेर आएकी रहिछन्।
दसैं बिदा सुरु हुने फूलपातीको दिनभन्दा अगाडि समायोजनको पत्र बुझ्ने र पत्र बुझ्न नसके पत्रको फोटो मात्र खिज्नेको भीड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निकै लामो थियो। भीडको बीचबीचमा साना दुधे बालक रुवाउँदै लाइनमा बस्ने महिला पनि धेरै थिए। उनीहरूलाई पनि दसैं मान्नु पक्कै थियो। पूर्वका पश्चिम पुग्नु थियो। पश्चिमका पूर्व पुग्नु थियो। दसैंको हर्सोल्लास र शुभकामना साटासाटभन्दा पनि समायोजनको पीडा, समायोजनले उब्जाएका नमीठा रुवाइका धर्सा लाइनमा बस्ने सबैका अनुहारमा सल्बलाइरहेका थिए। भित्रिइसकेको महान् चाड विजयादशमीले कसैको अनुहारमा पनि खुसी थपेको थिएन।
कर्मचारीलाई लथालिंग बनाएर नाम मात्रको समायोजन सकेर मक्ख परेको छ सरकार। समायोजन गर्नलाई किन यति साह्रो हतारियो सरकार ? समायोजन हुनुअगाडि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन किन ल्याउन सकेन ? स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेर निवेदन दिएका कर्मचारीको इच्छालाई रातारात किन तुहाइयो ? सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी सरकारलाई किन हचुवाका भरमा समायोजन गरियो ? ‘खाए खा नखाए घिच्’ को पारामा गरिएको समायोजनले कस्तो सेवा प्रवाह गर्ला ? आफूले रोजेको ठाउँमा पाउने र संघमा समायोजन भएकाहरूले बाजी जितेजस्तो हुने आभास किन हुन गयो ? रोजेको तह र खोजेको ठाउँ नपाउनेलाई मानसिक रोगी नै बन्नुपर्ने बाध्यतामा किन पारियो ? रोगी मानसिकता, पारिवारिक विखण्डन र अन्य तमाम प्रश्नले थिलथिलिएका कर्मचारीबाट कस्तो सेवा पाउलान् नागरिकले ?
सेवाग्राहीको घरदैलो र चुलाचौकामा सेवा पुर्याउने कर्मचारीको आत्मबल बलियो हुनुपर्छ। आत्मबल बलियो हुन असल कार्यवातावरणको जरुरी हुन्छ। आजभोलि विशेषगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको बारेमा दिनदिनै नयाँ घटना हुने गरेका छन्। कहिले मेयरले कर्मचारीलाई कुटपिट गर्छन् त कहिले वडाध्यक्षलगायत अन्य सदस्यको पिटाइ कर्मचारीले खाएका छन्। सम्बन्धित तहको प्रमुखबाटै कर्मचारी असुरक्षित भएको अवस्थामा कस्तो सेवा प्रवाह हुने ? जीउभन्दा जागिर कसरी प्यारो मान्ने हो ? नमान्दा घरपरिवार र बालबच्चालाई कसरी पाल्ने ? समायोजनको पीडा दर्दनाक छ।
एकात्मक होस् वा संघात्मक, शासन व्यवस्था सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीले नै हो। सुशासन कायम गर्ने, मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि निरन्तर खटिरहने संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने समायोजन गर्दा सरकारले बुझ्नुपर्छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजनका आधार कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठता राखिएको छ। सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। समायोजन गर्दा अधिकतम रूपमा ज्येष्ठतालाई मात्र आधार बनाइयो। स्थायी ठेगाना र हालको बसोबास, हाल कार्यरत स्थानलाई बेवास्ता गरियो। जसको घरपरिवार र जागिर मिलेको छ उसले समायोजनमा त्यही ठाउँ नै रोजेको छ तर ज्येष्ठताका नाममा अन्यत्रको कर्मचारीलाई त्यहाँ लगेर उसलाई अन्यत्र ठाउँमा समायोजन गर्नु कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्न सकिँदैन।
दरबन्दीको यकिन नै नगरी सोभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरेर पठाउँदा कतिले समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। कर्मचारीले आपूmले राजेको तह मात्र पनि नपाएर अन्य तहमा समायोजन भएको छ। आफूले रोजेको कार्यालय नपाए पनि तहसम्म पाउने अवस्था सिर्जना भएको भए समस्या त्यति बढी हुने थिएन। दुईचार वर्षअगाडि जन्मिएर अगाडि सेवामा छिरैकै आधारमा सबै तहका काम गर्न सजिला, आफूलाई अति उत्तम हुने कार्यालय पाउनु पक्कै राम्रो होइन। पछि जन्मिएर पछि सेवामा छिरेको कनिष्ठ भयो भनेर पूर्वको भए पश्चिम र पश्चिमको भए पूर्व पुर्याइनु न्यायोचित होइन।
समायोजनका नाममा एउटै कर्मचारीलाई दुईतीन ठाउँमा पनि समायोजन भएको छ। प्रशासन सेवाअन्तर्गत लेखा उपसमूहका गाउँपालिकामा समायोजन भएका लेखा अधिकृतलाई लेखा अधिकृत नभनेर अधिकृत सातौं बनाएर पठाइएको छ। गाउँपालिकामा गएर लेखाको वा अन्य जुनसुकै लाए–अह्राएको काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी जाने कर्मचारीको आत्मबल माथि उठ्न कदापि सक्दैन। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तल्लो तहकालाई माथिल्लो तहमा र माथिल्लो तहकालाई तल्लो तहमा पारेर तहगत अवस्था पनि नमिलाई समायोजन भएको छ। यस्तै विविध समस्याले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई अन्तिम पटक भन्दै एक हप्ताको गुनासोको निवेदन दिने समय थपेको थियो। त्यो समयमा निवेदन दिनेको संख्या करिब पाँच हजार पुगेको छ।
बिरामी भएर मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा संघमा समायोजन हुनेको संख्या पनि धेरै छ। संघमा समायोजन हुन नक्कली बिरामीको संख्या बढ्यो भनेर केही समय पहिला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको थियो। सबै फर्जी पनि होइनन् र केहीलाई साँच्चै भनेजस्तो कडा रोग नलागेको होला तर तीतो सत्य के हो भने निकै समस्या नपरी कसैलाई म बिरामी हुँ भन्ने रहर हुँदैन। मानसम्मानमा ठूलो हुनलाई अन्य कुरा सजिलै ढाँट्ला तर निरोगी व्यक्तिले आफूलाई बिरामी छु भन्न सजिलो छैन। अझ मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा करिब आधाजति मानसिक रोगी देखिनुले पनि समायोजनको समस्याले कर्मचारीलाई मानसिक रोगी बनाएको सत्य हो। यसो भनिरहँदा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका मानसिक रोगी सबैलाई कडा मानसिक रोग लागेको हो भन्न खोजेको होइन।
अन्यायमा नपरी कोही पनि अदालत जाँदैनन्। समायोजनमा आफूलाई अन्याय भएको महसुस गरी कतिपय कर्मचारी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्। अदालतको शरण पर्न जानु कर्मचारीको रहर नभएर बाध्यता हो। चाहे एकात्मक होस् वा संघात्मक, शासन व्यवस्था जे–जस्तो, जुन स्वरूपको भए पनि सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारी नै हुन्। देशमा सुशासन कायम गर्ने, मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि निरन्तर खटिरहने संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन भने, सक्षम भएन भने सरकार सक्षम हुँदैन। विकास पनि हुँदैन। आम नागरिकमा सुख, शान्ति र अमनचयनको अवस्था ल्याउन सकिँदैन।
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले नियम, कानुन मिचेर कुनै काम गर्न सक्दिनँ भन्दा त्यहींका जनप्रतिनिधिको पिटाइ खान नपरोस्। सबै कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक हुँ भन्दा शिर ठाडो बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना होस्। कुनै पनि कर्मचारी समायोजन भएकै कारणले रुनु नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
