भ्रमणपछि चीन ‘प्रसन्न’

भ्रमणपछि चीन ‘प्रसन्न’

काठमाडौं : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक साझेदारीमा भ्रमण उपयोगी रहेको चिनियाँ अधिकारीको बुझाइ छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ थाओले आआफ्ना मातहतमा भ्रमण सफल भएको भन्दै सहमति र सम्झौता फलोअपमा दत्तचित्त हुन निर्देशन दिएको बेइजिङका अधिकारीले बताए। समकक्षीहरूसँग भ्रमण सफलताको व्याख्यासमेत उनीहरूले गरेको बेइजिङका ती उच्च अधिकारीले बताए। नेपालमा लामो समयदेखि यो स्तरको भ्रमण नभएको र अर्को छिमेक अनि मित्र राष्ट्रहरूको प्रभाव परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भएको भ्रमण फलदायी भएको समीक्षा उनीहरूले गरेका छन्। बीआरआईमा नेपालको साथ दृढ रहेको र नेपालसँगका परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने चिनियाँ समीक्षामा उल्लेख छ।

विदेशमन्त्री वाङले आफ्नो मन्त्रालयमा र थोङले पार्टीमा यस्तो समीक्षा गरेका थिए। भ्रमणको समीक्षा लिखित रूपमा मन्त्रीहरू र सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत भएको जानकारी बेइजिङले दिएको छ। ती उच्च अधिकारीले नेपाललाई चीनले राजनीतिक प्राथमिकता दिएको बताए।

उनीहरूले भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा नेपाल सरकार, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई धन्यवाद दिएका छन्। चिनियाँ अधिकारीले नेपाली सञ्चारमाध्यमले भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र जनस्तरमा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अधिक जानकारीसमेत दिएको जनाएका छन्। उनीहरूले सञ्चारमाध्यमप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले सीको भारत भ्रमण पनि सफल र उपयोगी रहेको समीक्षा गरेका छन्। बजार विस्तारका साथै आफ्ना उत्पादन एसियाको ठूलो बजारमा पुर्‍याउन सहजीकरणको भूमिकाका लागि भारत–चीन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा चिनियाँको छ। त्यही आधारमा भारतमा छलफल भएको र आसियान प्लस मुलुकमा उनीहरू अग्रसर रहेको सार्वजनिक भएको थियो।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले चीनको आन्तरिक समीक्षाबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए। ‘भ्रमण कस्तो रह्यो ? त्यसपछि के भयो ? आन्तरिक छलफल गरे होलान्। तर, बाहिर आएको छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई त्यस्तो विषय भन्ने कुरा पनि भएन।’

चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग चिनियाँ अधिकारीले भ्रमण सफल पारिदिन सहयोग गरेकोमा धन्यावाद दिएको बताइएको छ। उपप्रधानमन्त्री चीन पुग्नुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। रक्षामन्त्री चिनियाँ समकक्षी वे फेङको निमन्त्रणामा चीन गएका हुन्। रणनीतिक साझेदारी आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको भनिए पनि कतै सैन्य र राजनीतिक सहकार्यमा परिणत हुने त होइन भन्ने आशंका अन्य राष्ट्रको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रणनीतिक साझेदारी सैन्य गठबन्धन नभएको स्पष्टीकरण दिइरहँदा रक्षामन्त्रीको चीन भ्रमण र सैन्य अधिकारीसँगको वार्र्ता पेचिलो बनेको छ। चीनसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र आर्थिक साझेदारीका विविध पाटोमा छलफल बढिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई रक्षा मन्त्रालयले संयोग मात्र भन्दै बचाउ गरेको छ। चिनियाँ रक्षामन्त्री वेसँग वार्तापछि उनी नवौं सियाङसाङ फोरममा सहभागी हुनेछन्।

चीनले नेपालमा ‘विस्तृत साझेदारी’लाई ‘रणनीतिक साझेदारी’को उचाइमा पुर्‍याउने प्रसंगबारे सरकारले कहिले शब्दावलीको प्रयोग त कहिले विकासको अर्को पाटोका रूपमा आएका धारणा भनेर आफैं अलमलमा परेको पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बताए। प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीको भ्रमण सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगा बनेको बताइरहँदा रणनीतिक सहकार्यबारे छलफल हुनु झन् अर्थपूर्ण रहेको धारणा उनको छ।

सरकारले चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढाउने बताएको छ। सी भारतपछि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। विश्लेषक हरि शर्माले भित्री छलफलका विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए। ‘चीन दीर्घकालीन सोचसहित अगाडि बढ्छ, हाम्रा नेताले कुन ढंगले सोच्छन् त्यो छर्लंग छ’, उनले भने। भारत र चीनबीच नेपाल प्लस वानका रूपमा रहनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा नेपालले त्रिदेशीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले बराबरीको हैसियतमा सहकार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भारत र चीनसँग ‘सार्वभौम समानता’का आधारमा मित्रता अगाडि बढेको बताएको छ। अमेरिकी रणनीतिका विषयमा चर्चा चलिरहँदा सरकारले मुलुकपिच्छे फरक सम्बन्ध र नीति रहने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सधंै असंलग्नता र स्वतन्त्रताको कडीमा उभिएको धारणा सरकारको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.