काठमाडौं : भन्सार विन्दुमै विषादी (पेस्टिसाइड) को वैज्ञानिक परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेय पदार्थमा उपस्थित रहने विषादीको विषयमा अध्ययन गर्न भन्सार विन्दुमा दुई प्रकारको प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको हो।
विभागकाअनुसार भन्सार विन्दुमा र्यापिड बायोसी अफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू (आरबीपीआर) र संसारभर प्रयोगमा ल्याइएको अत्याधुनिक सुविधाको ग्यास क्रोमोटोग्राफी मास स्पेक्टोमिटर (जीएस-एमएस) प्रविधिमा आधारित दुई प्रकारको प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको हो। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनकाअनुसार चीन र भारतसँग जोडिएको १२ वटा नाकासँगै खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयमा आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ।
भारतसँग नाका जोडिएका भन्सार विन्दु काँकडभिट्टा, बिराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, सुनौली (रूपन्देही), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), नेपालगञ्ज र धनगढी, गड्डाचौकी (महेन्द्रनगर)को भन्सार कार्यालयसँगैको खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयमा आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ। यस्तै चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीस्थित भन्सार कार्यालयसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा पनि यो प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ।
आरबीपीआर प्रविधिको प्रयोगशालाले तत्कालै र जीएस-एमएस प्रविधिले चार दिनपछि परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्छ।
यस्तै यी १२ वटा आरबीपीआर प्रयोगशालालाई वैज्ञानिक रूपमा थप सहयोग गर्न पूर्वमा बिराटनगर, केन्द्रमा हेटौंडा र पश्चिममा भैरहवामा आरबीपीआरसहित जीएस-एमएस प्रविधिमा आधारित अतिरिक्त तीन वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ। सरकारले ती दुवै प्रयोगशाला निर्माणका लागि स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ। दुवै प्रकारको प्रयोगशाला निर्माणका लागि सरकारले चार अर्बभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको विभागले जनाएको छ।
हाल केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहत सञ्चालनमा रहेका झापाको विर्तामोड, मोरङको बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रूपन्देहीको बुटबल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीको दु्रत विषादी विश्लेषण एकाई आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित छ। आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित प्रयोगशालाले तत्कालै परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्छ भने जीएस-एमएस प्रविधिमा आधारित प्रयोगशालाले चार दिनपछि परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्छ।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादीसम्बन्धी परीक्षण भन्सार विन्दुमै हुने भएकाले सरकारले युरोपिएन युनियनको सहयोगमा भन्सार विन्दुमाअत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको हो। विभागले चालु वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गरेर आगामी वर्षदेखि दुवै प्रकारको प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।
पछिल्लो समय भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल भन्सार विन्दुमा परीक्षण गराएर मात्रै नेपालमा भित्रिन दिने सरकारले लिएको नीति विवादित बनेको थियो। भन्सार विन्दुमा परीक्षण गरेर मात्रै विषादी नभएको तरकारी र फलफूल भित्याउन थालिएपछि भारतको दबाबमा सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेको दाबी गर्दै परीक्षण गर्ने नीति तत्कालका लागि फिर्ता लिएको थियो।
महर्जनले भने, ‘दुवै प्रकारको प्रयोगशाला निर्माण भएर कार्यान्वनमा आएपछि अहिले आयात र निर्यातमा देखिएको विषादीसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ। हामीले उपलब्ध गराउने विषादीसम्बन्धी प्रतिवेदन अन्य मुलुकले समेत मान्यता दिने भएकाले निर्यात र आयातमा कुनै अवरोध सिर्जना हुँदैन।’
महर्जनकाअनुसार आरबीपीआर प्रविधिसहितको प्रयोगशालाले विषादीसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको परीक्षण प्रतिवेदन दिन सक्ने प्रविधिमा आधारित छ। उनकाअनुसार आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित प्रयोगशालाले खाद्य र पेयजन्य पदार्थमा उपस्थित विषादीको पहिचान तथा परिमाण खानलायक छ वा छैन, नष्ट गर्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने विषयमा तत्कालै प्रतिवेदन दिन सक्छ।
आरबीपीआर प्रयोगशालाले विषादीको समूह र त्यसले मानव वा जीवजन्तुलाई हानी पुर्याउने खालको छ÷छैन त्यसको परीक्षण गरे पनि सूक्ष्म र वैज्ञानिक परीक्षण जीएस-एमएस प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ।
महर्जनले भने, ‘आरबीपीआर प्रविधिमा आधारित दु्रत विषादी परीक्षण एकाईमा परीक्षण गर्न नमिल्ने वा जटिल नमूना परीक्षण जीएस-एमएस प्रयोगशालामा गराउन सकिन्छ।’ विभागसँग अहिले काठमाडौंस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा मात्रै जीएस-एमएस प्रविधिमा आधारित प्रयोगशाला छ। जीएस-एमएस प्रविधिमा आधारित प्रयोगशालाले विषादीसहित लागुऔषध, आगलागी, बिष्फोटकसहित फरेन्सिकजस्ता विषयमा पनि परीक्षण गर्न सक्छ।
विभागकाअनुसार जीएस-एमएस प्रविधिमा आधारित प्रयोगशाला निर्माण भएपछि सबै प्रकारका परीक्षण गराएर लाभ लिन लिन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
