नेपाली राजनीतिको मसिनो ढंगले चिरफार गरेर समकालीन राजनीतिको प्रकृति, प्रवृत्ति र नियतिमाथि एकसाथ प्रकाश पारेको छ
समग्रतामा लोकतन्त्रवादी कित्ताका एक प्रतिष्ठित गणतन्त्रवादी नेता हुन् नरहरि आचार्य। आचार्य नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जाज्वल्यमान वैचारिक नेता भएकोमा शंका छैन। पछिल्लो कालखण्डमा (खासगरी २०४६ सालपछि) आचार्य कांग्रेसलाई विचार प्रदान गर्न र वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्षम नेता हुन् भन्दा अन्यथा ठहर्दैन। आचार्यले पदका लागि मात्र कोरा राजनीति गरेनन्, बरु विचारका आधारमा देश र समाजलाई निर्देशित गर्ने सार्थक प्रयत्न पनि गरे। यसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि भए।
उनको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन। कांग्रेसका एक प्रखर नेताका साथै एक प्रतिष्ठित साहित्यकार र विद्वताले परिपूर्ण व्यक्तित्वको परिचय पनि उनले निर्माण गरे। उनै नरहरि आचार्यको पुस्तक ‘गणतन्त्रको यात्रा’ र त्यस पुस्तकका पोखिएका एक सार्थक व्यक्तित्वका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। आचार्य र उनको पुस्तकका सम्बन्धमा कुरा गर्ने प्रयास गरिरहँदा माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तित्वहरूलाई ध्यानमा राख्न जरुरी हुन्छ। यीमध्ये कुनै पनि व्यक्तित्वका बारेमा विस्मृतिमा गइयो भने आचार्यलाई समग्रतामा बुझ्न कठिन हुन्छ। यो पुस्तकमा आचार्य एकैपटक आफ्ना सबैथरी व्यक्तित्वका साथ एकैपटक उपस्थित भएका छन् भनेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुने छैन।
‘गणतन्त्रको यात्रा’ करिब आठ महिनाको जेल दैनिकी हो। जेल डायरी पनि भन्न सकिएला। उनले बन्दी वृत्तान्त भनेका छन्। सामान्यतया दैनिकीमा लेखिने विषयवस्तु नै यस पुस्तकमा पनि आएका छन्, जस्तै कतिखेर उठियो, उठेपछि के-के गरियो, को-कोसँग भेटियो, दिनभर के-के गरियो। परिवारको चिन्ता, प्रजातन्त्रको चिन्ता, जेल नपरेका बाहिर रहेका साथीहरूको चिन्ता, स्वास्थ्यको चिन्ता आदि सामान्य कुरा नै यस पुस्तकका विषयवस्तु हुन्। नेपाली साहित्यमा बीपी कोइरालाको जेल जर्नलपछि महत्र्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको यो पुस्तक लेखकका दैनन्दिनको गन्थनमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपाली राजनीतिको मसिनो ढंगले चिरफार गरेर समकालीन राजनीतिको प्रकृति, प्रवृत्ति र नियतिमाथि एकसाथ प्रकाश पारेको छ। पुस्तकका पानाहरू पल्टिँदै जाँदा थाहा हुन्छ, करिब-करिब पञ्चायत शासनको झल्को दिने शैलीको निरंकुश शासनको प्रारम्भमा बन्दी बनाइएका बौद्धिक नेता, सिर्जनशील नेता, तार्किक नेताका भावना र विचार यस किताबको मुख्य विषयवस्तु बन्न पुगेको छ।
माथि पनि उल्लेख गरिसकियो- आचार्य गणतन्त्रवादी नेता हुन्। देशमा संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना तथा कार्यान्वयनको केन्द्रमा आचार्यको विचारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति ठहर्दैन। पुस्तकमा आचार्यले आफूले २०५४ देखि उठाउँदै आएका आफ्ना यिनै राजनीतिक धारणाहरूलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने पुनः प्रयत्न गरेका छन्। यद्यपि आचार्य कांग्रेस वृत्तका एक्ला र पहिला गणतन्त्रवादी नेता हुन् भन्ने पनि होइन। त्यसो त २०१२ सालको कांग्रेस महाधिवेशनले राजतन्त्रको विरुद्धमा मत पारित गरेको कुरा स्वयं आचार्यले नै यसै पुस्तकमा स्वीकार गरेका छन्। तर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रका पक्षमा औपचारिकरूपमा वैचारिक दस्ताबेजीकरण गर्ने दिशामा सम्भवतः आचार्यजत्तिको योगदान अरूको छैन।
सारमा भन्ने हो भने कांगे्रसले पछिल्लो दिनमा धारण गरेको गणतन्त्रसम्बन्धी वैचारिक कार्यदिशा आचार्यकै विचारको निरन्तरता हो भनेर भनियो भने त्यो गलत हुने छैन। यस विषयमा आचार्यले पुस्तकमार्फत स्पष्टसँग आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
२०६१ साल माघ १९ गतेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कूपछि दलहरू प्रतिबन्धितजस्तै भए र नेताहरू धमाधम पक्राउ परे। त्यसक्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरू पक्राउ परेको ज्ञातव्य छ। त्यही दिन आचार्य पनि पक्राउ परे। पक्राउ परेको दिन आचार्य घरमा एक्लै थिए। आचार्यकी पत्नी र छोरीहरू बाहिरै रहेको अवस्थामा पक्राउ परेका आचार्यले पुस्तकमा यो सन्दर्भ बडो मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसबेला उनलाई हलचोक हुँदै ककनी लिएर गइएको थियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादी त भूमिगत नै थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइपुगेकै थिएन। त्यसरी पक्राउ पर्ने नेताहरूमध्ये सबैभन्दा लामो समयसम्म सायद नरहरि आचार्यलाई थुनिएको थियो। दुईपटक पक्राउ परेका आचार्यलाई २५४ दिन काराबासमा राखिएको थियो। त्यसक्रममा उनले दैनिकी लेखे र उक्त दैनिकी पुस्तकाकार कृतिमा प्रकाशित भएको छ। यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने सांग्रिला बुक्स धन्यवादको पात्र छ।
पहिलोपटक २०६२ को असार २१ गते १५५ दिनपछि छुटेका आचार्य सोही वषर््ा भदौ १४ देखि १७ गतेसम्म भएको नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनमा होमिए र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्ध सभापतिको उम्मेदवार बने। आचार्य आफू पराजित भए पनि उनकोे मुद्दाले विजय प्राप्त गर्यो, यो अलग कुरो हो केही दिन कुर्नु भने पर्यो। आचार्यले यस महाधिवेशनमा गणतन्त्रलाई नै मुद्दा बनाएको स्मरणीय छ। उनले त्यस महाधिवेशनमा ‘राज्यको लोकतन्त्रीकरण ः नेपालका लागि लोकतान्त्रिक राज्य संरचना’ विषयक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसबेला कांग्रेसले आचार्यको लाइनलाई औपचारिकरूपमा ग्रहण नगरे पनि पछि स्वीकार गर्न बाध्य भयो। दोस्रोपटक आचार्य २०६२ माघ ४ गते पुनः पक्राउ परे। यसपटक भने उनलाई जनआन्दोलनको समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा २०६३ वैशाख १२ मा ९९ दिनपछि छोडिएको थियो।
कांग्रेस प्रकारान्तरले गणतन्त्रको बाटोमा गयो र यो बाटोको औपचारिक प्रारम्भ आचार्यले नै गरेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। पुस्तकमा लेखकले उल्लेख गरेका छन्, २०५४ तिरै २०४७ को संविधानमा समस्या अनुभव गर्न थालिएको थियो, संशोधनको कुरा उठेको हो तर सम्भव हुन सकेन। राजाले कू गरेपछि संविधान संशोधनको सान्दर्भिकता पनि समाप्त भइसकेको थियो। अब संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको विकल्प थिएन र यस मतको प्रारम्भकर्ता कांग्रेसपंक्तिबाट आचार्य भएको कुरामा विमति छैन। सहरदेखि गाउँसम्म राजतन्त्ररहित लोकतन्त्रको कुरा चर्चामा थियो र यस्ता छलफलमा कांग्रेसजन पनि निकै सक्रियतापूर्वक सहभागी भइरहेको कुरा पुस्तकमा स्वीकार गरिएको छ। केन्द्रमा थुपरिएको अधिकार र शक्ति विकेन्द्रीकृत गरिनुपर्ने बहस प्रारम्भ भइसकेको थियो। यिनै आधारमा पुस्तकमार्फत गणतन्त्र र संघीयताको औचित्य सावित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
संघीय सरकारलगायत ६ वटा प्रदेशमा एकैथरी विचार बोकेकाहरू सत्तासीन रहेको अवस्थामा संघीयताको अवधारणा कताकता समस्याग्रस्तजस्तो देखिन पुगेको छ। स्पष्ट छ, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार पूर्णतः इमानदार छैन।
आचार्यले गणतन्त्रसम्बन्धी आफ्नो एजेण्डा जेलमा रहँदा पनि यथावत् राखेको पाइन्छ। आचार्यले २०६२ असार ६ गते सोमबार आफ्ना सहयोगी रामचन्द्रजीको हातबाट पार्टीको बैठकमा पेस गर्न तत्कालीन महामन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र पठाएको यस पुस्तकको पृष्ठ ३४१ र ३४२ मा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा संविधानसभामा जाने, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, पार्टी विधानबाट राजतन्त्रसम्बन्धी प्रसंगहरू हटाउने र पार्टीको कार्यशैलीमा सुधारजस्ता विषय उल्लेख थिए। यसबाट आचार्य बन्दी अवस्थामा पनि संविधानसभा र गणतन्त्रबारे दृढ रहेको स्पष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन, उनले जेलभित्रैबाट पनि गणतन्त्रका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै यसका पक्षमा नेपाली कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
माथि भनिएका मोटामोटी विषयबाहेक यस पुस्तकको खास नयाँपन भनेको नरहरि आचार्यको गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताबारे आफैंले २०५४ देखि उठाइआएको विषय र त्यसबापत उनले पार्टीभित्र र बाहिर गरेका संघर्षहरूको ऐतिहासिक र तात्कालिक विवरण नै हो। यस पुस्तकका आधारमा पनि भन्न संकोच मान्नु पर्दैन- नेपाली कांग्रेसमा गणतन्त्र, राज्य पुनर्संरचना र संघीयताबारे विषय उठान गर्ने र लामो समयसम्म एक्लै लागिपर्ने नेता हुन् नरहरि आचार्य।
पुस्तकको पृष्ठ ७ देखि १४ अत्यन्त महत्र्वपूर्ण छ। वास्तवमा यसलाई पुस्तकको सारका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। भूमिका वा प्राक्कथन केही नभनीकनै सोझै गणतन्त्रको कुरा भनेर पुस्तकको आरम्भ गरिएको छ। यसले पाठकलाई तान्छ र अन्तिमसम्मै पुस्तकमा अडिन प्रेरित गर्छ। योसमेत पुस्तकलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ, पहिलो, भूमिका। दोस्रो, बन्दी वृत्तान्त १ (२०६१ माघ १९ देखि २०६२ असार २१ सम्म, पृष्ठ १७ देखि ३७१)। तेस्रो, बन्दी वृत्तान्त २ (२०६२ माघ ४ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म, पृष्ठ ३७५ देखि ५४४ सम्म) र चौथो, चिठी पत्र (पृष्ठ ५४७ देखि ६३६ सम्म)।
कुल ६३७ पृष्ठको आकार प्राप्त गरेको यो पुस्तक अध्ययन गर्दै जाँदा जानकारी हुन्छ- कांग्रेस सभापतिमा पराजय बेहोरे पनि उनले आफ्नो एजेण्डा भने छाडेनन्। यो पुस्तकका अनेकौं ठाउँमा यसबारे उल्लेख भएको पाउन सकिन्छ। पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार आचार्यकै शब्दमा उनले मूलतः चार एजेण्डालाई अगाडि बढाए। पहिलो, संविधानसभा, दोस्रो, राजतन्त्रको समाप्तिसहित गण्तन्त्रको स्थापना, तेस्रो, संघीयता र चौथोे, यी तीनै विषयलाई ग्रहण गर्ने पार्टीको संरचना र विचार।
गणतन्त्रको अभियानमा चुलुम्म डुबेका आचार्य २०६२ को कात्तिकदेखि गणराज्य अभियान यात्रामा हिँडेका थिए। यस अभियानअन्तर्गत उनी २०६४ सम्म यो अभियानका क्रममा ६५ जिल्ला पुगे। यस पुस्तकलाई निश्चय पनि त्यस अभियानको पृष्ठभूमि मान्न सकिन्छ।
पुस्तकमा त्यसबेलाका विविध घटनाक्रमलाई पनि जोडिएको छ। जस्तै- नारायणप्रसाद शर्माको हत्या, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात, सञ्चारसम्बन्धी कानुनको संशोधन (पृष्ठ २८५), निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र राजा ज्ञानेन्द्रको जकार्तामा सम्पन्न भेटघाट र त्यसपछिको विवाद, नेपाली राजनीतिको केन्द्र दिल्ली बन्दै गएको, राजाले बनाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी शाही आयोगको गठन र खारेजी, माओवादीसँगको औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता, अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीको भाषण र उनको सक्रियता (पृष्ठ ४३१) आदि। यी केही यस्ता दृष्टान्त हुन्, जसले गणतन्त्रको औचित्य विस्तारै पुष्टि भइरहेको थियो। यी प्रसंगका माध्यमबाट तत्कालीन नेपाली राजनीतिबारे विदेशी चासोको मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्छ।
आचार्यकै धारणामा टेकेर पछि २०६४ साल फागुनमा मधेसी दलहरूसँग तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले आठबुँदे सम्झौता गर्यो र अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत संघीयतालाई स्वीकार गर्यो (सम्झौताको दोस्रो बुँदा) भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन। यही अवधारणाले पछि निरन्तरता पायो र नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयतालाई पूर्णतः स्वीकार गरियो। यस आधारमा आचार्यले कल्पना गरेजस्तै विधिसम्मत राज्य पुनर्संरचना र प्रादेशिक निकाय (पृष्ठ ८ र अन्यत्र) अर्थात् राजकीय सत्ताको प्रादेशिक संरचनाको गठन सम्भव हुन सक्यो। केन्द्रनिहित शक्ति र अधिकार विकेन्द्रीकृत गरिए। तर आजको अवस्थामा विकेन्द्रित निकायहरूले कति सफलतापूर्वक काम गर्न सकेका छन् ? यो मूल्यांकनको पृथक् विषय हो।
पुस्तक जतिपटक पढे पनि पट्यार लाग्दैन। बरु प्रत्येकपटक नयाँपन अनुभव हुन्छ। पुस्तकलाई चार तरिकाले कम्तीमा चारपटक पढ्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो, संघीयता र गणतन्त्रको अभियान एवं आचार्यको सक्रियता। दोस्रो, दोस्रो जनआन्दोलनको इतिहासको अभिलेखीकरण। तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको तात्कालिक अवस्था र चौथो, जेल डायरी र आत्मकथा।
तर आज आचार्यले सोचेजस्तै अवस्था छैन कि ? सोचनीय छ। संघीय सरकारलगायत ६ वटा प्रदेशमा एकैथरी विचार बोकेकाहरू सत्तासीन रहेको अवस्थामा संघीयताको अवधारणा कताकता समस्याग्रस्तजस्तो देखिन पुगेको छ। स्पष्ट छ, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार पूर्णतः इमानदार छैन।
अन्त्यमा, अवस्था अहिले पनि आचार्यले दोस्रोपटकको काराबास मुक्तिको भोलिपल्ट अर्थात् २०६३ वैशाख १३ गते भनेजस्तै छ। उनले भनेका छन्- यसपटकको ९९ दिनको बन्दी अवस्थाबाट आज मुक्त जनताको जुलुसका बीच उभिँदा केही नयाँ सम्भावना मैले देखें। तर, यो मुक्ति अझै पनि थुप्रै संकट र अवरोधले घेरिएको र अनौठो चुनौतीसामु उभिएको एउटा कठिन यात्राजस्तै लागिरहेछ (पृष्ठ ५४२)।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
