काठमाडौं : नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणसम्बन्धी पाँचौं चरणको वार्ता काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित हुने भएको छ। केरुङसम्म निर्माण हुने चरणमा रहेको रेल्वे सेवा विस्तार गरी काठमाडौं ल्याउनेसम्बन्धी वार्ता डिसेम्बरभित्र काठमाडौंमा आयोजना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
चिनियाँ टोलीको भ्रमणमा नेपाली पक्षले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनको चरणमा लग्ने विषयमा केन्द्रित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए। अन्तरदेशीय रेल्वे सेवा विस्तार सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष दुई पटक नेपाल–चीनबीच रेल सेवा विस्तारसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता हुँदै आएको छ। असारमा चौथो चरणको वार्ता चीनमा आयोजना गरिएको थियो। यस पटकको वार्ता नेपालमा हुँदै छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट असोजमा भएको दुईदिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच नेपाल अन्तरदेशीय रेल्वे सेवा विस्तारसम्बन्धी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो।
‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनबाट हुने निश्चित छ। यसलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं’, सिग्देलले भने, ‘अध्ययनका लागि चिनियाँ टोलीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व छ।’ सम्भाव्यता अध्ययनलाई कसरी छिटो र तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने तयारीमा जुटेको सिग्देलले बताए।
चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको नक्सा, जनसंख्या, घर–टहरा, निकुञ्ज र जंगलको विवरण माग गरेको थियो।
यस पटकको वार्ताको मुख्य एजेन्डा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित हुनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। काठमाडौंमा हुने वार्ताले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने कामको टुंगो लगाइनेछ। चीनमा आयोजना भएको वार्तामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन पूर्व नेपालको तर्फबाट हुनुपर्ने कामको विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त वार्तामा चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको नक्सा, जनसंख्या, घर–टहरा, निकुञ्ज र जंगलको विवरण माग गरेको थियो। यस पटकको वार्तामा पनि चीनले नेपालसँग यस्तै विवरण माग गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक कागजात तथा रेखांकन स्थलमा पर्ने विवरण प्राप्त गरेपछि चीनले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
‘चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न के–कस्तो विवरण माग गर्छन् भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने विवरण छिटो उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तत्पर अवस्थामै रहेको सिग्देलको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययनले अनुमानित लागत र रेलमार्ग संरचनाको प्रारम्भिक टुंगो लगाउनेछ। यो अध्ययनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र निर्माण मोडालिटीको टुंगो लाग्नेछ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो। २०७५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। जटिल भौगोलिक संरचनामा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
रेलमार्ग निर्माण गर्दा बढीमा तीन प्रतिशतभन्दा उकालो नचढ्ने गरी बनाउने गरिन्छ। रेलमार्ग बनाउँदा सय मिटरसम्म बढीमा तीन मिटरको मात्रै उचाइ हुन सक्ने र सोभन्दा बढी भए रेल जान नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राविधिक अभ्यास छ। तसर्थ, ३ प्रतिशतभन्दा कम उकालो जान सक्ने गरी रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएकाले खोलामा पुल, पहाडमा सुरुङ र उकालो हुने अवस्थामा अनिवार्य लामो घुम्ती बनाउनुपर्छ।
रसुवागढी सीमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी पनि ७२.२५ किलोमिटर हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल तथा सुरुङमा रहनेछ। यसमा चार वटा स्टेसन रहनेछ भने सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नु पर्नेछ। आयोजना सम्पन्न गर्न नौ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
