काठमाडौं : काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यसका लागि चिनियाँ टोली डिसेम्बर ९ मा काठमाडौं आउँदै छ। चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली नेपाल आउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आइतबार चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै छ’, मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले भने, ‘चिनियाँ टोलीसँग रेलमार्ग निर्माणका विकल्पबारे छलफल गरिनेछ।’ मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीको नेतृत्वको टोलीसँग छलफल हुनेछ।
नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सन् २०१७ नोभेम्बरमा चिनियाँ टोली रेलमार्ग अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो। उक्त टोलीले मुलुकमा रेलमार्गको पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन र छलफल गरेको थियो। चिनियाँ टोली र नेपालका अधिकारीबीच यसअघि पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। चीनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालीको सुझाव लिन गत अगस्तमा निमन्त्रणा गरेको थियो। चीनको सियानमा तीन दिनसम्म नेपाली अधिकारी र चिनियाँ प्रतिनिधिबीच छलफल भएको सहसचिव शर्माले बताए। ‘नेपाली पक्षले प्रतिवेदनमा केही प्रतिक्रिया दिएको थियो। नेपालको सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बताएका थिए। आवश्यक सुधार गरिएको प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।’
रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी पनि ७२.२५ किलोमिटर हुनेछ। रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्गको ९८.५ प्रतशित खण्ड पुल तथा सुरुङमा रहनेछ। जसमा चारवटा स्टेसन रहनेछ भने सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। आयोजना सम्पन्न गर्न नौ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जटिल भौगोलिक संरचनामा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत र समय बढी लागेको हो। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रतिकिलोमिटर लागत तीन अर्ब ५५ करोड मात्रै लाग्ने देखिएको छ।
प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना सम्पन गर्न प्रत्येक वर्ष २८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ। सरकारका लागि यो महँगो परियोजना हो। नेपालले भने अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ। चीन भने सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।चीनले केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्दै छ। सिगात्से–केरुङ करिब साढे पाँच सय किलोमिटर रेल मार्ग विस्तार गर्न बाँकी छ। त्यही मार्ग हुँदै चिनियाँ रेल नेपाल भित्रिनेछ। त्यसैले रेलमार्ग विस्तारमा चीनले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। साथै, भारतले पनि काठमाडौं–विरगंज रेल विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ।
अहिले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमात्रै तयार भएको हो। विस्तृत सम्भाव्यता अध्यय (डीपीआर) निर्माण गर्ने विषय पनि टुँगो छैन। डीपीआर निर्माण गर्न पनि करिब ढेड अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चिनियाँ टोलीसँग डीपीआर र निर्माण मोडलको विषयमा छलफल हुनेछ। चीनले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माणमा चासो नदेखाए पनि डीपीआर निर्माणका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गर्ने तयारीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
