वीरगन्ज : नेपाल र भारतको दगशजा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ (पिलर) मर्मत र निर्माणका क्रममा भारतीय सीमातर्फ पर्न गएको वीरगन्ज छपकैयाको जग्गाका धनीहरूले दुई वर्षदेखि आफ्नै नम्बरी जग्गा पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
२०७४ सालमा नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले दुवै देशका दगशजा क्षेत्रमा पिलरको मर्मत र निर्माण गर्ने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका १ छपकैयाका १२ स्थानीयको करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा नै भारतमा मिसिन गएको हो। नयाँ पिलर गाडिएपछि भारतीय भूमिमा पर्न गएको नम्बरी जग्गा दुई वर्षदेखि प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको पीडित जग्गाधनीको गुनासो छ। टोलीले दुवै देशको दगशजा क्षेत्रका पिलरको मर्मत र निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय रविन्द्र महतो कोइरी, महावीर दास, बद्री साह, नेमी साह, असर्फी साह कानुसहित १२ जना नेपालीको गरी करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा, नयाँ पिलर निर्माणपछि भारततर्फ पर्न गएको हो।
३९२ नम्बरको जंगे पिलरअन्तर्गत २९ सहायक पिलर छन् जसका १२ वटा पिलर रहेको स्थानीयको लालपुर्जा भएकै जग्गामा परेको हो। नेपाल भारतको सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् १८४० मा दुवै देशबीच भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको सीमा नक्सांकनको आधारमा नयाँ पिलर गाड्ने र पुरा जीर्ण पिलर मर्मत गर्ने क्रममा वीरगन्जको छपकैयामा पर्ने जंगे पिलर ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९ ,१० , २७ र २८ नम्बरको सहायक पिलर नेपालतर्फ परेपछि स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको करिब ३० बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको हो।
विवादपछि रोकिएको वीरगन्जको छपकैयास्थित स्थानीयको खेतमा नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने काम।
२०७४ सालमा पिलर गाड्ने क्रममा नापी विभागले स्थानीयसँग कुनै राय सुझावसमेत नलिइकन जीपीएस प्रणालीद्वारा लिइएको नक्साको आधारमा मात्रै पिलर राखेकाले आपूmहरूको नम्बरी जग्गा भारततर्फ पर्न गएको पीडित जग्गाधनीको भनाइ छ। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गामै नेपाल सरकारले पिलर गाडेकाले मालपोत करसमेत तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुमाउनु परेको रविन्द्र महतो कोइरीले बताए।
महावीर दासले पनि आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र १४ को जग्गा नयाँ पिलर गाडिएपछि भारतमा पर्न गएको बताए। छपकैयाकै बद्री साह कानुको कित्ता नम्बर ४५, ५२ र ६५ गरी तीन कित्ताको जग्गा पनि नयाँ पिलर निर्माण गरिएपछि साहले पनि पुस्तैनी जग्गा गुमाएका छन्।
पीडित जग्गाधनीले पिलर गाड्ने क्रममा भारतमा पर्न गएको आफ्नो जग्गाको नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि २ वर्षदेखि माग गर्दै आएको भए पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। पीडित जग्गाधनीले लालपुर्जा, मालपोत तिरेको करसहितका सबै कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो, पीडित जग्गाधनी कोइरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म न त हामीले सरकारबाट मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाएका छौं, न जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छौं।’
लालपुर्जा भएकै स्थानीयको जग्गा, भारतीय भूमिमा पर्न गएपछि त्यसबेला पीडित जग्गाधनी र राजनीतिक दलका युवा विद्यार्थी संगठनहरूले सीमामै पुगेर चर्को विरोध गरेका थिए। विवादित सीमाक्षेत्रमै दिनहुँ विरोध र प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आग्रहमा नापी विभागले छपकैयामा बाँकी पिलरको मर्मत र पुनर्निर्माणको काम रोकेको थियो।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले भने, ‘पर्साका अन्य सीमा क्षेत्रमा पिलरको काम सकेका थियौं, तर छपकैयामा विवाद भएपछि १०÷१२ वटा पिलरको काम रोक्नुपर्यो, त्यो अहिले अलपत्र नै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
