अन्तर्राष्ट्रिय बाँस तथा चोया संगठनको उपाध्यक्षमा नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय बाँस तथा चोया संगठनको उपाध्यक्षमा नेपाल

बेइजिङ : नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बाँस तथा चोया संगठन (इनबार) को १२औं परिषद् सत्र (२०१९/२१) का लागि सर्वसम्मतबाटै उपाध्यक्ष चयन भएको छ। मंसिर १३ गते बेइजिङमा भएको ११औं परिषद् सत्रमा नेपाल चयन भएको हो। सर्वसम्मतिबाटै अध्यक्षमा क्यामरून चुनिइएको छ।

इनबार अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो, जुन सन् १९९७ मा बेइजिङमा सचिवालयसहित स्थापना गरिएको थियो। नौ संस्थापक सदस्यमा नेपाल पनि पर्छ। हाल संगठनमा ४६ सदस्य छन्। दक्षिण अमेरिकी, अफ्रिकी तथा दक्षिणपूर्व एसियाली मुलुक यसका सदस्य छन्। परिषद् सत्रमा नेपालका तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपाल इनबारको स्थापना सम्झौतामा समाविष्ट मिसन, लक्ष्य र प्राथमिकताका साथै इनबारको २०१५–३० रणनीतिप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको बताए। सबै सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर कार्यभार पूरा गर्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ।

सत्रको उपाध्यक्षका लागि नेपालको निवेदनमा बहुमूल्य समर्थन जनाएको भन्दै पौड्यालले इनबारका सबै सदस्य राष्ट्रलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरे। ‘नेपालको अर्थव्यवस्था, संस्कृति र ग्रामीण जीवनमा गैरकाष्ठ उत्पादन बाँस र चोयाको महत्वपूर्ण भूमिका छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले वातावरणीय संरक्षण, जीविकोपार्जन र प्रवद्र्धनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’ नेपालले राष्ट्रिय वृक्षारोपण अभियान, राष्ट्रिय बाँस र चोया रणनीति, वन, पर्यावरण र कृषि परियोजनाहरू जस्ता धेरै महत्वपूर्ण पहल कार्यान्वयन गर्दै आएको र सदस्य देशसँग साझा लाभका लागि घनिष्ठ रूपमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेकोमा पनि जोड दिए।

११औं परिषद्को अध्यक्षता इक्वेडरका कृषिमन्त्रीले गरेका थिए। इक्वेडर उक्त परिषद् सत्रको अध्यक्ष राष्ट्र हो। दूतावासका अनुसार १३औं परिषद् सत्रमा नेपाल अध्यक्षमा चुनिने छ। नेपालमा करिब ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र गैरकाष्ठ उत्पादन हुने भए तापनि उच्च गुणस्तरीय तथा विविधताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याती कमाएको छ। नेपालबाट बाँस तथा चोयाका हस्तकला सामग्री विश्वबजारमा निर्यात हुने गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.