वीरगन्ज : २५ सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट ) विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुअब्जा चलनचल्तीको भाउभन्दा कम दिएको भन्दै सिर्सियाका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा , सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्ने भन्दै सरकारले ३ वर्षदेखि रोक्का गरिराखेको छ ।
३ वर्षदेखि रोक्का गरेर राखिएको घरखेतसहितको जग्गाको उचित मुअब्जा वा पुर्नवासको माग राख्दै गत आइतबार सिर्सिया गाउँका स्थानीयले सुख्खा बन्दगरगाहको मूल प्रवेशद्वार अगाडि दुई घण्टा धर्ना दिएका थिए ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बुधबार बसेको जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखिएको घरखेतसहितको जग्गाको प्रति कठ्ठा न्युनतम २४ देखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ मुअब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । 
तर, बुधबार समितिले निर्धारण गरेको मुअब्जाको दर, चलनचल्तीको भाउ भन्दा निक्कै थोरै भएको भन्दै जग्गाधनीले बिहीबार फेरि सुख्खा बन्दरगाह अगाडि कै सडकमा टायर बालेर नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मध्यान्ह १२ बजे सुख्खा बन्दरगाह अगाडि भेला भएका सिर्सियाका जग्गाधनीले सडकमै टायर बालेर दिउँसो २ बजेसम्म यातायात अवरुद्ध पारे। उनीहरुले पर्साका प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । प्रदर्शनका कारण सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र आइसीपी दुवैबाट मालसामान लिएर बाहिरिएका मालवाहक गाडीहरु सडकमै रोकिएका थिए।
मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बीकाप्रसाद कुर्मीले एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारले भने २४ देखि ६७ लाखको दरले मात्र मुअब्जा दिने निर्णय गरेकाले आफूहरु मर्कामा परेको बताए ।
छेउकै जग्गा धुरको ५ लाख १५ लाखको भाउमा बिक्री भइरहेको छ, कुर्मीले भने, 'तर सरकारले हाम्रो जग्गाको कठ्ठाको २४ देखि ६७ लाख मात्र मुअब्जा दिने निर्णय गरेको छ, जु्न जग्गामा घर छ त्यसको पनि धुरको ३ लाख मात्र दिने भनेको छ, यो कहाको न्याय हो ? '
उनले थपे, 'सरकारले आफ्नो खल्तीबाट त दिने होइन नि हामी जनताले बुझाएकै करबाट दिने हो, ३÷३ वर्ष देखि जग्गा रोक्का गरेर राखेका कारण बैंकले पनि ऋण दिन मानेको छैन, गाउँघरमा साहु महाजनबाट पनि कर्जा लिन पाएका छैनौ, जसले गर्दा छोरा छोरीको विहेवारी पनि गर्न पाएका छैनौं।'
शुक्रबार फेरि बिहान ११ बजे देखि सडकमै प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिँदै उनले वार्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै गाउँमा आउनुपर्ने अन्यथा आन्दोलन थप शसक्त पार्ने चेतावनी दिए । सिर्सियाकै पीडित जग्गाधनी शीवपूजन चौधरीले सरकारले रोक्का गरेर राखेको जग्गा बिक्री गर्न नपाएका कारण बुहारी मालती देवीको उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको गुनासो गरे।
बुहारीलाई १५ दिन पहिले ब्रेन ह्याम्ब्रेज भएको थियो, उपचारका लागि दिल्ली लग्यौं, डाक्टरले २० लाख रुपैयाँ लाग्छ भने तर पैसा नहुँदा घर फर्काएर ल्याउँदा उनको मृत्यु भयो, चौधरीले भने, '१ बिघा जग्गा त छ तर सरकारले रोक्का गरेर राखेका कारण कसैले ऋण दिनै मानेन् , त्यत्रो जग्गा हुँदा-हुँदै पनि बुहारीको ज्यान गुमाउनु पर्यो।'
मुअब्जा संघर्ष समितिका सदस्य विजय तिवारीले सरकारी पक्षले गरेको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार नभएको बताए। उनले भने, 'धुरको न्यूनतम ८ देखि अधिकतम २१ लाख रुपैयाँसम्म मुअब्जा हामीले पाउनुपर्छ, यदि यो सम्भव छैन भने ६२ बिघा जग्गा अन्यत्र खरीद गरी हाल भएगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी बसोबासको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ ।'
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भटटराई अध्यक्ष रहेको जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिको बुधबार बसेको बैठकले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखिएको ६२ बिघा जग्गाको १३ वटा प्रकृतिको आधारमा मूल्याङकन गरेर न्युनतम २४ देखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार मुआब्जा दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले घडेरी, कालोपत्रे सडकछेउको जग्गा, पदमरोड छेउको जग्गा, खेत, कच्ची सडकको जग्गा लगायत १३ वटा वर्गको आधारमा मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराइका अनुसार सिर्सियाको ६२ बिघा मध्ये १५ बिघा ऐलानी जग्गा छ । मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने जग्गा ९ सय ९९ वटा कित्ता छ । मूल्याङकन समितिले बुधबार गरेको निर्णय अनुसार मुआब्जा वितरण गर्दा कुल ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।
प्रजिअ भट्टराईले जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले कानुनमा टेकेर दिन मिल्ने जति अधिकतम मुअब्जाको दर निर्धारण गरेको बताए। चित्त नबुझेका जग्गाधनीले पुर्न मुल्याङकनका लागि समितिले निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने प्रावधान नरहेको जानकारी दिँदै प्रअि भट्टराइले भने, 'बाटोमा धर्ना वा प्रदर्शन गरेर समस्याको सामधान निस्किदैन, चित्त बुझकेको छैन भने गृहमा उजुरी दिन सकिन्छ भनेर मैले संघर्ष समितिका अगुवाहरुलाई भनिसकेको छु।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
