बर्खे बिजुलीको चिन्ता

हिउँदमा पुग्दैन, बर्खायाममा खेर जाने। प्राधिकरण कराएको करायै छ- खेर जान लाग्यो भनेर। तर सुनिदिने कोही छैन।

अरूलाई केही चिन्ता छैन। चिन्ता छ भने त्यो विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र छ। प्राधिकरणलाई अरू ठूलो चिन्ता होइन, अब माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायत केही वर्षभित्रै उत्पादन हुन लागेको २६०० मेगावाट बराबरका बर्खे बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने। फेरि यो चिन्ता केवल बर्खायामको मात्र हो। हिउँदयाम आएपछि भारतले देला कि नदेला भन्ने सदावहार भय त छँदैछ। हिजो नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको उचित बन्दोबस्ती थिएन। थोरै बिजुली आयात हुन्थ्यो (बढीमा ३०० मेगावाट)। अहिले बृहत् क्षमता (४०० केभी) को बिजुली राजमार्ग सञ्चालनमा छ। आयात पनि ठूलै परिमाणमा भइरहेको छ र हिउँदको गर्जाे टरेको छ। सरकारको अहिलेसम्मका क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्दा यो हिउँदे गर्जाे आयात गरेरै टार्ने देखिन्छ। ऊर्जामन्त्री जताततै भाषण गर्दै हिँड्छन्- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट। तर अहिले पिरलो छ तीन हजार मेगावाट खपतको। अर्थ, ऊर्जा र अरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको रबैया हेर्दा खपत नहुने तनाव केवल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र हो, राज्यको होइन। अर्थात् प्राधिकरण भनेको राज्य होइन।

हिजो लोडसेडिङ थियो। निजी क्षेत्रले निर्माण थालेका थिए। तीन वर्षको अन्तरालमा निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरू धमाधम आउन थाले। माथिल्लो तामाकोसी शिलान्यास भएकै नौ वर्ष भइसकेको छ। कालगतिले यी आयोजना क्रमशः आए। कुनै बेला छिटो ल्याइदेऊ, बरु पुरस्कार दिन्छौं भन्ने अवस्था थियो। अहिले बरु ढिलो आइदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ। जे गर्छ समयले गर्छ। तर समयको गतिसँगै हिँडिएन भने त्यसले वित्यास पार्छ भन्ने पाठ नेताहरूले कहिल्यै पनि सिकेनन्। भारतीय बिजुली आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादनले लोडसेडिङमुक्त भएको छ। नेपालीका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। आधा देशको विद्युतीय प्रणालीको साँचो भारतीय पोल्टामा रहोस्-नरहोस्, नेपालीलाई मतलबको कुरो भएन।

कुलेखानी पहिलोपछि दोस्रो बन्यो जापानीको बुद्धि र लगानीले। सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको कुलेखानी पहिलो र दोस्रो अनुदानमा परिणत गरिदियो। त्यसपछि कुलेखानीजस्ता आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने चेत पञ्चायतदेखि गणतन्त्र (अहिलेको दुईतिहाइसम्म) मा आइपुग्दा पनि खुलेन। सरकारको एउटै रटान छ- सक्दो भारतीय बिजुली आयात गर्ने र लोडसेडिङ हुनै नदिने। हिजो आयातीत बिजुलीमा पनि गोलमाल गरिएकै हो। त्यो गोलमालभन्दा यही अवस्था ठीक छ भन्नेहरूको बाहुल्य छ। नेता र सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकता र सोच नै आयातीत बिजुलीमा छ भने ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने सपना मात्र भएको छ। कस्तो विडम्बना छ भने हिउँदमा पुग्दैन, बर्खायाममा खेर जाने। प्राधिकरण कराएको करायै छ- खेर जान लाग्यो भनेर। तर सुनिदिने कोही छैन। प्राधिकरणको विद्युत् खपतसम्बन्धी परम्परागत प्रक्षेपण दुई वर्षअघि नै असफल भइसकेको छ। प्राधिकरण स्थापनादेखि गरिँदै आएको उक्त प्रक्षेपण मिल्थ्यो। मिल्नुमा धेरै कुरा थिए।

उद्योगधन्दाले खासै गति लिँदैन भन्नेमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालय विश्वस्त थिए। किनभने पञ्चायतकालमा सरकारी तहबाट स्थापना भएबाहेक निजी क्षेत्र खासै आउन सकेका थिएनन्। स्वदेशी उत्पादन र उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशमै खपत गराउनुपर्छ भन्ने ‘ज्ञान’ पञ्चायतमा पनि थिएन। अहिले त छँदैछैन। भारतले ‘तिम्रा वस्तु लिइदिन्छु, लौ उत्पादन गर’ भनेमा मात्र उद्योग खुल्थे। यसको उदाहरणमा वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्न आदिलाई लिन सकिन्छ। यी उत्पादनमा भारतले जसै ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाइदियो, सारा उद्योग धराशायी भए।

देशभरका प्रणाली एकसाथ सुदृढीकरण गर्न नसकिएला। तर जहाँ बढी विद्युत् खपत हुन्छ, ती ठाउँका पार्टपुर्जा बलियो बनाउनुपर्‍यो। उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। विद्युतीय परिवहन जस्तो- रेल, रोपवे, ट्रलीबसतिर लाग्नुपर्‍यो।

यो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। बरु हामी भारतीय सागपात, दाल, चामल आयात गर्छाैं, यहाँको उत्पादन उपभोग गर्दैनौं। उपभोग हुनका लागि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी छैनन्। सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा (सिँचाइ, बीउवीजन, मलखाद आदि) नदिएर हाम्रो उत्पादन लागत उच्च छ। त्यसबाहेक अधिकांश उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। आयातीत कच्चा पदार्थ पेलेर उत्पादन गरिएका वस्तु आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन। तीन सय मेगावाट भए उद्योग क्षेत्रलाई बिजुली छेलोखेलो छ। अरू उत्पादनमूलक उद्योग छैन। देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ। आफ्नो देशमा उत्पादन नभएका वस्तु नेपाल हुलेर (जहाँ व्यापारीले प्राप्त गर्न मुनाफा र अलिकति भन्सार राजस्वबाहेक अर्थतन्त्रका लागि मूल्य अभिवृद्धि छैन) भारत निकासी हुँदा हाम्रा अर्थमन्त्री गौरवले नाक फुलाउँछन्- व्यापार घाटा पोहोरको भन्दा कम भयो। निर्यात बढ्यो। तर यो मुतको न्यानोबाहेक केही होइन भन्ने हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन।

अब कुरो उठेको छ- उब्रेको बिजुलीमा भात पकाउने। सबै नेपालीले बिजुलीमा भात पकाउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत वा भुटानको भन्दा माथि पुग्थ्यो होला (हाल २४५ मेगावाट छ)। भात पकाएर खपत गर्ने भन्नलाई सजिलो छ, तर भात पकाउने बन्दोबस्तीचाहिँ खोइ नि ? प्रश्न छ। बिजुली पुगेका सबै नेपालीले भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला (२०७२) हिटरमा भात पकाएकै हुन्। एउटा फिडरमा १५ वटासम्म ट्रान्सफरमर पड्के। फेरि बिहान र बेलुकी (पिक आवर) मा सबैले विद्युतीय चुलोमा भात पकाउन कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने हिसाब कसैले गरेकै छैन। चार वर्षअघि ६ सय मेगावाट भए सबै नेपालीका भान्सामा इन्डक्सन चुलो चलाउन पुग्छ भन्ने गरिन्थ्यो। पिक आवरको ६ सय मेगावाट भात पकाउन मात्र छुट्याउने हो भने दुई हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली उत्पादन भएको हुनुपर्छ। फेरि पनि कुरो उठ्छ- बर्खामा त भात पकाउन पुग्ला तर हिउँदमा ? उही आयात। बिजुली आयात गर्नु र ग्यास आयात गर्नुमा करिब ४० प्रतिशतको फरक हो। ग्यास आयात गर्न सकिएला, त्यही अनुपातमा बिजुली आयात गर्न त्यति सहज नहुन सक्छ। अबका केही वर्षमा भारतमै लोडसेडिङ हुँदैछ।

फेरि पनि कल्पना गरौं- हिउँदयाममा पनि बिजुलीमै भात पकाउन भारतीय बिजुली आयात भएछ। तर प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टर (तार) आदि खोइ सृदृढ भएको ? बिजुली पुगेका जति स्थानमा भात पकाउन पुग्ने ऊर्जा आपूर्ति गर्न यस्ता पूर्वाधार (प्रसारण लाइन, सबस्टेसन आदि) मा न्यूनतम तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सन्दर्भ प्राधिकरण आफैंले उठाउँदै आएको छ। जुन प्राधिकरणका लागि अझ कयौं वर्ष सम्भव छैन। बिजुली नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।

यी सबै बन्दोबस्ती भएमा अहिले सजिलैसँगै दिइएको गफ (बिजुलीमा भात पकाउने) पूरा हुन सक्छ। कूल मिलाएर करिब चार खर्ब रुपैयाँ प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने हो बल्ल बिहान-बेलुका हिटर (इन्डक्सन, विद्युतीय उपकरण आदि) मा भात पकाउँदा फरक पर्दैन। तर सबैलाई पुग्ने बिजुली खोइ भन्ने प्रश्न पुनः उठ्छ। बर्खे बिजुली खपत गराउने संयन्त्र हाललाई छैन। यसले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा ठूलो हानि पुग्नेवाला छ। बिजुली खपत गराउने संयन्त्र रातारात स्थापना गर्न सकिँदैन। भारतलगायत क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात हालका लागि हवाई गफ मात्र सावित भएका छन्। राज्यले जलाशय र अर्ध-जलाशययुक्त बिजुलीलाई प्राथमिकता नदिँदा यो अवस्था आएको हो। यस्ता प्रकृतिका आयोजनाले बर्खे बिजुलीको भार कम पार्छन्। तर यो क्षेत्र हाँक्नेहरूको चेत अभैm आएको छैन। जलाशय र अर्धजलाशयमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति नै छैन।

तत्काल देशभरका प्रणाली एकसाथ सुदृढीकरण गर्न नसकिएला। तर जहाँ बढी विद्युत् खपत हुन्छ, ती ठाउँमा यस्ता पार्टपुर्जा बलियो बनाउनुपर्‍यो। उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। विद्युतीय परिवहन जस्तो- रेल, रोपवे, ट्रलीबसतिर लाग्नुपर्‍यो।