काठमाडौं : लैंगिक हिंसाको मुख्य कारण मदिरा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चल्दै गर्दा प्रदेशस्तरीय छलफलबाट हिंसाको मुख्य कारण मदिरा भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
मन्त्रालयले यस वर्ष लैगिंक हिंसा न्यूनीकरण अभियान वर्ष मनाइरहेछ। अभियान कात्तिक १८ गतेबाट सुरु भएको हो। मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अभियान सुरु गरेको थियो। विराटनगरबाट थालनी गरिएको अभियान पाँचवटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेश र काठमाडौंमा सञ्चालन गर्न बाँकी छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको अभियानबाट मदिरा सेवन हिंसाको मुख्य कारण भएको प्रतिक्रिया आएको सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले बताइन्।
‘छलफलका क्रममा प्रायः सबै प्रदेशले मदिरा नै हिंसाको मुख्य कारण मानेको छ’, शर्माले भनिन्, ‘हिंसाका विविध प्रकार भए पनि प्रायः सबै हिंसा मदिरा सेवनपछि भएको पाइयो।’ अभियानले मदिराबाट हिंसाको दर बढेको देखाए पनि पितृसत्ता नै लैंगिक हिंसाको मुख्य कारक भएको विश्लेषक बताउँछन्। सरकारले मदिरालाई नै मुख्य कारण मानेर समाजमा बढिरहेको अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। २०७६/७७ को साउनदेखि असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराधमा जबरजस्ती करणीको संख्या सबैभन्दा धेरै छन्।
सातै प्रदेश र उपत्यकाबाट तीन महिनामा ५ सय ७७ उजुरी परेका छन्। जसमा प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी १ सय ६ उजुरी परेका छन्। त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगमा देशभरबाट २ सय १६ उजुरी परेका छन्। तथ्यांकले सबै प्रदेशमा घरेलु हिंसाको मात्रा बढेको देखाएको छ। घरेलु हिंसाको उजुरी बढ्नुलाई नागरिकमा सचेतनाको स्तर बढेको देखिने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ४ हजार ९१ घरेलु हिंसाको उजुरी पर्नुले नागरिकमा सचेतनाको स्तर बढेकै मान्नु पर्ने सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन्। ‘हिंसा हुनु गलत हो तर हिंसामा परेपछि त्यसको उपचार खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ’, घिमिरेले भने। तथ्यांकले बहुविवाह, बालविवाह र बालयौन दुराचारका घटना बढेको देखाउँछ। बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, जातीय छुवाछुतका घटना पनि दर्ता भएका छन्। लैगिंक हिंसाका विभिन्न शीर्षकमा तीन महिनाभित्र ५ हजार २ सय ३६ घटना दर्ता भएका हुन्।
कात्तिकको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने १ हजार ३ सय १६ उजुरी परेका छन्। कात्तिकमा पनि जबरजस्ती करणीका घटना सबैभन्दा बढी १ सय ७७ छन्। अभियानले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै ‘लैंगिक हिंसामुक्त’ राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई अभियानबाटै महिला हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउन प्रतिबद्धता लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कात्तिक १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको अभियान मंसिर २२ गते काठमाडौंको सभागृहमा सम्पन्न हुनेछ। नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ लाई सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
