शासकीय शैलीको पटाक्षेप

उपनिर्वाचनको परिणामपछि नेकपा र कांग्रेसले अब लामो समयसम्म शासन गर्छन् भन्ने उद्घोष गरियो। कतिपयले राजनीतिले अब लोकतन्त्रको जननी मुलुक बेलायत र अमेरिकी शैली पछ्याउने संकेत पनि गरे। उपनिर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणामले कांग्रेस र नेकपाको विकल्प नेकपा र कांग्रेस नै रहेको ठहर गरेपछि त्यस्तो संकेत गर्नु स्वाभाविक हो। क्षेत्रीय र साना दलका आधारशिला कमजोर मात्र देखिएन, जनाधारविनाका व्यक्ति र दर्शनले केही हुँदैन भन्ने अर्को सन्देश पनि प्रवाह भएको छ। यसलाई राजनीति अस्थिर हुनबाट जोगाउने संकल्पका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। पहाड र मधेसलाई अलग–अलग राज्य बनाएर मुलुकको अस्तित्व कायम रहन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि महोत्तरी निर्वाचन परिणामले दिएको छ। त्यहाँको जनमत क्षेत्रीय शक्तिका पक्षमा देखिएन। यो नागरिकमा बढेको चेतना स्तरको परिणाम हो।

‘समाज हामी बदल्छौं’ भन्ने संकल्पसहित उदाएको साझा पार्टीप्रति नागरिकले त्यति रुचि देखाएनन्। मतपरिणामपछि साझा पार्टीबाट व्यक्त सार्वजनिक धारणाले नागरिकलाई उसप्रति नकारात्मक मात्र बनाएन, पार्टीका नेताका कद पनि घटाएको छ। निर्वाचन हारेपछि परिणामलाई गलत व्याख्या गर्ने शैली सबै दलले बदल्नुपर्छ। आवेशमा दिइने प्रतिक्रियाले साझालाई मात्र होइन, आफूलाई शासक ठान्ने नेकपा र कांग्रेसलार्ई पनि फाइदा पुगेको इतिहास छैन। पोखरामा जनमत आफ्ना पक्षमा पार्न मत माग्दै गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका ‘डिजुरे अध्यक्ष’ पुष्पकमल दाहालको जिब्रो चिप्लियो। दाहाललाई बेफाइदा भएन किनकि रवीन्द्र अधिकारीप्रतिको सहानुभूतिको भोटबैंक आजसम्मका लागि सुरक्षित थियो, बेफाइदा भयो कांग्रेसलाई किनकि ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्साभित्र हाल्यो’ भन्ने देउवाका धारणा तर्कसंगत थिएन। सर्वदलीय बैठकमा एकमत देखाउने तर चुनावी सभामा गएर विपरीत बोल्ने देउवाको आक्रोशले विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरूको मेहनत खेर गयो।

देउवा र दाहालले पोखरामा व्यक्त गरेका धारणाले युरोपीय मान्यताको स्मरण भयो, ‘महान् मानिस विचारको कुरा गर्छन्, मध्यम स्तरका मानिस घटनाका बारेमा कुरा गर्छन् भने निम्नस्तरका मानिस व्यक्तिका बारेमा कुरा गरेर समय बर्बाद गर्छन्।’ एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरेकै भरमा नागरिकले आफ्ना पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने मान्यताले अब काम गर्दैन भन्ने देउवा र दाहाललाई पत्तै भएन। किनकि त्यही संस्कार र मान्यता उनीहरूका स्थापित शैली हुन्। अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले आफ्नो ५० प्रतिशत ऊर्जा अर्को दलका नेतालाई गाली गर्नमै खर्चेको छ। हो, दलीय अन्तरवस्तु बलियो छ भने बाहिरी रूपमा कसैको आलोचनाले कुनै दललाई फरक पर्दैन, बलियो छैन भने प्रभाव पर्छ र वादविवाद भइरहन्छ। ‘फन्डामेन्टल’ तर्क छैन भने कि नेताले धरातल यथार्थ बुझेको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ कि त कतैबाट परिचालित वा निर्देशित रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। ०६२-०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्व निर्देशित हुन तँछाडमछाड गरिरहेको उनीहरूकै क्रियाकलापले देखाउँछ नत्र सुविधाजनक बहुमत भएको पार्टीले खुरुखुरु जनहितका पक्षमा काम नगरेर किन ऊर्जाजति अर्कालाई गाली गर्नमै खर्चेको छ ? यसका पछाडिको रहस्य खुल्नुपर्छ।

नेकपाले किन हार्‍यो धरानमा

नेकपाभित्र आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप जारी छ। माधव नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसाल (मन्त्रीबन्नुअघि) का अभिव्यक्ति पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया र दुईतिहाइको शासनशैलीविरुद्ध लक्ष्यित छन्। दलभित्रै फरक मत राख्ने यी नेताहरूले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त भई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्दा उपनिर्वाचनको परिणाम उल्टो आएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। यी तर्कमा दम छ। हिजो नेकपाले जितेका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कांग्रेसको जितमा स्थानीय तहका कार्यशैली जिम्मेवार छन्।

नेकपा (बाबुराम भट्टराईका अनुसार सारमा एमाले) भित्र एउटै जातको मान्छे राजनीतिमा हाबी भइरहेको छ। जनजाति, मधेसी र दलित पछि पारिएका छन्। सुवास नेम्बाङलाई छाड्ने हो भने उपल्ला र निर्णायक तहमा यिनीहरूको उपस्थिति छैन। नेकपा संविधानमा उल्लिखित समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा छैन भन्ने सन्देश हो धरानको मतपरिणाम। स्थानीय तह नेकपाकै कब्जामा छ। आर्थिक रूपले पार्टी दरिलो छ। संगठन मतबुत छ। पार्टीका संगठक सबल, सक्षम र अनुशासित हुँदाहुँदै पनि एकीकृत पार्टीको मत जोड्दा कांग्रेसभन्दा दोब्बर छ, किन पराजित हुनुपर्‍यो धरानमा ? तीनै तहका सरकारको शासनशैली यसमा जिम्मेवार छ।

कांग्रेसलाई अबको निर्वाचन झन् कठिन

उता, कांग्रेसले धरान र भक्तपुरको जितलाई सानदार भनिरहेको छ। चितवनको परिणाम कांग्रेस नेतृत्वमाथिको प्रहार हो। रामचन्द्र पौडेलकै भनाइ सापट लिने हो भने कांग्रेसप्रति पनि जनता विश्वस्त छैनन्। थोरै ठाउँको उपनिर्वाचनमा झीनो आशा देखिए पनि कांग्रेसले पछिल्ला निर्वाचन हार्नुमा धेरै पुराना पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। रुकुम र रोल्पामा सीमित माओवादीलाई एमालेबराबर सिट संख्या दिएर संसद्मा समान हैसियतको बनाइनु त्यतिबेलाका लागि उचित कदम थियो। त्यसले मान्छे मार्ने क्रम रोकियो। देशले शान्तिको सास फेर्न पायो। देशले जित्यो भन्दै गर्दा बाह्य हस्तक्षेप मात्र बढेन, राजनीतिक स्थिरतासमेत गुम्यो। कालान्तरमा यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन भन्ने बौद्धिक मत त्यतिबेला पनि सार्वजनिक भएका थिए।

नेकपाले युवालाई विस्थापित गराउँदै र कांग्रेसले युवालाई अघि बढ्न रोकिँदै गएको परिस्थितिमा बेलायत र अमेरिकी शैलीको सिको मतदाताले कसरी गर्लान् ?

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल हुनुको प्रतिफल संविधान आयो। संविधान आएपछि विस्तारै दुई कम्युनिस्ट नजिकिँदै गए। संविधानतः भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग ठूलो राजनीतिक लाभ लियो। चितवनका कांग्रेसीलाई माओवादीमा भोट हाल्न बाध्य पारियो, त्यो इतिहासमै लगाइएको पहिलो र नमेटिने दागका रूपमा स्थापित हुनेछ।

मधेस कांग्रेसको पुस्तौंदेखिको किल्ला हो। बीपी कोइरालाले बनाएको मधेसको आधारभूमि आज कांग्रेसका विपक्षमा छ। मधेसमा कुनै प्रभावशाली नेता छैन। बीपी र पछि गिरिजाप्रसादले पत्याएका नेता क्षेत्रीय पार्टीको पसल खोलेर बसेका छन्। तिनीहरूलाई मूलधारमै समाहित गराई कांग्रेसको मधेसी किल्लालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने दायित्व बोकेका सभापति देउवा क्षेत्रीय दलकै हित हुने गरी संविधान संशोधनका एजेन्डा बोकेर हिँडे। के यो पार्टी हितमा थियो ? ससर्ति हेर्दा मधेसका पक्षमा देखिने संविधान संशोधनका मुद्दाको वकालतले कांग्रेसका पक्षमा भएको जनाधार पनि गुम्ने स्थिति छ। देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले मधेसमा गुमेका जनाधार फर्काउने ल्याकत राख्दैन। विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरूका अगुवाइमा मधेसमा नयाँ अभियान थालिएन भने यो परिस्थितिमा कांग्रेसले देशभरिबाट अबका निर्वाचन परिणाम आफ्ना पक्षमा पार्न निकै कठिन हुनेछ।

कांग्रेस र नेकपा नेतृत्वका विद्यमान कार्यशैली र विवेक प्रयोगगराइ अहिलेजस्तै रहिरह्यो भने दलीय व्यवस्थाको विकल्पले विमर्शका ठाउँ पाउनेछ। कानुनसँग शासक डराउनुपर्नेमा कानुन शासकसँग डराइरहेको छ। राजनीति सेवा नभई व्यापारमा परिणत हुँदै गएको छ। भागबन्डाको संस्कृतिले यसरी नै प्र श्रय पाइरहने हो भने शासकीय शैलीमा परिवर्तन आउन सक्दैन। विद्यमान चुनावीशैली परिवर्तन गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार घट्ने नभई बढ्नेछ। अबको निर्वाचन नेताले होइन, व्यापारीले लड्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। नेकपाले युवालाई विस्थापित गराउँदै लगिरहेको छ भने कांग्रेसले युवालाई अघि बढ्न रोकिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा बेलायत र अमेरिकी शैलीको सिको मतदाताले कसरी गर्लान् ? अनि मुलुकले विकासमा कसरी फट्को मार्ने ?