धनकुटा : घोषणा गरेको करिब ३५ वर्षपछि धनकुटामा औद्योगिक ग्रामका भौतिक संरचना निर्माण भएको छ। तर, कार्यविधि तयार नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। धनकुटा–६ आत्माराममा करिब ६५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ५ करोड रुपैयाँ खर्चेर विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ। कार्यविधि अभावकै कारण ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाका लेखा अधिकृत गीताचरी आचार्यले बताए। गत जेठ १९ गते एक कार्यक्रमका बीच संघीय सरकारका तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण गरेको थियो।
औद्योगिक ग्राममा साना तथा लघु उद्यमीलाई मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्। तर, औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि अझै आवश्यक कार्यविधि नबनाइएका कारण सम्बन्धित उद्योगी सेवाबाट विमुख भएका छन्। तर, प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय र घरेलु कार्यालयबीचमा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा अझै पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यविधि बनाइ सञ्चालन गर्ने भनिएपछि प्रदेश सरकारबाट निर्णय नहुँदा सञ्चालन नभएको उनले बताए।
ग्राम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, अझै पनि कार्यविधि नबनेको र औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको हुँदा विनियोजित रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन। विशेष गरेर औद्योगिक ग्रामको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने हो। भवनलगायत अन्य भौतिक संरचनाको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी अहिले नै आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मी नहुँदा भौतिक संरचना असुरक्षित बन्दै गएका छन् तर कार्यविधि अभावकै कारण सुरक्षाकर्मी राख्न सकिएको छैन।
पहाडी क्षेत्रको उद्योगी व्यवसायी र साना लगानीमा सञ्चालन हुने लघु उद्योगलाई एउटै थलोबाट सेवा प्रदान गर्ने र बजार व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुर्याउने औद्योगिक ग्रामको मुख्य उद्देश्य छ। तर, घोषणा भएको ३५ वर्षमा बल्ल भौतिक संरचना निर्माण भएपश्चात प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भइसक्दा पनि संरचना र जग्गा बेवारिस बनेको छ। लामो समयदेखि औद्योगिक ग्राममै उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनासहित बसेका उद्यमी उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्दा निरास बनेका छन्। धनकुटाकी उद्यमी कविता कन्दवाकाले औद्योगिक ग्राम कहिले सञ्चालनमा आउला र उद्योग सञ्चालन गरौंला भनेर पर्खिरहेको बताइन्। उनले छिटोभन्दा छिटो ग्राम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
