डोजरले चिरिँदै पहाड

डोजरले चिरिँदै पहाड

बैतडी : सुर्नया गाउँपालिका-८ मा गत साउनमा पहिरोले ६ परिवार विस्थापित भए। वर्षात सुरु नहुँदै डोजरले खनेको सडकबाट पहिरो खस्दा सडक तलतिरको बस्तीका ६ घरपरिवार विस्थापित भएका हुन्। गाउँमा सडक पुग्ने भन्दै खुसी भएका बासिन्दाको खुसी, एक बर्खाभन्दा बढी टिक्न सकेन।

बिना स्टमेट डोजरले बस्तीमाथिबाट सडक खन्दा ६ परिवारको उठीबास भएको र २० भन्दा बढी परिवार अझै पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानीय प्रेमबहादुर बोहराले बताए। ‘गाउँमा सडक पुग्दा निकै खुसी थियौं, तर सडक पुगेको वर्षदिन नपुग्दै त्यो खुसी हरायो, गाउँका ६ परिवार विस्थापित मात्रै भएनन्, खेतीयोग्य जमिन सबै पुरेको छ’, बोहोराले भने।

बैतडीकै सतबाँझ-श्रीभावर सडकखण्डले पनि प्रत्येक वर्षातमा स्थानीयको जमीन बगाउँदै आएको छ। प्रदेश गौरवको योजनामा परेको सो सडकको ट्र्याक खोल्ने बेलामा जथाभावी डोजरले पहाड खनिएकाले प्रत्येक वर्षातमा सडकबाट खस्ने पहिरोले खेतीयोग्य जमिन मास्दै आएको सुरेश महराले बताए। ‘चनेत भन्ने ठाउँमा वर्षात हुनेबित्तिकै भेल र पहिरोसँगै आउँछ। खेतजति बगर बनिसके, कुनदिन घर नै बगाउने हो चिन्ताले वर्षा भएको रातभर सुत्न सक्दैनौं।’

दुई वर्षअघि सेरा सडकखण्डमा सडक खन्ने क्रममा नहर भत्काइएपछि करिब ८ सय रोपनी धान फल्ने खेत बाँझो रहेको छ। डोजरले जथाभावी थुपारेको माटो बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रका खेतहरू कटान भइरहेका छन्। सडक खन्दा थुप्रिएको माटो खेतमा पुगेपछि उत्पादनमा पनि ह्रास आउने कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए।

सडक ऐन २०३१ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गबाट शाखा सडक खन्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सडक डिभिजन कार्यालयका सव इन्जिनियर धर्मराज भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म सडकबाट अनुमति लिएका छैनन्।’

डोजरले खनिएका सडकले प्राकृतिक प्रकोप मात्रै होइन, वातावरणीय सन्तुलन पनि बिग्रिरहेको छ। डोजर चलाएर सडक खनिएका स्थानहरुमा खानेपानीका मुहान पनि सुक्न थालेका छन्। मेलौली नगरपालिका–२ सलेनास्थित पाटन–पञ्चेश्वर सडक छेउमै भएको पानीको मुहान सक्दै गएको स्थानीय रीता चन्द बताउँछिन्। ‘पानीको मुहान माथिबाट सडक खनेपछि अहिले मुहानमा पानी आधा भएको छ’, उनले भनिन्।

सुर्नया गाउँपालिका ६ ठूलापातल खोलामा हिउँदमासमेत कलकल पानी बग्ने गथ्र्यो। तर खोलामाथिका डाँडाबाट पहाड चिर्दै डोजर चलेपछि अहिले पानी नै सुकेको स्थानीय भवानीदत्त अवस्थीले बताए। ‘सडक निर्माणपछि खोलाको पानी नै हरायो, अहिले चैत्र÷बैशाखमा त पानी देखिने कुरै भएन, कात्तिकपछि पूरै खोला सुक्छ’, अवस्थीले भने।

जता वन उतै सडक
कतिपय क्षेत्रमा सामुदायीक वनमा सडक लैजान थालेपछि वनक्षेत्रसमेत विनास हुन थालेको छ। डिभिजन वन कार्यालयमा स्थानीय तहका डोजरले वन मासेको उजुरी आउने गरेको वन अधिकृत केशप्रसाद पराजुलीले बताए।

सिगास गाउँपालिकाबाट सामुदायीक वनका पदाधिकारीले वन नै मासेर गाउँपालिकाले सडक खन्न खोजेको भन्दै पटक–पटक उजुरी दिएको उनले बताए।

वन कार्यालयलेमात्र चाहेर जथाभावी सडक निर्माण रोक्न नसकिने वन अधिकृत पराजुुलीको भनाइ छ। ‘विकास बजेट खर्चेर जिल्लाका स्थानीयतहले आफैं डोजर, स्काभेटर खरिद गरी सडक काट्न थालेका छन्। गाउँगाउँ सडक पुर्‍याउने भन्दै मेसिनले डाँडाकाँडा चिरिएका छन्। जता वन त्यतै सडक खन्न थालेपछि वनक्षेत्र मासिँदै गएको छ’, पराजुलीले भने।

प्राविधिकको सल्लाह नलिइ उपभोक्ता र ठेकेदारले मनपरी सडक खन्दा जमिन कमजोर बनेको स्वतन्त्र विचार मञ्चका अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले बताए।

डोजरले तोड्दै सम्बन्ध
दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकमा कात्तिक ४ गते डोजरले महिला हुत्याएको घटनाले धेरै चर्चा पायो। डोजरले महिला हुत्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध पनि भयो। करिब १५० मिटरकै दूरीमा अर्को सडक बनाउन थालेपछि स्थानीय विभाजित भए। सो घटनापछि अहिले पनि दशरथचन्द नगरपालिका-९ का चिलाउने र पार्सका स्थानीयबीच बोलचाल बन्द छ।

सडक निर्माण गर्ने र रोक्ने पक्षबीच झडप भएपछि अहिले गाउँ नै दुई खेमामा विभाजीत भएको छ। ‘हामी एकै बाजेका सन्तान हौं। तर सडकका कारणले हामीलाई अलग बनायो। गाउँगाउँमा पुगेको डोजरले हाम्रो रोजीरोटी मात्रै खोसेन, आफन्तबीचको सम्बन्ध पनि तोडेको छ’, स्थानीय भवानीदत्त जोशीले भने।

नेताकै डोजर
स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका सडकमा कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरूले आफैं मेसिन खरीद गरेर सडक निर्माण गरिरहेका छन्। केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिले नै मेसिन खरिद गरे गाउँका सडकको ठेक्का लिइरहेका छन्। ‘वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मको डोजरमा लगानी छ। अनि गाउँमा डोजर नचलाएर मानिसलाई काम गर्न किन दिन्छन् र ? ’ लिंगलाशैनी माविका शिक्षक तिलक बोहोराले भने, ‘गाउँको विकास लागि आएको रकम सबै निश्चित मेसिनधनिलाई गएको छ। रोजीरोटी मात्रै खोसेनन्, वर्षौंदेखि स्थिर रहेका पहाड पनि चिरा पर्न थाले।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.