नक्कली बिउ बेच्नेलाई कैद

कमजोर कानुन कारण हालसम्म किसानले नक्कली बिउ बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं : गुणस्तरहिन बिउ भिडाएर किसानलाई ठग्ने बितरकले नै अब क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले ऐनमै गुणस्तरहिन बिउ सिफारिस गर्ने संस्था, वितरक, कम्पनी र फर्मबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

बिउबिजन ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको ऐनको मस्यौदामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। २०६४ मा पहिलो संशोधन गरिएको विद्यमान बिउबिजन ऐन २०४५ मा सरकारी संस्था, कम्पनी र फर्मले सिफारिस गरेको ‘बिउबिजनबाट बाली उत्पादन नभएको र बाली उत्पादनमा कमी आएको’ अवस्थामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन।

क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था बिउबिजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ मा भए पनि उक्त व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले मन्त्रालयले ऐनमै क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको हो। बिउबिजन ऐनलाई समय सुहाउँदो बनाउन बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले भने उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिसकेको छ। हाल उक्त विधेयकका बारेमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। केही समयअघि सम्पन्न भएको समितिको बैठकले सूचीकृत भएर विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दा प्रत्येक लटको अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय रैथाने जातको बिउबिजनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले विद्यमान ऐनमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले बिउबिजनसम्बन्धी समस्या कानुनीरूपमा समाधान गर्न कठिन भएको जानकारी दिए। केसीले भने, ‘ऐनमै व्यवस्था नहुँदा अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार गुणस्तरहिन बिउ बिक्री गर्ने बिक्रेता र संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। तर नियमावलीमा पनि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले ऐनमै व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’

मन्त्रालयले मूल ऐनमै संशोधन गरी दफा ११ (ग) र ११(घ) थपेर जफत र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। दफा ११ (ग) मार्फत जफत हुने व्यवस्था पनि पहिलोपटक सरकारले थप गरेको छ। यसअन्तर्गत ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै बिउबिजनको जातीय परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, आयातनिर्यात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, भण्डारण र बिक्रीवितरण गरेको अवस्थामा त्यस्ता बिउबिजन सरकारले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा व्यवस्था नहुँदा र नियमावलीमा भएको कमजोर व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा नक्कली तथा गुणस्तरहिन बिउ आयात गरी किसानलाई ठग्ने क्रम जारी छ। हालै ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ को नाममा १३ जिल्लामा वितरण भएका नक्कली बिउका कारण ६ हजार ९ सय १५ घरपरिवार किसान प्रभावित भएका छन्।

नक्कली बिउ प्रयोग गरेका किसानको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा धानको बोटमा बाला नलाग्दा २३ करोड रुपैयाँबराबरको धानबाली नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरिमा बिउ प्रकरणमा लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन गरेको छ। कमजोर कानुुन र आर्थिक पाटोका कारण हालसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। यसअघि पनि गुणस्तरहिन मकैको बिउ र धानको नक्कली बिउका कारण नेपालका किसानले करोडौं मूल्यबराबरको क्षति व्यहोरिसकेका छन्।

दण्ड र जरिवानाको दायरा बढाइयो
मन्त्रालयले बिउबिजन ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामार्फत दण्ड र जरिवानाको दायरा पनि बढाएर समय सुहाउँदो बनाएको छ। विधेयकको मस्यौदामार्फत मन्त्रालयले अधिकतम जरिवाना ५० हजारलाई संशोधन गरी ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म गरेको छ। यसअघि न्यूनत्म १० हजारदेखि अधिकतम ५० हजारसम्म मात्रै आर्थिक जरिवाना गराउने व्यवस्था थियो।

यस्तै बिउबिजन उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्रीवितरण विषयमा फट्याईं गर्नेलाई कैदसम्मको व्यवस्था पनि पहिलोपटक संशोधित विधेयकको मस्यौदामार्फत गरिएको छ। न्यूनतम् १ महिनादेखि तीन महिनासम्मको कैदको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई अवरोध गर्ने र ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा अवरोध गर्ने तथा धम्की दिएको अवस्थामा पनि दोषीबाट पटकैपिच्छे २५ हजार रुपैयाँ तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र नलिएर बिउबिजनसम्बन्धी प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको अवस्थामा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अनुमति नलिएर बिउबिजन बिक्रीवितरण गरेको र सूचित नभएका बिउबिजन बिक्री गरेको अवस्थामा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। यस्तै सूचीकृत बिउबिजन बिक्री गर्ने व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको लेबल उल्लेख नगरेको अवस्थामा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ वा एक महिनादेखि तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।