काठमाडौं : नेपाल र बंगलादेशले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण संरचना र दीर्घकालका लागि उसको भूमि उपयोग गरी समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
भारतले आफ्नो भूमि र संरचना उपयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने संकेत गरेपछि दुवै देशले सम्पूर्ण प्राविधिक गृहकार्य पूरा गरेका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार योजना कार्यान्वयन हुन भारतीय सहमति आवश्यक पर्छ ।
नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समिति (जेटीटी) ले प्रसारण लाइनको खाका तय गरेको र केही दिनभित्रै दुवै देश मिलेर भारतसित सहमति गरिने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए । गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा छिटो निर्माण गर्न सकिने अनारमणि (झापा, नेपाल)-पञ्चगढ ठाकुरगाउँ (बंगलादेश) ७६२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए ।
नेपालले बर्खायाममा जगेडा हुने बिजुली अल्पकालका लागि बंगलादेश बेच्ने र दीर्घकालमा यहाँका बृहत् जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना (समर्पित रुपले निर्माण गरी) निर्यात गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्छ । भूटान र भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशबाट दिल्ली पुर्याइएका प्रसारण लाइनभन्दा पनि अग्लो टावर (क्रसिङ गरेर) बनाई नेपालबाट बंगलादेश पुर्याउन सम्भव भएको दुवै देशका प्राविधिकरुको निष्कर्ष छ ।
भारतले आफ्नो भूमि प्रयोग गरी समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको संकेत तीन महिनाअघि भारतको बैंगलेरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटीसी) को छैटौं बैठकले गरिसकेको सचिव घिमिरले बताए ।
उक्त बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेश सम्मिलित त्रिपक्षीय बैठक राखी प्रसारण लाइन निर्माणको गाँठो फुकाउने सहमति भएको थियो । छिट्टै बैठक आयोजना गर्ननिम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत समन्वय थालिएको सचिव घिमिरले बताए । त्यसबाहेक भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन सकिने प्रावधान भारतले लागू गरेको ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ मा समेत छ । ‘भारतीय निर्देशिकामै नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् ऊर्जाको कारोबार गर्न सकिने प्रावधान छ,' घिमिरले भने, 'त्यसबाहेक भारत पनि सकारात्मक देखिएको छ ।'
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशसित प्रसारण लाइन. जोड्ने प्रयास गर्दा भारत मौन रहँदै आएको थियो । नेपालको अनौपचारिक छलफल र प्रस्तावमा बंगलादेशसमेत भारतीय भूमि प्रयोग गरेर समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनिच्छुक देखिएको थियो । 'अहिले बंगलादेश उत्साहित भएर लागेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'भारतीय सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका र उसको सकारात्मक संकेतका कारण बंगलादेश यो मोडलमा आउन आतुर भएको हो ।'
त्यसैगरी जेटीटीले दोस्रो विकल्पको रुपमा इनरुवा-पूर्णिया–पूर्व सदिपुर (हाल चालू २३० केभी) समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणको सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको बिजुली सुनसरीको इनरुवा हुँदै पूर्णियादेखि बंगलादेशको सदिपुरसम्म प्रसारण हुन्छ । यसबाट तत्काल सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउन सकिने घिमिरले बताए । ‘जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली पठाउने तरिका यसमा पनि अपनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो प्राथमिकता पहिलो प्रस्ताव (अनारमणि–पञ्चगढ) हो ।'
भारतको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को बिजुली लम्की-बरेली बसबार (विद्युतीय शक्ति वितरक) बाट भारतीय प्रणालीमा भित्र्याई उसकै प्रणालीबाट बंगलादेश निर्यात गर्ने प्राविधिक सहमति गरिसकेको छ । यही मोडेलमा नेपालले पनि पूर्णियादेखि पूर्वसदिपुरसम्मको प्रणालीमार्फत बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको इनरुवादेखि पूर्णियासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन बन्दैछ । ‘यी दुई विकल्पमा छलफल गरी हामी निर्णयमा पुग्दैछौं,’ सचिव घिमिरको कथन छ ।
बंगलादेशलाई आगामी सन् २०२५ सम्म पाँच सय मेगावाट (जीएमआरले दिनेबाहेक) बिजुली दिन सकिने प्रस्ताव नेपालले गर्ने भएको छ । ‘बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४० सम्म ६० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने भनेको छ,' घिमिरले भने, 'सन् २०४० सम्म ऊ विकसित राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य भएकाले यति बिजुली आवश्यक पर्छ ।'
सचिव घिमिरेका अनुसार अबको वर्षायाममा नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुँदैछ । 'हाम्रा उत्पादनका आँकडासहित तपाईं (बंगलादेश) हरुलाई कति बिजुली चाहिन्छ भनेर औपचारिक प्रस्ताव गर्दैछौं,' उनले भने, 'ढल्केबर-मुजप्फपुर ग्रीडबाट पनि बंगलादेशसित बिजुली आदान-प्रदान हुन्छ ।
बंगलादेशसित मिलेर २५७५ मेगावाट
दुवै देशका प्राविधिक सहसचिव (उत्पादन) स्तरीय सोही दिन बसेको (यही ९-१० डिसेम्बर) बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच सरकारी तहमा पाँचवटा ठूला आकारका जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको छ । 'हामीले ६ महिना लगाएर २५७५ मेगावाटका पाँच आयोजना पहिचान गरेका छौं,' जेटीटीको नेपाली पक्षका संयोजक तथा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) सञ्जय ढुंगेलले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने, 'दुवै सरकारबीच यसको सैद्धान्तिक सहमति भएपछि कसरी अगाडि जाने र कुन मोडालिटी अपनाउने भन्नेबारेमा गृहकार्य हुनेछ ।'
सहसचिव ढुंगेलका अनुसार दुवै देशका प्राविधिक संलग्न टोलीले संयुक्त रुपमा विकास गर्न अघि सारेका आयोजनाहरुमा अरुण चौथो (नदी प्रवाही, ४७५ मेगावाट), खिम्ती शिवालय (जलाशययुक्त ५०० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (अर्धजलाशययुक्त ५०० मेगावाट), सुनकोसी तेस्रो (जलाशययुक्त, ६५० मेगावाट) र किमाथान्का अरुण (अर्धजलाशययुक्त, ४५० मेगावाट) छन् ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्ने
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा उत्पादन हुने, भारतीय कम्पनी जीएमआरद्वारा प्रवद्र्धित माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) लाई अनुमति दिएको छ । यो स्वीकृतिसँगै जीएमआर र बीपीडीबीबीच छिट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने भएको छ ।
भारत र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि त्यहाँको सरकारले स्वीकृति दिएको जानकारी आफूले पनि प्राप्त गरेको नेपालका ऊर्जा सचिव घिमिरले पुष्टि गरे । बंगलादेशले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) मार्पmत बिजुली आयात गर्नेछ ।
बंगलादेशको ढाकाट्रिब्यून डट कमका अनुसार बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली प्रतियुनिट ७ दशमलब ७१७२ अमेरिकी सेन्ट (शुक्रबारको डलर भाउअनुसार नेपाली मूल्य ८ रुपैयाँ ७२ पैसा) मा खरिद गर्नेछ । आगामी २५ वर्षसम्म आयात गरिने उक्त बिजुलीका लागि बंगलादेशले भारतलाई पाँच खर्ब ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (चार अर्ब ४९ करोड अमेरिकी डलर) तिर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
