विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको नामकरणका लागि राजनीतिक सहमति खोजीमै दुई वर्ष बिताएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शपथग्रहणलगत्तै चाँडै प्रदेशको नामकरण गर्ने बताएका थिए। यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा अधिवेशनमा आए पनि स्थगन हुँदै आएको छ।
अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनबाट भने नामकरण गरिछाड्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ। हिउँदे अधिवेशन माघ पहिलो साता आह्वान गर्ने तयारी छ। ‘हामीले राजधानी सहमतिकै आधारमा टुंग्याएका छौं। नाममा पनि सहमति खोज्दा समय लागेको हो’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो हिउँदे अधिवेशनमा नामको टुंगो लाग्छ।’
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सबै दल र क्षेत्रको सहमतिपछि मात्रै नामकरण टुंग्याउने तयारी रहेको बताए। ‘अघिल्लो सदनमा पनि यो विषय उठेको थियो’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘सबै दलबाट सहमति खोजौं भन्ने कुरा उठेकाले समय लागेको हो।’ हिउँदे अधिवेशनमा नामकरण हुने दाबी उनले गरे।
प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ। नेकपा एकमत हुन नसक्दा प्रदेश नामकरण नभएको टिप्पणी प्रतिपक्षी नेताले गरेका छन्। ‘सत्तारुढ दलमै एकमत छैन अनि कहाँबाट टुंगिन्छ प्रदेश नामकरणको विषय ? ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने।
नेकपामा पूर्वएमाले पक्षका सांसद कोसी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने, विकल्पमा सगरमाथा नाममा देखिएका थिए। पूर्वमाओवादी पक्षका सांसद भने कोसीसँग किरात शब्द जोड्नुपर्नेमा देखिएका थिए। प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार दुवै पक्षले आआफ्ना अडान छाडेर कोसी नाम राख्ने सहमतिसमेत जुटेको थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले भने प्रदेश नामकरणलाई लिएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको मञ्चका सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमले बताए। महासचिव अशोक चेम्जोङद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश १ लाई ‘लिम्बुवान किरात खम्बुवान’ नामकरण गराउन सशक्त आन्दोलन सुरु गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
