काठमाडौं : संघीयताअनुसार प्रदेशसभा गठन भई प्रदेश सरकारको अभ्यास भएको दुई वर्ष पुगेको छ। प्रदेश २ बाहेक ६ वटामा नेकपाको सरकार छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्यले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन्।
संविधानको धारा २८८ (२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने उल्लेख छ।
प्रदेश २ मा नेकपाले चाहेर मात्र टुंग्याउन नसके पनि प्रदेश १, ३ र ५ मा भने उसलाई निर्णय लिन कसैले छेक्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोका कारण उसले ती प्रदेशका नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन सकेको थिएन। नेकपा नेताले यससम्बन्धी निर्णय लिन पार्टी केन्द्रको मुख ताक्न थालेका छन्। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूकहाँ केही समययता तीव्र दौडधुप र लबिङ गरेका थिए। नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आइतबार प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा नै राख्न पार्टीका सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिएको छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा निर्णय आफूहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘केन्द्रीय सचिवालय बैठकले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कायम गर्ने र प्रदेशको नाम बागमती राख्ने निर्णय गरेर हामीलाई सुझाव पठाएको छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब अन्योल हटेको छ। अब छिट्टै प्रदेशसभा बैठकबाट त्यसलाई औपचारिकता दिन्छौं।’
नेकपाकै सांसद प्रदेश ३ को राजधानी हेटांैडामा नराख्न धुव्रीकृत हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं आएर यस विषयमा केन्द्रबाटै टुंगो लगाइदिन दौडधुपमा थिए। प्रदेशको नाममा भने नेवा ताम्सालिङ, गौरीशंकर, नेपाल मण्डल, पशुपतिलगायत नाम राख्न सुझाव आइरहेका थिए। नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले चारवटै नामभन्दा पनि बागमतीका नाममा निर्णय लिन प्रदेशलाई सुझाएको छ।
प्रदेश ३ सरकारले गत भदौ २५ यता प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन दबाब बढाउँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्रीलगायतले प्रदेश सरकारमाथि परेको दबाब पार्टी नेतृत्वलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउन थालेपछि आइतबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो। ‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न प्रदेशसभालाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले ग¥यो’, नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने।
अब नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले निर्णय लिने सम्भावना छ। पार्टी निर्णयमा केही सांसदले असन्तुष्टि भने जनाएका छन्।
प्रदेश ५ ले पनि नाम र राजधानीका विषय पेचिलो बन्दै गर्दा केन्द्रले केही सुझाव गर्ला कि भनेर मुख ताकेको छ। प्रदेश ५ को नाम र राजधानी निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठन भएको विशेष समितिले दाङ, बुटवल र कपिलवस्तुको नाम सिफारिस गरेको छ। दाङ र बुटवलमध्ये कहाँ बनाउने भन्नेमै नेकपाकै सांसद विभाजित छन्। प्रदेशको नाममा भने लुम्बिनी प्रदेशमा सहमति जुटिसकेको छ। प्रदेश १ मा नामकरण मात्र बाँकी छ। प्रदेश राजधानीका विषयमा सात महिनाअघि विराटनगर, इटहरी र सुन्दर हरैंचा क्षेत्र समेटेर बृहत् विराट विकास क्षेत्र भनेर तोकिसकेको छ।
प्रदेश १ मा पूर्वएमाले पक्षका सांसदले कोसी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने र विकल्पमा सगरमाथा रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्वमाओवादी पक्षका सांसद भने कोसीसँग किरात शब्द जोड्नुपर्ने पक्षमा छन्। कोसी प्रदेश नाम राख्ने विषयमा सहमतिजस्तै भएको नेताको भनाइ छ।
प्रदेश २ मा मिथिला भोजपुरा, जानकी, मधेसजस्ता नाम छलफलमा छन्। अबको एक महिनाभित्र राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
