हामीलाई अरुको एक इन्च जमिन चाहिँदैन, हाम्रो पनि छाड्दैनौं : प्रचण्ड

हामीलाई अरुको एक इन्च जमिन चाहिँदैन, हाम्रो पनि छाड्दैनौं : प्रचण्ड

सिन्धुली : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको भूभाग कसैले मिचे सहन नसक्ने बताएका छन्। बुधबार बुधबार सिन्धुलीगढीमा कमलामाई नगरपालिकाले आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भ गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको लिपुलेक भारतको बनाएको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, पश्चिम नेपालको सुस्ता मिचिएको, सीमा स्तम्भ हराएका सुनिएको कुरा हो। यस्ता कुरामा हामी निक्कै संवेदनशिल भएका छौं। सबैभन्दा बढी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा संवेदनशिल छौं।’

उनले थपे ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छौं। यो हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुबै हो। चुनौतीलाई अवसरका रुपमा बदल्न, नेपालको एक इन्च जमिन कसैले हडपेको सहन सक्दैनौं। हामीलाई कसैको एक इन्च जमिन चाहिँदैन। हामी आफ्नो छाड्दैनौं, कसैको लिँदैनौं।

सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि घोषणा गरेका उत्कृष्ट एक सय गन्तव्य मध्यको सिन्धुलीगढी एक गन्तव्य स्थल हो। प्रचण्डले भ्रमण वर्षले नेपालमा विश्वका पर्यटकलाई भित्र्याउने मात्र नभए राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठालाई विश्वभर स्थापित गर्ने अवसरसमेत भएको बताए।

उनले भने, ‘भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकहरुका माँझमा हामीले राष्ट्रिय एकता बलियोसँग स्थापित गर्न सकियो भने हामी इतिहासमा गुमेका कयौं चिजलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। फेरि सगरमाथाको देशका रुपमा विश्वमा बैभवशाली समृद्ध देश बनाएर अगाडी बढ्न सक्ने अवसर पनि छ। बुधबार भ्रमण वर्षको दिन सबै एक ढिक्का भएर अठोट लिनुपर्छ।’ प्रचण्डले जनताको राष्ट्रिय भावना र देशभक्तिको भावनालाई उत्प्रेरित गरेर अझ बढी सशक्त बनाउनसमेत भ्रमण वर्षमा संकल्प गरिएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले भ्रमण वर्षमा सिन्धुलीगढी आउने पर्यटक फर्कँदा एउटा मजबुद देशभक्तिको भावना र विरताको उत्साह बोकेर राष्ट्र निर्माणको एउटा दरिलो संकल्प बोकेर जाने वातावरण सिर्जना गराउन जिल्लाबासीलाई आग्रहसमेत गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.