ऊर्जामन्त्रीसम्मुख प्रवद्र्धकहरू समस्या लिएर रोइकराई गर्न जाँदा उनी गम्भीर बन्दैनन्, ‘गरूँला, हेरूँला’ मात्र भन्छन्
जडित क्षमताका हिसाबले नेपालको जलविद्युत्मा निजी र सार्वजनिक (प्राधिकरण क्षेत्रको हिस्सा बराबरीजस्तै छ। फरक एउटा मात्र– प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृह पीआरओआरवाला र निजी क्षेत्रका सबैजसो नदी प्रवाही। अर्थात् बर्खे बिजुलीको बाहुल्य निजी क्षेत्रमा छ। बर्खे बिजुलीले मात्र देशको विद्युत् माग आपूर्ति गर्न नसक्ने बुद्धत्व प्राप्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि अघि बढाउने नीति ऊर्जा मन्त्रालयको छ। यसअनुसार १५ हजार मेगावाटको कूल कोटामा पीआरओआरका लागि ३० प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ। तथ्यांक हेर्ने हो भने हालसम्म ९१०.२० मेगावाटको पीआरओआरवाला पीपीए भएका छन्। यसमा २२.१ मेगावाट सञ्चालनमा छ। ५५० मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३३७ मेगावाट पूर्व निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्राधिकरणको सञ्चालनमा रहेका कालीगण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दीलगायतका विद्युत्गृह पनि जोड्ने हो भने पीआरओआरको कोटा पुगिसकेको छ। नदी प्रवाहीको कोटा धेरै अघि पुगेको छ। बाँकी रह्यो जलाशययुक्तको। हालसम्म तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) को मात्र पीपीए भएको छ। अबको खाली ठाउँ (स्पेस) भनेको जलाशययुक्त हो।
विद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको दुई दशकपछि बल्ल उनीहरू अर्धजलाशययुक्तमा आउन सक्ने भएका छन्। जलाशययुक्तमा राज्यले सकिरहेको छैन भने निजी क्षेत्रको सहभागिता हाललाई कल्पनाबाहिरको कुरा भएको छ। किनभने पीआरओआर बनाउनै मुस्किल छ। ६ घण्टासम्म जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न पोखरी बनाउनुपर्छ। त्यही पोखरीले धेरै पैसा खान्छ। नेपालका निजी क्षेत्र त्यसै पनि आर्थिक–प्राविधिक हिसाबले दह्रा छैनन्। मुस्किलले ११ वटा आयोजनाका ९१० मेगावाटसम्मको पीपीए भएका छन्। सरकारले यस्तो पीआरओआरको कोटा तोकिदिएको छ— ४५ सय मेगावाट। यसभित्र प्राधिकरणका विद्यमान विद्युत्गृह, जसले पिक बिजुली उत्पादन गर्छन्, समेत पर्छन्। र, यस्तो पीआरओआरको कोटा पनि सकिएको छ। पीपीएको अवधिसम्म आइपुग्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ। उता उत्पादनको लाइसेन्स म्याद सकिन लागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी जोगाउन हम्मे पर्ने स्थिति आउनु ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराअनुसार नै त होला भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति छ।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् विकासको पहिलो मुद्दा हो— लगानी। लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने ? उचित प्रतिफलविना लगानी आउँदैन। त्यसैले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ भनेर नौटंकी रच्ने गरिन्छ बेलाबेला। तर गर्नुपर्ने ठोस सम्बोधन भने हुँदैन। लगानीलाई आकर्षित गर्ने विविध पाटा छन्। विकसित मुलुकमा लगानी गर्दा प्रतिफल थोरै छ। कारण त्यहाँ जोखिम कम छ। पूर्वाधार बनीबनाउ छ। नेपालमा ठीक उल्टो छ। जोखिम धेरै छन्। पूर्वाधारको व्यापक अभाव छ। राजनीतिक जोखिम उच्च छ। यी सबै झेलेर लगानी गर्न तत्पर छन्। कारण, विकसित देशको भन्दा प्रतिफल उच्च भएर। लगानी र प्रतिफलको जहिले पनि परिपूरक सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् उच्च जोखिम, उच्चै प्रतिफल। न्यून जोखिम न्यूनै प्रतिफल। यसरी मुलुकका अनेक जोखिम मोलेर लगानीकर्ता जलविद्युत्मा होमिन्छन्। तर कतिपय लगानीकर्ता यहाँका थिति झेल्दाझेल्दा नसकेर पछाडि हट्छन्।
भारतीय विद्युत् आयातमा कटौती, स्वदेशी जलविद्युत्ले १२ महिना भरीभराउ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ऊर्जा संकट कार्ययोजना जारी गरी लागू गर्यो। यसको प्रमुख उद्देश्य हिउँदयामको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका आयोजनाका लागि विशेष प्राथमिकता दिने। जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्र आउन सक्ने अवस्था अभैm कयौं वर्षसम्म नरहला। राज्य (विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालय) को संकीर्ण मानसिकताले नेपालमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना फस्टाउँदैनन् भन्ने भोगिसकिएकै हो। किनभने, अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व असुल्नेमा मात्र ध्याउन्न छ। बन्दै नबनेका कलकारखानाबाट र खुल्दै नखुलेका उद्योगबाट कर कसरी उठाउने भन्ने सोच र शैली अर्थको छ।
अलिकति राहत, सुविधा दिने र के कुरामा राज्यले (राजस्व छुट, भौतिक पूर्वाधारमा सरकारकै लगानी, राजनीतिक समन्वय आदि) सहजीकरण गरिदियो भने लगानी आउँछ, उद्योग खुल्छन् भन्ने सोच र चिन्ता छैन। राज्यले तलब–भत्ता दिएर पाल्नुपर्ने जनसंख्या (मन्त्री, कर्मचारी) धेरै छन्। जनताले तिरेका कर छिर्ने दुला धेरै छन्। उठाएको राजस्वले यिनलाई तलब–भत्ता खुवाउन पुग्दैन। अझ संघीयता लागू भएपछि अनेकथरीका खर्च छन्। ‘जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे’ भनेजस्तै जुन देशका साधारण खर्चभन्दा राजस्व कम उठ्छ, त्यो देशले संघीयता अपनाएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूका खर्च धान्नै धौधौ छ। यसले गर्दा अर्थको एक मात्र ध्यान कसरी करका दर र दायर वृद्धि गर्ने, जनताका ढाड सेकिने गरी कर असुल्ने र नेताहरूलाई पाल्ने चिन्तन मात्र छ। अनि कसरी राज्यले उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गरिदेओस् ?
ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाेच्च नेतृत्व ऊर्जामन्त्री भाषण गर्दै हिँड्छन्– १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ। तर ढोकैमा आउन लागिसकेका, अधिकांशले वित्तीय व्यवस्थापन गरी खन्न सुरु गरिसेकका आयोजनानिम्ति लगाइएको तगारो हटाउन चासो दिँदैनन्।
यता विद्युत् प्राधिकरणले एकाएक १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) नपाइने फरमान जारी गर्यो। जबकि उसको आफ्नै पोस्टेट रेट (बिजुलीको प्रतियुनिट तोकिएको मूल्य) छ। त्यही रेटलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेर लगानीकर्ता आए। कुनचाहिँ व्यक्ति वा कम्पनीका आयोजनालाई छेक्नु थियो र सुरुमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो। पुनः कहाँबाट प्रभावित भए वा बुद्धत्व प्राप्त गरेर फेरि यस्तो प्रावधान (रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशत) खारेज गरियो। यहाँ प्रश्न छ— किन लगाएको ? फेरि किन खारेज गरेको ? खारेज गरिसकेपछि केही बाँकी आयोजनालाई चाहिँ किन कायम गरेको ? ती बाँकी आयोजना आउनै हुन्न ? यस्ता प्रश्न यतिखेर ज्वलन्त छन्। लगानीलाई दुरुत्साहन गर्न यस्ता प्रावधान बेलाबेला आउने गर्छन्। नेपालमा लगानी किन आएन र आउन कति गाह्रो छ भन्ने यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। लगानीकर्तालाई के–कस्ता सुविधा दियो भने भारतबाट आयात हुने ऊर्जालाई विस्थापन गर्छ भन्ने मूल ध्येय वा रणनीति हुनुपर्नेमा के गरिदियो भने भारतीय बिजुलीले अविच्छिन्न नेपाली अर्थतन्त्रमा घुसिरहन पाउँछ भन्ने मानसिकताबाट यस्ता तगारा जारी राखेको देखिन्छ।
यतिखेर अड्केका करिब २५० मेगावाटका आयोजनालाई रिटर्न अन इक्विटीको तगाराले छेकिदिएको छ। आजको मितिमा भारतबाट करिब पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। यी आयोजनाको गाँठो फुकाइदियो भने बढीमा तीन वर्षभित्र २५० मेगावाटको (फर्म इनर्जी) प्राधिकरणको प्रणालीमा आउँछ। अहिलेको हिसाबमा ५० प्रतिशत बिजुली आयातलाई यी आयोजनाले विस्थापित गर्छ। किनकि यी सबै आयोजना पिकिङ इनर्जी (बेलुकी र बिहान दैनिक ६ घण्टा) उत्पादन गर्ने प्रकृतिका छन्। राज्यको प्राथमिकता नै यस्ता आयोजना हो भनिएको छ। तर व्यवहार र कर्म भने नीतिप्रतिकूल देखिन्छ। यी दुई सय ५० मेगावाटका पीआरओआरवालालाई जतिसक्दो छिटो निर्माणमा दौडाउन राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा दौडेका निजी क्षेत्रलाई पछाडि घचेट्ने काम भइरहेको छ। कुनै क्षेत्रमा एक रुपैयाँ लगानी भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा अढाई रुपैयाँको प्रभाव पार्छ भनिन्छ। यी दुई सय ५० मेगावाटका आयोजनामा प्रतिमेगावाट न्यूनतम १६ करोड रुपैयाँका दरले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ। राज्यले गर्न नसक्ने लगानी निजी क्षेत्र गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। तर झन्डै नौ महिनादेखि यो मुद्दा सल्टिन सकिरहेको छैन। ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगार, अर्थतन्त्रमा हुने चलायमान, मूल्य अभिवृद्धि, राज्यलाई प्राप्त हुने कर, रोयल्टी इत्यादिको समग्र हिसाब गर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमै सकारात्मक असर पुर्याउँछ। यसतर्पm कसैको ध्यान गएको छैन।
प्राधिकरणले भारतीय बिजुली आयातलाई विस्थापित गर्ने गरी मुलुकको प्रणालीलाई नभइनहुने यस्तो पीआरओआर आयोजनामा देखिएका वाधा हटाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको छ। मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाेच्च नेतृत्व ऊर्जामन्त्री अर्थात् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष वर्षमान पुन हुन्। उनी आफैं धेरै ठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्छन् कि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ। तर ढोकैमा आउन लागिसकेका, अधिकांशले वित्तीय व्यवस्थापन गरी खन्न सुरु गरिसेकका यस्ता आयोजनानिम्ति लगाइएको तगारो हटाउन चासो दिएका छैनन्। देश हितनिम्ति आएका प्रस्तावलाई सहजीकरण गर्ने शिल्प भएको व्यक्ति नेता हो। उनकै पालामा लागू भएको ‘पिकिङ बिजुलीलाई प्रधानता’ नीति उनकै कार्यशैली र उदासीनताले लागू हुनबाट वञ्चित भएको छ। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा त्यहाँको सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा के–कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ भनेर प्रवद्र्धकहरूसित अनलाइनमार्पmत सोध्छ। अनलाइनमा पेस गरिएका समस्या र मुद्दा तत्काल सल्टाउन के गर्नुपर्ने हो, त्यसनिम्ति सरकारले निर्देशन दिने गर्छन्। हिमाञ्चल प्रदेश धेरै जलविद्युत् उत्पादन हुने भारतको एउटा राज्य हो।
हामीकहाँ यस्तो समस्या पर्यो भनेर ऊर्जामन्त्रीसम्मुख प्रवद्र्धकहरू रोइकराई गर्न जाँदा उनी गम्भीर बन्दैनन्, ‘गरूँला, हेरूँला’ मात्र भन्छन्। तत्काल सरकारका सचिव (ऊर्जा र राजस्व), कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूलाई बोलाएर ‘निर्देशन’ दिँदैनन्। जबकि सरकारको नीति लागू गर्ने–गराउने धर्म र कर्म सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन, सञ्चालक समितिका अरू सदस्यको पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
