राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश २ मा ८ उम्मेदवार

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश २ मा ८ उम्मेदवार

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा राष्ट्रियसभाका चार सिटका लागि आठ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संयुक्त मनोनयन दर्ता गराए। यसैगरी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा जनकपुरधामस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 

मनोनयन दर्ता गराउनेमा नेकपाका तर्फबाट प्रदेश सांसद शत्रुधन महतो प्रस्तावक, राजपा नेपालका परमेश्वर साहको समर्थनमा नेकपाकी तुलसा दाहाल र नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलको प्रस्ताव तथा राजपाका नेता तथा उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायको समर्थनमा राधेश्याम पासमानले मनोनयन दर्ता गराए। 

यसैगरी राजपा नेपालका तर्फबाट प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल प्रस्ताव तथा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनारको समर्थनमा राजपा नेपालको तर्फबाट शेखर सिंहले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसैगरी समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहको प्रस्ताव तथा नेकपाका सांसद सुन्दरमणि विश्वकर्माको समर्थनमा मृगेन्द्र सिंह यादवले मनोनयन दर्ता गराए। 

यसैबीच नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरी प्रस्ताव र विजयशंकर साहको समर्थमा नगीना यादव र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको प्रस्ताव र धनुषाधाम नगरपालिकाका मेयर बालेश्वर मण्डलको समर्थनमा भोला पजियारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 

समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद रामआशिष यादवको प्रस्ताव तथा अशोक यादवको समर्थमा रामप्रित पासमान रसांसद शैलेन्द्र यादव प्रस्ताव र चमेली देवीदासको समर्थमा अनिरुद्ध प्रसाद सिंह यादवले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनका लागि नेकपा २, राजपा २ , नेपाली कांग्रेस २ र समाजवादी २ गरी गरी आठ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 

यता नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार मो. अख्तर हुसेन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा २५ मिनेट ढिलो पुग्दा उनको उम्मेदवारी दर्ता हुन पाएन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको १० बजे देखि ३ बजेसम्मको समयमा पुग्न नसक्दा उनको मनोनयन दर्ता नभएको हो। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.