प्रदेश ३ को नाम बागमती, स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा (भिडियाे)

प्रदेश ३ को नाम बागमती, स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा (भिडियाे)

हेटौंडा : ३ नम्बर प्रदेशको नाम बागमती घोषणा भएको छ। प्रदेशसभामा भएको मतदानमा बागमती प्रदेशको पक्षमा १ सय ८ मत परेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश ३ को नाम बागमती पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। 

बागमतीको विपक्षमा कुनै मत परेन। संविधानअनुसार प्रदेशसभाको कुल मत १ सय १० मध्ये दुई तिहाई अर्थात ७४ जनाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउनसक्छ।


शनिबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म प्रदशको स्थायी राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले समय तोकेकोमा प्रदेशको नाम बागमती मात्र दर्ता भएको थियो। प्रदेशसभामा दर्ता भएको बागमती नामको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ र समर्थक नेकपा प्रदेश ३ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल, राप्रपाकी रिता माझी, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ, विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेल र शोभा शाक्य रहेका छन्। उक्त नाममा नेमकिपाको पनि समर्थन गरेको छ।

नाम र राजधानी घोषणापछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबैको सहयोगमा प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी घोषणा भएको बताए। ‘म सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु, यो हेटौंडाबासीको मात्र होइन प्रदेशकै लागि खुशीको कुरा हो।’ प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं ३ का नेता इन्द्र बानियाँले संसदको अधिकतम सहमतिमा राजधानी र नाम सर्वसम्मत बनाउन सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। 

स्थायी राजधानी हेटौंडा

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा भएको छ। प्रदेशसभामा आइतबार बिहान भएको मतदानमा हेटौंडाको पक्षमा १ सय ५ मत र विपक्षमा ३ मत परेको सभामुख श्रेष्ठले बताए। सत्तारुढ नेकपासहित मुख्य दलले राजधानी हेटौंडाको पक्षमा मतदान गरेपछि दुई तिहाइभन्दा धेरै मतका प्रस्ताव पास गरेको हो।

३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी काभ्रेको धुलिखेलकायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा ३ मत प्राप्त भएको छ। साझा पार्टीका रमेश पौडेल, शोभा शाक्य र बिराजभक्त श्रेष्ठले धुलिखेलका पक्षमा मतदान गरेका हुन्। काभ्रेको विपक्षमा १०१ मत परेको थियो। प्रदेशसभामा ११० सांसद रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.