एमसीसीमा कुर्लने नेताहरू नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्डमा किन चुप ? ३३ किलो सुन र वाइडबडीमा किन मौन ?
यतिखेर मुलुकको राजनीति गज्याङगुजुङ छ। तीन महिनादेखि देशले सभामुख पाउन सकिरहेको छैन। एकता भएर पनि दुई पार्टी मानसिक र भौतिक रूपमै ध्रुवीकृत छन्। राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। संघीयता लागू भएयता जनताले भोग्नुपरेका सास्ती, अस्वाभाविक कर, झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र, सानो काममा पनि कि भनसुन लगाउनुपर्ने कि त पैसै दिनुपर्ने परिपाटीलगायतका यावत् विषयमा दलका नेताहरू मौन छन्। ३३ किलो सुनकाण्ड, निर्मला पन्त, वाइडबडी, सरकारी सम्पत्तिको बेचबिखन, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण, बढ्दो महँगो र समग्रमा जनताले पाएको दुःखकष्टबारे पनि दलहरू चुपचाप बसिरहेका छन्। अझ सरकारले खर्च गर्न नसकेको, राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाको दुर्गति भइरहेको, राजस्व उठ्न नसकेको, दिनहुँ १५ सय नेपाली बिदेसिएका, महँगीले जनताका ढाड सेकिएका आदि मुद्दामा कसैलाई मतलब छैन।
यतिखेर सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छ। कांग्रेस सत्तामा र नेकपा विपक्षीमा भएको भए दिनहुँजसो बन्दहडताल हुन्थे; सडकमा टायर बल्थे र रेलिङ भाँचिन्थे। नेकपाको सरकारलाई विपक्षीभन्दा आफ्नै दलभित्रका केही असन्तुष्ट नेताहरूबाट डर छ। सरकारको आलोचना गर्यो कि मन्त्री पाइहालिन्छ। घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए, मन्त्री बनाइए। अब एमसीसीमा नेकपाका केही नेताको असन्तुष्टि छ। तिनलाई पनि केही ‘सम्बोधन’ गरिदिने हो भने उनीहरू पनि चुप लाग्नेछन्।
कतिपय नेता, जो सत्तामा बस्न पाएका छैनन्, का व्यक्तिगत कुण्ठा राष्ट्रवादमा परिणत भइरहेको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी ठूलो बहाना बनिरहेको छ। एमसीसीविरुद्ध उभिएका सबै नेतालाई थाहा छ— यो विशुद्ध आर्थिक मुद्दा हो। तर जबर्जस्ती राष्ट्रियता र इन्डो–प्यासिफिकमा घुसाइदियो भने त्यो राष्ट्रवादी पनि भइने, सरकारको विरोध गर्न पनि पाइने। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेको यही हो। एमसीसीमा कुर्लने नेताहरू नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्डमा किन चुप ? ३३ किलो सुन र वाइडबडीमा किन मौन ? के यसमा राष्ट्रियता, जनताका हित इत्यादि छैन ? हिजो अमेरिकाले भोटकोसी नामक जलविद्युत्बाट अर्बाैं डलर लैजाने गरी सम्झौता हुँदा यी राष्ट्रवादी नेता कहाँ थिए ? देश लुट्ने सम्झौता वास्तवमा भोटेकोसीको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) थियो। अहिले पनि भोटेकोसीले लुटिरहेकै छ, भलै अमेरिकाको पाण्डा इनर्जी भन्ने कम्पनीले त्यो सिंगै आयोजना नेपालीलाई बेचिसक्यो। खिम्तीले त्यसैगरी देश लुटिरहेकै छ। अभैm कयौं वर्ष लुटिरहनेछ। हिजो बूढीगण्डकी बेचिँदा हाम्रा यी नेताहरू कुन दुलाभित्र छिरेका थिए ?
एमसीसीका कुनै पनि शर्तले देशको अहित गर्दैन। भेनेजुयलाले कुनै पनि अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्दैन। के हामी पनि भेनेजुयलाबाट निर्देशित हौं त ?
आमनागरिकलाई मर्का परिरहेका कुनै पनि विषयमा हाम्रा नेताहरू बोल्दैनन्। किसानले मल नपाउँदा, खेतमा सिँचाइ नपुग्दा, उत्पादित वस्तुले बजार नपाई बिचौलिया मोटाउँदा, उखु किसान माइतीघर मण्डलामा धरधरी रुँदा पनि हाम्रा नेताहरूका पाषाण हृदय पग्लिँदैन। उद्योगीहरूले उद्योग चलाउन नपाउँदा र भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वले अनावश्यक दुःख दिँदा पनि उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। हाम्रा नेताहरूले मेलम्ची खानेपानीजस्तो जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विषयमा मौनता साँध्दै आएका छन्। खानेपानी सचिवले दिनदहाडै कमिसन मागेर ठेकेदार भगाउँदा चुँसम्म गर्दैनन्। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्चीलाई पर धकेल्दा नेताहरू तमासे बनिरहेका छन्। उपत्यकाका सडकका खाल्डोमा परेर नागरिकले ज्यान गुमाउँदा यिनलाई चित्त दुखाइ हुँदैन। अवैध क्रसर उद्योग चलाएर घरखेत डुबानमा पार्नेविरुद्ध आवाज उठाउँदा नागरिकले अनाहकमा ज्यान फाल्नुपर्दा यिनका चित्त कुँडिन्न। यिनीहरू केका लागि राजनीति गर्छन् भन्ने जगजाहेरै छ।
आम जनताले दुःख पाएका सयौं मुद्दा र विषय छन्। यस्ता विषयवस्तुप्रति उदासीन हुने अनि कामै नपाएजस्तो र केके न भएजस्तो गरी एमसीसीको विरोधमा उत्रेका छन्। ५० अर्ब रुपैयाँ केही होइन भन्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले आपैmंले गृहकार्य गरी अबका दिनमा यस्तो गर्दा देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने ठहर गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दियो। सरकारको त्यही प्राथमिकतालाई सघाउन एमसीसी प्रस्तावित भयो। पाँच वर्षभित्र सारा काम तमाम गर्ने ग्यारेन्टीका साथ आउन लागेको आयोजना नै एमसीसी हो। यसविरुद्ध जति लागिपर्यो उति राष्ट्रवादी होइने भन्ने होड नै चल्यो। विरोधका लागि विरोध मात्र भयो। यसको अन्तर्यमा गएर विरोध भएकै छैन।
एमसीसी लागू गर्न नपाएर अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन। असर त हामीलाई पर्छ। आउन लागेको आयोजनाको हत्या गर्नु नै राष्ट्रघाती काम हो। सरकारको हविगत यही हो। विकास बजेट जम्मा चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको छ। ‘जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे’ भनेजस्तै जुन देशको आर्थिक अवस्था तन्नम छ, जसले संघीयतालाई धान्न सक्दैन, उसैले महँगो राजनीतिक प्रणाली अपनाएको छ। फेरि विनियोजित विकास बजेटमा पनि खर्च गर्नै सक्दैन। यही वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा जम्मा १३.७२ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ। उता राजस्व एक खर्बभन्दा बढीले उठ्न सकेको छैन। उठेको राजस्वले यी नेता र मन्त्री अनि कर्मचारीका तलब भत्तालाई पुग्दैन। तलब (साधारण खर्च) खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ।
हिजो एमाले महासचिव हुँदा माधव नेपालले कुरै नबुझी विश्व बैंकलाई चिठी लेखेर अरुण तेस्रो रद्द गराए। जतिखेर तत्कालीन महासचिवले कुरो बुझे कि अरुण तेस्रो चाहिने रहेछ भनेर, त्यतिबेला समय घर्किसकेको थियो। पछि एमालेले विश्व बैंकलाई मनाउन निकै प्रयास गर्यो। अरुण बनायो भने कांग्रेसले मात्र कमिसन खान्छ भन्ने अदृश्य सन्तापले एमालेलाई पिरोलेको थियो त्यतिबेला। पछि एमाले र कांग्रेस नै मिलेर अरुण तेस्रो बेचेरै छाडे। यतिबेलासम्म अरुण तेस्रो निर्माण भएर माथिल्लो र तल्लो अरुण पनि बनिसक्थ्यो। भारतले ११ वर्षसम्म अड्काएर काम थालेको छ, बल्ल ४० प्रतिशत पूरा भयो भनिएको छ। यसबाट राज्यलाई अर्बाैं घाटा परेको छ। अरुण तेस्रो बनेको भए २०६० पछि देशमा लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो। एउटा अरुण तेस्रोको अवसानले नेपाल कयौं कोस पछि धकेलियो। त्यतिबेला पनि यस्तै राष्ट्रवादले काम गरेको थियो। राष्ट्रवादको राग अलापेर व्यक्तिगत कुण्ठामात्र अभिव्यक्त भएकै हो। एमसीसीमा पनि यस्तै राष्ट्रवाद जागेर आएको छ। जबकि यस्तो राष्ट्रवादले कहीं पुगिँदैन।
प्रसारण लाइन र रोड कनेक्टिभिटीले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। हामीसित पर्याप्त प्रसारण लाइन नभएकै कारण उत्पादित बिजुली एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। देशभित्र प्रसारण लाइन र उपवि श्राम स्थल (सबस्टेसन) लाई अद्यावधिक गरी बलियो बनाउन अहिल्यै तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। अनि मात्र जति बिजुली उपभोग गरे पनि ट्रान्सफरमर पड्किँदैन। त्यस्तै, गुणस्तरहीन सडकका कारण बर्सेनि सयौं नेपालीले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। युरोपियन मापदण्डका सडक बन्दा सवारी साधनले खपत गर्ने तेल, मर्मत–सम्भार र वातावरण प्रदूषणका हिसाबले अर्थतन्त्रमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धिको काम गरिरहेको हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल असम्भव छ। भौतिक पूर्वाधारजस्तो विशुद्ध जनताको जीवनशैलीसित जोडिएको विषयमा पनि व्यक्तिगत कुण्ठालाई राष्ट्रवादसित जोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। कतिपयले एमसीसीमा कांग्रेसले हस्ताक्षर गरेकाले कम्युनिस्टले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन पनि भन्ने गर्छन्। हिजो पञ्चायतले गोलमाल गरेर अरुण तेस्रोको अवधारणा ल्याएको छ, कांग्रेसले अघि बढाउनु हुँदैन भनेर स्वयं कांग्रेसबाट जलस्रोत राज्यमन्त्री भएकाले भन्थे। पछि ती मन्त्रीलाई कुरो बुझाएपछि अरुण तेस्रो अघि बढेको थियो।
कुनै पनि ऋण वा अनुदानमा शर्त हुन्छन्। कृषि विकास बैंकबाट भैंसी किन्न ऋण लिँदा त बैंकले अनेक शर्त राखेको हुन्छ। ती शर्त पालना नगर्नेले ऋण पाउँदैन। ती शर्तले देशलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको छ कि छैन, हेरिनुपर्ने विषय त्यो हो। तर एमसीसीका कुनै पनि शर्तले देशको अहित गर्दैन। भेनेजुयलाले कुनै पनि अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्दैन। के हामी पनि भेनेजुयलाबाट निर्देशित हौं त ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
