थपिँदै सैनिक सहचारी

काठमाडौं : नेपाली सेनाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सैनिक सहचारी/सल्लाहकार थप गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। सेनाले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र अमेरिका गरी ६ मुलुकमा सैनिक सहचारी र राष्ट्रसंघमा सुरक्षा सल्लाहकार राखेको छ। सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत थप पाँच स्थानमा सैन्य सहचारी तत्काल आवश्यक रहेको र मुलुकको कूटनीति समन्वयमा पनि मद्दत पुग्ने भन्दै माग गरेको हो।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये फ्रान्स र रसियामा नेपालको सैन्य सहचारी नभएकाले त्यहाँ तत्काल थप गर्नुपर्ने माग सेनाको छ। रसियामा पहिले सैनिक सहचारी थियो तर पछि काटिएको भन्दै थप्न आवश्यक रहेको सेनाको प्रस्ताव छ।

युरोपेली महासंघ (ईयू)को मुख्यालय रहेको ब्रसेल्स र अफ्रिका हेर्न दक्षिण अफ्रिका वा इजिप्टमध्ये एक मुलुकमा सैन्य सहचारी आवश्यक रहेको पनि सेनाको जिकिर छ। सैन्य अभ्यास गर्ने मुलुकमध्ये श्रीलंकामा पनि नेपालको सैनिक सहचारी चाहिने तर्क नेपाली सेनाको छ।

‘शान्ति मिसनलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गन श्रीलंकाबाहेक अन्यत्र माग गरिएको स्थानमा सैनिक सहचारी अत्यावश्यक हो’, सैन्य उच्च स्रोतले भन्यो, ‘लामो अध्ययन र आवश्यकता महसुसपछि प्रभावकारी कूटनीतिका लागि सहयोगी रहन पनि सेनाको उपस्थिति मिसनमा आवश्यक छ।’

नेपाली सेना कूटनीतिको एक पाटोसमेत रहेकाले पनि त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर सहकार्य थप अघि बढाउन यस्ता कार्यमा लाग्नुपर्ने बताइएको छ। कुनै कार्यक्रम गर्दा सैन्य सहचारी भएको दूतावास र अन्यमा फरक देखिने भन्दै कूटनीतिमा सामान्य कुराको पनि ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले सहचारी बढाउनुपर्ने तर्क सेनाको छ। श्रीलंकासँग भने संयुक्त सैन्य अभ्यास र सहकार्य अघि बढ्न लागेकाले त्यहाँ पनि सैन्य अधिकारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सेनाको तर्कमा रक्षा मन्त्रालय सहमत देखिए पनि यो विषय बाहिर ल्याएको छैन। मन्त्रालयले नै सेनाको प्रस्तावलाई अघि बढाएको अधिकारीको भनाइ छ। सेनाको अधिकतम काम फ्रान्सेली भाषा बोलिने मुलुक (फ्रान्को फोनिक)मा भएका कारण पनि तत्काल फ्रान्समा सैनिक सहचारी राखेर त्यहाँबाट समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ। अफ्रिकी मुलुकमा पनि सहचारी राखेर समग्र अफ्रिकालाई समन्वय गर्ने कार्य अपरिहार्य रहेको पनि खुलाइएको छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अगुवाइमा नै कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यस्तो कार्य अघि बढाएको रक्षा अधिकारीले दाबी गरे। गोलन हाइटमा फोर्स कमान्डर भएर अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको नेतृत्व गरेका हुनाले उनले सबै परिस्थिति बुझेरै ती स्थान तोकेको हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीको तर्क छ।

रक्षासचिव रश्मीराज पाण्डेले पुरानो स्थानलाई नचलाइएको र नयाँ स्थानको बारेमा छलफल भइरहेको होला भन्दै थप बताएनन्। पुराना स्थानमा आवश्यक सेवासुविधा र कर्मचारी थप भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कतिपय विषय छलफलमै होलान्, केही भयो भने भनौंला। प्रस्ताव गरेको विषय भए स्वीकृत भएपछि बाहिर आइहाल्छ नि।’

सेनाका उपरथीसहितको टोलीले यो विषयमा रक्षा, परराष्ट्र, अर्थलगायत मन्त्रालयमा लगातार छलफल गरिरहेका छन्। सचिवले भन्न नचाहे पनि सेनाको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा लामो छलफल भई क्रमैसँग अघि बढाउने निधो गरेको अधिकारीले बताए। एकैपटक सबै स्थानमा सैन्य सहचारी थप गर्दा बजेट समस्या पर्ने भन्दै क्रमैसँग थप गर्ने गरी सेनाको प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको अधिकारीले बताए।

सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले अत्यावश्यक देखेर मुलुक हितलाई हेरेरै केही प्रस्ताव अघि बढाउने क्रममा सैनिक सहचारी पनि एक रहेको बताए। ‘अफ्रिकी मुलुकमा रहेका शान्ति सेना समन्वय गर्नदेखि ती शक्ति मुलुकसँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘छलफलको क्रममै रहेकाले यो वा त्योभन्दा पनि केही स्थानमा थप सैनिक सहचारी माग भएको छ।’

सैन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि नेपाली सेनाबाट चीन र भारतमा सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) र अन्य स्थानमा (वासिङटन डीसी, इस्लामाबाद, ढाका र न्युयोर्क) महासेनानी (कर्नेल) श्रम सहचारी/सल्लाहकारका रूपमा पठाउने गरेको छ। विश्वका परम्परागत शक्ति मानिएका पाँच मुलकमध्ये फ्रान्स र रसियामा नेपालका सैन्य सहचारी छैनन्। अधिकांश देशले कूटनीतिका विभिन्न पाटामध्ये सशक्त मानिने सैन्य कूटनीतिमा पनि जोड दिइरहेको अवस्थामा सेनाले पनि भूमिका खेल्न त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। परराष्ट्रका अधिकारीको सोचका कारण एक जना सहचारीले सहयोगीबिना नियोगमा काम गर्दै आएका थिए तर अहिले उनलाई पनि सहयोगी उपलब्ध गराउने र गाडी सुविधा दिनेजस्ता विषय पारित भइसकेको छ। सहायक रथी र महासेनानीस्तरीय सैनिक सहचारी एवं सल्लाहकार जाने तर उनीहरू खुम्चिएर रहनुपरेको भन्दै सेनाले टोली आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। नियोग तथा दूतावासमा सैनिक सहचारीको वरिष्ठता राजदूतपछिको हुने हुनाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सेनाका एक अधिकारीले बताए। उनीहरू नेपालमा पनि गाडी र अन्य सुविधा पाउने तहका भएकाले पोस्टिङमा पनि त्यही तहअनुसार व्यवस्था हुनुपर्नेमा सेनाको जोड छ। उनीहरूले आफ्नो टिम नै बनाएर स्वतन्त्र ढंगले राजदूतको सल्लाहबमोजिम काम गर्न पाउनुपर्ने पनि सेनाको माग थियो। विशेषगरी भारत र न्युयोर्कमा सैनिक सहचारीको व्यस्तता धेरै हुने हुनाले त्यहाँ अधिकृतस्तरीय सहायक सहचारी पनि आवश्यक पर्ने माग पनि सेनाको यसअघिकै हो। परराष्ट्र अधिकारीले भने सैन्य सहचारी थप गरिरहँदा कूटनीतिमा अर्कै प्रकारको सन्देश जाने भन्दै त्यसमा बढी जोड दिन नहुने सुझाव दिँदै आएको छ।