केही पनि नगर्ने, खालि अड्काउने र वाधा नफुकाउने हो भने मन्त्री पदको गरिमा नै के रह्यो र ?
भारतमाथिको चरम ऊर्जा निर्भरता कयौं दशकसम्म कायम रहने देखिन्छ। त्यसमाथि तीन-चार ठाउँबाट सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालले यहाँ आफ्नो उत्पादन गर्नै छाड्ने दिन पनि आउँदै छ। भारतबाट आइरहेकै छ, यहाँ किन दुःख गर्नुपर्यो भन्ने मानसिकता राज्य सञ्चालक र ब्युरोक्य्राटहरूमा छ। यो मानसिकताबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। कसरी हुन्छ लगानीमा भाँजो हाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा मात्र उनीहरू सीमित हुन्छन्। यो चिन्तनको उपजस्वरूप अनेकखाले नीति, नियम र कार्यविधि बन्छन्। उदाहरणका लागि १७ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) दिनु हुँदैन भनेर नियम लगाइयो।
जहाँ आकर्षक प्रतिफल हुन्छ त्यहाँ लगानी हुन्छ, जुन साधारण नियम हो। युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता देशमा प्रतिफल दर अत्यन्त न्यून हुन्छ। कारण त्यहाँ जोखिमहरू सीमित हुन्छन्। हामीकहाँ ठीक उल्टो छ। जोखिम धेरै छ। वित्तशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि उच्च जोखिम भएका ठाउँमा प्रतिफल पनि उच्चै हुन्छ। त्यही भएर अलिकति जोखिम लिएर पनि लगानी गर्न लगानीकर्ता तत्पर हुन्छन्। नाफारहित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी हुँदैन। त्यही भएर नाफा नआउने क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ भनिएको हो। कर्णाली राजमार्ग लगानीका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन भनेर विश्व बैंकले ऋणै दिएन। ऋण नपाएपछि के कर्णालीमा राजमार्ग नै नबनाउने? त्यही भएर राज्य आफैंले लगानी गरेर कर्णाली राजमार्ग बन्यो।
राज्यले जलाशययुक्तमा लगानी नगर्ने। पूर्ण जलाशयमा निजी आउनै नसक्ने। अर्धजलाशयमा आउन लागेका लगानीकर्ता रोक्ने। भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण बढाइरहने। यो समाजवादी पथमा लम्किरहेको सरकारका लागिसमेत ठाडो चुनौती हो।
नेपालको जलविद्युत् सन्दर्भमा पूरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइयो २०४८ सालदेखि। जडित क्षमतामा राज्यको समानान्तर रूपमा निजी क्षेत्रले उत्पादन निर्माण पनि गरे। तर राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र आउन सकेन र सक्दैन पनि। विश्वका कुनै पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका छैनन्। यो प्रकृतिको आयोजनामा उनीहरूले लगानी नै गर्न सक्दैनन्, चाहे बजार जतिसुकै सुनिश्चित भए पनि। त्यही भएर राज्य नै अघि सर्नुपर्छ भनिएको हो।
हामीकहाँ भने ठीक उल्टो छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रको थाप्लोमा हालिएको छ। निजी क्षेत्रले गर्ने काम राज्यले गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा राज्यले लगानी गर्नुपथ्र्याे, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका छौं। पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना राज्यले बनाउनुपथ्र्याे। यी तीनैवटा आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिइयो। स्मेकले १७ वर्षसम्म पश्चिम सेती बनाउन सकेन। बूढीगण्डकी चोर बाटोबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइयो र तमोर पनि चिनियाँ कम्पनीलाई। यी तीनवटै आयोजना निर्माणमा जान सक्दैन। यो फगत लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने र कमिसन कुम्ल्याउने उपक्रम मात्र हो। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय गरेर दिनेहरूलाई थाहा थियो कि यसरी दिइएका आयोजना बन्दैन भन्ने। तर ती निर्णयकर्ताको एक मात्र सरोकार थियो— कमिसन। आयोजना बन्ने-नबन्नेसँग उनीहरूलाई सरोकार र चासो हुने कुरै भएन। त्यही भएर एक से एक आकर्षक आयोजनाजति सबै निजी क्षेत्रको ओगटाइमा परेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलियममा कर लगाएर बूढीगण्डकी बनाउने नीति ल्याए। उक्त नीतिअनुसार हालसम्म ३७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। प्रतिमहिना औसतमा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्दो रहेछ। बूढीगण्डकीका नाममा पैसा उठाएर पेट्रोललाई कम्तीमा पनि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ महँगो पारिएको छ। यो पैसा बूढीगण्डकी बनाउन होइन, मुआब्जा दिनका लागि ‘उपयोग’ भइरहेको छ। तर अचम्मको कुरो के छ भने बूढीगण्डकी बन्छ, बन्दैन कुनै पत्तो छैन। तर स्थानीय भूभाफियासँगको मिलेमतोमा सस्तो जग्गालाई महँगो मूल्यमा भिडाइएको छ।
हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने यो आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यक्रम छ। यति पैसाले २३५ मेगावाटको नदीप्रवाहीवाला आयोजना बनाउन पुग्थ्यो। मुआब्जा र पुनर्वास गरी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ। भोलि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि जग्गा बेच्नेहरूले राज्यलाई दिने छैनन् वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भनेर। यसबाहेक आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने, कसले लगानी जुटाउने भन्ने नै टुंगो छैन। जनताको ढाड सेकेर बटुलिएको पैसाको यो चरम दुरुपयोग हो। पाँच वर्षअघि नै बूढीगण्डकीको लागत दुई सय ६० अर्ब रुपैयाँ भनिएको थियो। जति ढिला हुँदै जान्छ, यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ र अन्ततः आयोजना नै लगानी अयोग्य हुन पुग्छ।
हिउँदमा पाँच सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आइरहेको छ। बर्खामा स्वदेशी उत्पादन छेलोखेलो हुन्छ। तर हिउँदमा निजी क्षेत्रले एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्न सक्छ। जलाशययुक्त आयोजना नबनाएसम्म आयातले निरन्तरता पाइ नै रहनेछ। भारतीय बिजुलीमै भर परिरहने हो भने जलाशययुक्त बनाउनै परेन। तर सरकारी मानसिकताचाहिँ आयात गरेर लोडसेडिङ हटाएको गौरव मान्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई जलाशयमा आकर्षित गर्न विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर (पीपीए) को नीति पनि ल्यायो। सुक्खायाममा न्यूनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नेले प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने बन्दोबस्ती छ। जबकि अन्य नदीप्रवाहीवालाले सुक्खायाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा पाउँछन्। तुलनात्मक रूपमा जलाशययुक्तलाई महँगो दर दिइए पनि किन आएनन्। २०७४ वैशाख १४ देखि जलाशययुक्तलाई पनि नयाँ दर दिने घोषणा भयो। तर सरकारी आयोजना (तनहुँ हाइड्रो) बाहेक अरूको पीपीए भएको छैन। यहींबाट प्रस्ट छ कि जलाशययुक्तलाई प्रतियुनिट २० रुपैयाँ दिए पनि आउनेवाला छैन। यसैले बोध गराउँछ कि जलाशयमा राज्य जाग्नुपर्छ भनेर।
यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्धजलाशय (पीआरओआर) को नीति नल्याएको भने होइन। ११ वटा आयोजनासँग करिब ९१० मेगावाटको यसखाले पीपीए भएको छ। यिनीहरूले सुक्खायाममा कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नैपर्छ। तर एकाएक १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल नपाउने नियम लागू गरियो। यस्तो नियमको भित्री नियतचाहिँ लगानी नआओस् भन्ने थियो। लगानीकर्तालाई रातो गलैंचा ओछ्याएर उनीहरूका समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा आउन लागेका र सम्भावित लगानीकर्ताले हतोत्साही बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हावी छ। करिब २५० मेगावाटका आयोजनाका हकमा भने यो नियम फुकाइएको छैन। लागू गरेर अप्ठेरोमा परेकालाई उद्धार गरेपछि बाँकीलाई पनि सल्टाउनुपर्ने होइन र?
राज्यका लागि सबै प्रवद्र्धक समान हुन्। ऊर्जामन्त्रीका नजरमा सबै लगानीकर्ता एकै हुन्। तर कोहीलाई लागू गरेर अड्काउने र कोहीलाई हटाउने यस्तो विभेद किन? प्रश्न स्वाभाविक छ। मन्त्रालय वा ऊर्जामन्त्रीले त लगानीकर्तालाई के गरिदियो भने सहज हुन्छ भनेर आफैंले बोलाएर उनीहरूले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्नतिर पो लाग्नुपर्ने हो। प्राधिकरणले चारचारपटक प्रस्ताव लैजाँदा पनि बोर्डबाट पारित नहुनुको कारण के हो? भन्ने बेलामा हामी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्छौं भन्ने तर आएका लगानीकर्तालाई भगाउने नियत आफैंमा सन्देहको घेरामा परेको छ।
सरकारले ठूलो काम गरें भनेर भन्नै पर्दैन। राहदानी, नागरिकता लिन आम नागरिकलाई सहज छ कि छैन त्यति हेरे पुग्छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार हो नेपालीको। प्रमाण र कागजात पुग्दापुग्दै पनि अनेक दुःख र हैरानी दिने प्रवृत्तिले सरकारको संस्कारलाई देखाउँछ भनेजस्तै जायज र वैध तवरले आएका लगानीकर्तालाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिनुको पछाडि मुख्यतया दुइटा कारण छन्- पहिलो, दुःख दिने प्रवृत्ति र अर्को कमिसनको लालच।
राज्यका नजरमा सबै नागरिक र लगानीकर्ता समान हुन्छन्। तर दुःख दिने नियत राखिदिएपछि त्यहाँ विभेद हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको सिफारिस वा तोक भयो भने भटाभट काम हुन्छ। सबै नागरिकको पहुँच प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसम्म हुँदैन। त्यही पहुँच नपुगेकालाई पनि अन्याय नहोस् भनेर प्रणाली स्थापित गर्न खोजिएको हुन्छ। तर नियत खराब भएपछि प्रणालीले काम गर्दैन। सोर्सफोर्स भएका व्यापारी र उद्योगपतिहरूले नीति र कानुन संशोधन गरीगरी आफ्नो दुनो सोझ्याएको देखिएकै हो। यस्तो राजनीतिक शक्ति नहुनेहरूको काम हुँदैन। त्यसका लागि दाम चाहिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ- प्राधिकरणको बोर्डबाट यति सामान्य कुरा पनि अल्झाउनुको पछाडिको कारण के हो? अपेक्षा गरौं- यी दुवै कारणबाट प्रेरित भएर लगानीकर्तालाई दुःख दिइएको होइन।
राज्यले जलाशययुक्तमा लगानी नगर्ने। पूर्ण जलाशयमा निजी आउनै नसक्ने। अर्धजलाशयमा आउन लागेका लगानीकर्ता रोक्ने। भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण बढाइरहने। ऊर्जा मन्त्रालयमा यो प्रवृत्ति देखियो। यो समाजवादी पथमा लम्किरहेको सरकारका लागिसमेत ठाडो चुनौती हो। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को उद्घोष गर्नुभएको छ। यो उद्घोष भाषणले मात्र साकार हुँदैन। समृद्ध नेपाल हुनका लागि लगानी चाहिन्छ। जब लगानी हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ। रोजगार सिर्जनादेखि उपभोग बढाउनेसम्म, राज्यलाई कर तिर्नेदेखि अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नेसम्म। तब न मुलुक समृद्ध बन्छ।
यतिखेर रेमिट्यान्सका भरमा अर्थतन्त्र अडिएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको अरू भरपर्दाे स्रोत छैन। एक रुपैयाँ निर्यात गर्दा १५ रुपैयाँको आयात हुन्छ। अन्य उद्योगहरू लगानी अयोग्य बन्दै गइरहेका छन्। यो अवस्थामा हामीले केही गर्न सक्ने भनेकै जलविद्युत् उद्योगमा हो। त्यसमा पनि स्वदेशी लगानीलाई राज्यले संरक्षण र आरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा भड्काउने काम मात्र भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दामा सघाउँछु भन्दा पनि उल्टै दुःख पाएका छन्। कम्तीमा यी दुई सय ५० मेगावाटका आयोजना तीन वर्षभित्र आउँदा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुन्छ। एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए निर्माण हुँदा आर्थिक वृद्धिमा दुई प्रतिशतले बढोत्तरी भएको थियो। तसर्थ लगानीको वातावरण भाषणले बन्दैन। व्यवहार र कर्म पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ। ऊर्जामन्त्रीले लगानीकर्ता (लाइसेन्सवाला) को भेला डाकेर उनीहरूका समस्या र पीर-मर्का के के छन् बुझ्ने र तिनलाई तत्काल समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। अनि मात्र ऊर्जा मन्त्रीको इज्जत बढ्छ। केही पनि नगर्ने, खालि अड्काउने र वाधा नफुकाउने हो भने मन्त्री पदको गरिमा नै के रह्यो र? दुनियाँले मन्त्री र मन्त्रालयलाई कुन नजरले हेर्ने? अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका हालका ऊर्जामन्त्री अलि आक्रामक हुन जरुरी देखिन्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको सपना (समृद्ध नेपाल) साकार पार्न लगानीकर्तालाई हतोत्साही होइन उत्साही बनाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
