रायसिनामा अनुपस्थित हुँदा सगरमाथा संवादलाई असर

रायसिनामा अनुपस्थित हुँदा सगरमाथा संवादलाई असर

काठमाडौं : छिमेकी भारतले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने ‘रायसिना डायलग’ मा यसपटक नेपाल अनुपस्थित भएपछि भारतीय कूटनीतिज्ञले खिन्नता ब्यक्त गरेका छन्। भारतीय कूटनीतिज्ञले व्यंग्य गर्दै भन्न थालेका छन्, ‘नेपालले पनि अब ‘सगरमाथा डायलग’ गर्ने भनेको सुनेका छौं। हेरौं हामी पनि उपस्थित हुनै पर्ला।’ विदेश भ्रमणमा चनाखो हुने परराष्ट्र मन्त्रालय यसपटक भने चुकेको निष्कर्ष बालुवाटारको छ। डाइलगमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली को उपस्थित हुने भन्ने छलफल चल्दा चल्दै उपस्थिति विहीन भएको परराष्ट्र अधिकारीले सुनाए। दुवै मन्त्री र अन्य अधिकारीलाई रायसिना डायलगमा निमन्त्रणा थियो।

रायसिना डायलग पुस २९ देखि माघ दुईसम्म तीनदिन भारतमा चलेको थियो। उक्त कार्यक्रममा भुटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकी मुलुक, जापानसहित चार दर्जन बढी राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, विभिन्न क्षेत्रगत विज्ञको उपस्थिति थियो। रायसिना डायलगको यो पाँचौ संस्करण हो। यसमा हरेक वर्ष परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित हुँदै आएका थिए। यसपटक मन्त्रीको समय नमिल्दा भ्रमण हुन नसकेको जानकारी अधिकारीले दिए।

रायसिना डायलग भुलेको मात्र होइन नेपालले समयमा खबर समेत नगरेको भन्दै भारतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको अधिकारीले बताएका छन्। नेपालले रायसिना डायलगको नक्कल गर्दै सगरमाथा संवाद चलाउन लागेको अवस्थामा त्यहाँ उपस्थित नहुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। उक्त संवादमा नेपालबाट राजदूत स्तरमा समेत सहभागिता रहेन। सुन्न इच्छुकका तवरमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपसचिव हरि ओडारी केही कार्यक्रममा सहभागी भए। दूतावासका अधिकारी आफूलाई सुन्न मन लागेको सेसनमा सहभागी हुन पाउँछन्। कालापानीको विषय र प्रवुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन नबुझेको असन्तुष्टि नेपालले राखेर यो बैठकमा सहभागी नभएको भन्न मिल्दैन एक अधिकारीले भने, ‘यदि त्यसो थियो त प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भिडियो कन्फरेन्स किन हुन्थ्यो र? ’

‘त्यसैले यो विशुद्ध दुई मन्त्रालयको तानातानले यस्तो अवस्था आएको हो’, ति अधिकारीले भने। नेपालले पनि यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। त्यसका लागि सचिवालय उद्घाटन समेत गरेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यसपटक किन गएनन् भन्ने चर्चा चलेको छ। ‘निमन्त्रणा आएको थियो, तर नभ्याएको कारण रायसिना छुटेको हो’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नजाने भन्ने त होइन। कहिले काहीं कार्यक्रममा जान भ्याइँदैन। यस्तै भएको हो।’

को जाने भन्ने निश्चित पनि नहुँदा यसपटक रायसिनामा नेपालको उपस्थिति रहेन। ‘नेपाल रायसिना डायलगमा नियमित सहभागी भएकै हो, यसपटक त्यस्तै भयो’, सचिव बैरागीले भने।

खबर समेत नगरी अनुपस्थित हुँदा यसले कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्र अधिकारीले हेक्का नराखेको एक अधिकारीको टिप्पणी छ।

‘नआउने जानकारी समेत परराष्ट्रले दिएन’, रायसिना डायलगमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रा नेपाली मित्रलाई सायद यस पटकको कुनै सेसन महत्‍वपूर्ण लागेन होला।’

नेपालका कूटनीतिक कर्मचारीको सक्रियता कूटनीतिमा भन्दा अन्य विषयमा बढी हुँदा नै यो छुटेको अधिकारीको तर्क छ। आरम्भमा सरकारबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विवाद थियो, तर पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यक्रमप्रति ध्यान दिनै भ्याएन। उनीहरू संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वे, राजदूत तथा मुख्य सचिवको दौड जस्ता विषयमा चासो राख्नुपर्छ भुलेको हुनसक्ने एक अधिकारीले सुनाए।

विश्वमा सुनिने र देखिने अवस्था आइसकेको भनिरहेका अवस्थामा नेपाललाई यसपटक डाभोस फोरममा पनि निम्त्याइएको थिएन। विषयगत आधारमा मुलुकहरूलाई बोलाइने हुनाले यसपटक नेपाल डाभोसमा नपरेको सफाइ परराष्ट्र अधिकारीले दिए।

परराष्ट्र सचिव बैरागीले भने, ‘डाभोसमा सधैं कहाँ बोलाउँछन् र? ’ यस्ता निकायमा नेपालका थिंक ट्यांक उपस्थित हुन पर्ने थियो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका रिसर्च फेलोले आफ्नो खर्चमा सहभागी हुने बाहेक अन्यको उपस्थिति रायसिनामा भएन्। त्यो स्तरको उचाइ नेपालका अध्येताले बनाउन नसकेको कारण नेपाललाई निम्तो गरिएको छैन। अघिल्लो पटक नेपाल डाभोसमा विशेष रूपमा निम्त्याएको भन्दै हल्ला निकै गरेको सरकार यसपटक डाभोस फोरममा प्रतिनिधि समेत उपस्थित रहेनन्। डाभोसमा निमन्त्रणा नै नआएको भए पनि रायसिनामा दुई महिना अघि नै निमन्त्रणा आएको थियो। नेपाल आफैं पनि चैतमा गर्न लागेको सगरमाथा डायलगमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ल्याउने भनिरहेको अवस्थामा रायसिनामा नेपाल उपस्थित नहुँदा भारतले त्यो निम्तोलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.