ललिता निवास जग्गा प्रकरण : तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
माघ २३, २०७६ बिहीबार ६:१८:०
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ। राष्ट्रसेवकका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप थप तीन वर्ष जेल सजाय माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मुछिएका छन्। उनीहरूउपर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको राजनीतिक आधार देखाएर फिर्ता गराउँदै निजी रूपमा नामसारी गर्न सघाएको आरोप छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ। उनीहरूसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवम् चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ।
गच्छदारलाई तत्कालीन भौतिक निर्माणमन्त्रीका हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो। बस्न्यात अख्तियारका पूर्वसचिव एवम् निवर्तमान प्रमुख आयुक्त हुन्। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको बताए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख, पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो मागिएको छ।
पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकद्धय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, गुठी प्रशासक सेमन्त चापागाई, बलिरामप्रसाद तेली, कामु प्रशासक दिलीपकुमार भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख र अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख बिगो मागिएको छ। न्यायाधीश गौतमसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो कायम गरिएको छ।
३२ जना जग्गाधनी र मोही मुछिए
मुद्दामा जग्गाधनी दाबी गर्ने राणा परिवार र मोही भनिएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि कर्मचारी÷पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोप छ।
आरोपपत्रमा जग्गाधनी रुक्मशमशेर जबरासँग ८ करोड २७ लाख, हाटकशमशेर र हेमनशमशेरसँग १ करोड ३५ लाख, सुनीति राणासँग ८ करोड ६९ लाख, शैलजा राणासँग ९ करोड ६३ लाख, हेमाद्रीशमशेरसँग ४२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै डीएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयलविरुद्ध ललिता निवासको क्याम्पभित्रको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टा भर्ना गरेको आरोपमा ५ करोड ४४ लाख बिगो माग गरिएको छ। भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ११ करोड २० लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
भूमाफियाविरुद्ध साढे ५२ करोड र गुरुङविरुद्ध ५० करोड बिगो
भूमाफिया रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। अर्का जग्गा दलाल रामकुमार सुवेदीविरुद्ध ३९ लाख २७ हजार बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध कर्मचारीलाई अुनचित प्रभावमा पारी ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिने, दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाविक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ। सुवेदी र ढकालले जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई कृत्रिम मोही खडा गर्ने–गराउने काम गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश) परिसरको सरकारी जग्गा, राजकुलो, बाटोसमेतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरेको आरोपपत्रमा छ। सुवेदी, ढकालद्वयका साथै भाटभाटेनीका सञ्चालक गुरुङसमेतले सरकारी जग्गा गुठीको नाम कायम गरेको ठहर अख्तियारको छ। गुरुङविरुद्ध यो मुद्दामा ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले बालुवाटारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दाको कारबाही अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पौडेलका नाममा बालुवाटारमा आठ आना जग्गा उल्लेख छ। अख्तियारले रेग्मीको सिट न १०२–१०२५–१५ कि.न. ५११ र पौडेलको नामको कि.न ३०९ र ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा सरकारको नाम कायम गर्न–गराउन यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने निर्देशन गरेको छ।
नेपाल र भट्टराईको उजुरी क्षेत्राधिकारबाहिर
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।
दुई अर्ब ४१ करोड ६९ लाख बैंक धितो
ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाखभन्दा बढी धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अर्बांै निक्षेप सुरक्षण गर्ने समेत प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाउने आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
१३६ रोपनी हिनामिना
ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा धनी बनाउने काम भएको छ। कृत्रिम मोही खडा गर्ने, राजकुलो र बाटोसमेत सार्वजनिक जग्गाको मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा सट्टा भर्ना दिने गरेको पाइएको छ। यस्तै सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीका नाममा कायम गरिएको छ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए। भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ मा गरी ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआईबी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार पारेको हो। सीआईबी प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ३४ रोपनी हिनामिना भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र डा. बाबुराम भट्टराई तथा माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख छ। तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाई कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।
त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै सीआईबी र अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। ललिता निवासका जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने ६५ जनाको हकमा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उनीहरु आयोग समक्ष दिएको बयानमा जग्गा छाड्न तयार नभएपछि जफत गरिएको हो।
२०२२ सालदेखि लगत कट्टा
ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार एकै पटक एउटै प्रक्रियाद्वारा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेपछि २०२२ जेठ २४ मा सरकारीकरण भएको थियो। ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आनामध्ये १४ रोपनी मात्रै जफत भएको पाइएको छ। सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको १४ रोपनीबाहेक २८४ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको निवास एवम् नेपाल राष्ट्र बंैकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो।
ललिता निवासको ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बंैकलाई प्रदान गरिएको र २१३ रोपनी समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेन गरी २०२२ सालदेखि पोत र जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रमा लागेका व्यक्तिका जफत भएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा गैरकानुनी निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। जग्गा फिर्ता दिने निर्णय प्रक्रियामा मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न रहेको पाइएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र पदमबहादुर खापुङका परिवारका सदस्य र नातेदार एवं विद्या पौडल गौतम, उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चापागाई, सोदाकुमारी चापागाई, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा फिर्ता दिएको पाइएको छ। फिर्ता गरिलिने कार्यमा संलग्न सुनीति राणा र शैलजा राणासमेतको नामबाट हालै देखिएको बकसपत्रको लिखत पारित गरी कमिसनका रुपमा जग्गाा बकस गरिदिएको अख्तियारको ठहर छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गराउने मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख देउजाविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै महानिर्देशक मुकुन्द आचार्यविरुद्ध ७५ लाख, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख बिगो कायम गरिएको छ। यो मुद्दा चलेपछि श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे, नासु टीकाबहादुर बीसी, खरिदार जीवननाथ पोखरेल, समरजंग कम्पनीका नासु अर्जुन भण्डारीविरुद्ध १३ करोड २३ बिगो कायम गरिएको छ।
यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि कसीविरुद्ध ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, डिल्लीबजारका नापी अधिकृत कमल घिमिरे रमालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाविरुद्ध जनही ३२ करोड १९ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
