एमसीसी हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र आईपीएस विकसित भएको नीति हो। उक्त नीतिप्रति एमसीसीको कुनै अर्थ छैन
नेकपाको गत साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भारी मत पर्यो। अध्यक्षद्वयले आफ्ना परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत एमसीसीसम्बन्धी मुद्दालाई खुलेर औपचारिक रूपमा उठान गर्न सकेनन्, अमेरिकीलगायतका सहयोग लिइने मात्र भने। केन्द्रीय समितिले पार लगाउन नसकेर कार्यदललाई जिम्मा लगाइएको छ।
अहिले नेकपाका नेताहरू यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्न थालेका छन्। पारित गर्ने भए संशोधन गरेर गर्ने भन्दै आएका छन्। तर नेकपाले संशोधन गर्दैमा त्यत्तिकै संशोधन भइहाल्ने होइन। अमेरिकी संसद् कंग्रेसले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। अमेरिकालाई यो प्रस्ताव जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनपर्ने बाध्यता छैन, तर नेपालले भने दसपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर नेकपाको कार्यदलको संशोधनसहितको एमसीसी पारित गर्ने सिफारिसयुक्त प्रतिवेदन दिएमा यो सहायता पनि अर्काे अरुण तेस्रो बन्ने सम्भावना छ।
एमसीसीलाई विभिन्न तवरले भ्रमित तुल्याइएको छ। कतिपय नेताले जानाजान यसको विरोध गरेका छन्। कोही भने ‘छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने’ दाउमा छन्। कोही भेनेजुयला शैलीमा अमेरिकाले दिएको कुनै पनि सहायता स्वीकार गरेमा कम्युनिस्ट होइँदैन भन्ने चिन्तनमा छन्। यी विभिन्न स्वार्थ र दाउपेचको सिकार एमसीसी भएको छ। प्रधानमन्त्री वा नेकपाका संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्टहरू सरकारलाई ठीक पार्ने यही मौका हो भन्ने ‘रणनीति’ मा पनि छन्। एमसीसीले नेपाललाई खत्तमै पार्छ, ध्वस्तै तुल्याउँछ भनेर कोकोहोलो गर्नेहरूका आआफ्ना दाउ छन्।
एमसीसीमा दुइटा हाँगा छन्— प्रसारण लाइन (३१२ किमि) निर्माण र रणनीतिक सडक मर्मत कार्यान्वयन आयोजना। यो आयोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भनिएको छ। उल्लिखित दुई परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि एमसीसीले केही शर्त राखेका छन्। ती शर्तलाई अहिले आएर अतिरञ्जित गरी एमसीसीलाई महाकाली र कालापानीभन्दा पनि डरलाग्दो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। एमसीसीमा निहित विभिन्न शर्तमध्ये दुइटा मात्र पूरा गर्न बाँकी छन्। पहिलो, संसदीय अनुमोदन र अर्काे जग्गा अधिग्रहण। अन्य शर्त पूरा भइसकेका छन्। एमसीसी (कम्प्याक्ट सम्झौता) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपर्ने, नेपाल–भारत सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा भए। यी कुनै पनि शर्तले राष्ट्रलाई हानि गर्दैन। किनभने एमसीसीका यी दुई आयोजना (सडक र प्रसारण लाइन) नेपाल सरकारले नै अध्ययन गरी विज्ञ टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालय संयोजक भई तय भएका हुन्।
एमसीसी अनुदान दिन तयार भएपछि नेपालले उक्त अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भयो। नेपालको उन्नतिका अवरोधकहरू के–के हुन् भनी विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्यो। निष्कर्ष आयो— छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने नियम–कानुन, बिग्रिएको श्रम सम्बन्ध, खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरण अभाव। नेपालको जलविद्युत् विकास नीति तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। आफैंले पहिचान गरेका आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय नेपाल सरकार आफैंले गरेको हो। यो तथ्यलाई धुलिसात गर्ने उद्देश्यले यी सहयोग अमेरिकाले लादेकोसम्म भन्न थालिएको छ।
एमसीसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पनि नेपाल सरकारलाई बन्देज लगाइएको छैन। नेपाल सरकारले चाहेमा उक्त सम्पत्ति अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्छ, यसमा कुनै बन्देज छैन।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने अर्काे भ्रम छरिएको छ। यो सोह्रै आना गलत हो। भारतको नेपालको सीमासम्म सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनिबनाउ छैन। बनाउनुपर्छ। नेपालले पनि आफ्नो सीमासम्म बनाउनुपर्छ। भारतले उसको सीमा र हामीले हाम्रो सीमासम्म बनाउने हो। बनाउनुअघि सोध्दै नसोधी प्रक्रिया अघि बढाउने कुरो भएन। उससँग सहमति लिनुपर्छ नै। नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन पनि दुई देशको सहमतिमै बनेको हो। भारतसित बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न केभी क्षमताका यस्ता प्रसारण लाइन यसैगरी आपसी सहमति गरी बनाइएका हुन्, जसबाट हामीले हिउँदयामको गर्जाे टारिरहेका छौं। नेपाल र भारतबीचको विद्युत् कारोबारमा अमेरिकी सहयोग हुनु आफैंमा सुखद हो। भविष्यमा नेपालको ऊर्जामा लगानी आई भारत निकासीलाई यसले बल पुर्याउँछ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपालसँग हस्ताक्षर गर्नुअघि यसलाई अमेरिकी कंगे्रसमा प्र्रस्तुत गरिएको थियो। कंग्रेसले विनाकुनै सदस्यको विरोध पारित गरेको थियो। विश्वव्यापी रूपमै प्रापक देशको संसदबाट पारित भएपछि मात्र कम्प्याक्ट पूर्ण प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यसरी पारस्परिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालले पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो।
हाम्रा प्रदेश वा स्थानीय तहले कतिखेर कस्ता कानुन बनाउँछन्, कसैलाई पत्तो हुँदैन। भविष्यमा बन्ने कुनै स्थानीय वा प्रदेश कानुनबाट कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गतका काममा वाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कम्प्याक्ट गाइडलाइनमा उल्लिखित प्रावधान लागू गर्ने भनिएको हो। यी प्रावधानले आयोजनाहरू पाँच वर्षको समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने हो। कुनै कानुन सम्झौतासँग बाझिएको खण्डमा उक्त सम्झौता लागू हुने प्रावधान केवल नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र रहेको नभई माली, मोल्दोभा, मंगोलिया, सेनेगल, तान्जानिया, जाम्बिया, मोरक्को, घाना, नामिबियाजस्ता देशमा पनि पनि यही शर्त लागू गरिएका छन्। ती देशले पनि आफ्ना संसदबाट अनुमोदन गरिसकेका छन्।
कसैकसैले एमसीसीलाई नेपालको संविधान लागू हुँदैन। अर्थात् संविधानभन्दा माथि छ भनेर प्रचार गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १ मै संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तसर्थ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुँदैन र एमसीसीमा यस्तो प्रावधान अंगीकार पनि गरिएको छैन। त्यसैगरी अर्काे हल्ला बौद्धिक सम्पत्तिमा रोक। एमसीसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पनि नेपाल सरकारलाई बन्देज लगाइएको छैन। नेपाल सरकारले चाहेमा उक्त सम्पत्ति अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्छ, यसमा कुनै बन्देज छैन।
अर्काे हल्ला छ— अमेरिकाले मात्र ठेक्का गर्न पाउने। एमसीसीका यी आयोजना विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छन्। अनि लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ भनिएको छ, त्यो होइन। आयोजनामा हुने खर्चको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकले नै गर्छ। २०७२ सालदेखि नै आयोजनाले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखाले गरिरहेको छ। लागू भइसकेपछि एमसीसी रद्द गर्न नेपाललाई बन्देज छ भन्ने अर्काे हल्ला छ। नेपाल सरकारले ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउँछ। एमसीसीले मात्र रद्द गर्न पाउने नेपालले नपाउने भन्ने होइन।
सन् २००४ देखि हालसम्म १५ वर्षको अवधिमा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएका ४७ कम्प्याक्टमध्ये दुइटा (मादागास्कर र माली) का मात्रै बीचमा रद्द गरिएका थिए। मालीमा सन् २०१२ मा सैनिक विद्रोहमार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा चुकेका कारण रद्द भएको थियो। त्यसैगरी मादागास्करमा प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएका राष्ट्रपतिलाई सेनाले कू गरेका कारण रद्द भएको थियो।
अर्काे सबैभन्दा पेचिलो बनाइएको मुद्दा हो– रणनीतिक सहायता। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ र सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन। यसको लक्ष्य प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति मात्र मात्र हो। एमसीसीमा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेध गरेको छ। एमसीसीमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने कुनै प्रावधान पनि छैन। यसअन्तर्गत सैनिक प्रशिक्षणलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको हुँदा आर्थिक सहयोगबाहेक अन्य कुनै सैनिक वा रणनीतिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन।
अमेरिकी सरकारको हिन्द प्रशासन नीति (आईपीएस) र त्यसको अवधारणा २०७५ साउनमा मात्रै विकसित भएको देखिन्छ। जबकि एमसीसीसँग नेपालको सम्बन्ध २०६८ सालमै भएको र २०७० साल पुसदेखि अवधारणा तयार भएको थियो। तसर्थ २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौता र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध छैन। एमसीसी हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र आईपीएस विकसित भएको नीति हो। उक्त नीतिप्रति एमसीसीको कुनै अर्थ छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
