दिल्ली चुनावको शिक्षा

दिल्ली चुनावको शिक्षा

दक्षिणी छिमेकमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को निकै बलियो सरकार छ। त्यो सरकार यति बलियो छ कि उसले चाहेको ‘बिल’ संसदबाट पारितसमेत गराइरहेको छ, जसले पछिल्लो समय भारतलाई फरक धारमा अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये नयाँ नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनप्रति दिल्लीको दृष्टि सकारात्मक थिएन। एकद्वारको राष्ट्रवादी अभियानले आक्रोश, असुरक्षा र शून्यपनले बीजेपीलाई पछि पारेको देखिन्छ। त्यही सरकार रहने मुख्य केन्द्र अर्थात् राजधानी दिल्लीको विधानसभा निर्वाचनमा भने आम आदमी पार्टी (आप) ले सानदार जित हासिल गरेको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो अर्को कार्यकाल पुनः सुरक्षित गरेपछि दक्षिण एसियामै सानो र नयाँ दलको राजबारेमा विभिन्न कोणबाट बहस अघि बढेको छ। दिल्लीका मतदाताले उल्लेख्य रूपमा किन उदाउँदै गरेको पार्टीलाई साथ दिए भन्ने विषयमा आम बहस चलेको छ। मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको दलले केन्द्रमा कुनै चमत्कार गर्न नसकेको आम बुझाइ रहँदा नै आपले जनताका साथ पाएको हो। गतिला कार्य अघि नबढाएको संकेतका रूपमा यो परिणामलाई लिन सकिन्छ।

यो परिणामले केन्द्रको सत्तारूढ बीजेपीलाई ठूलो धक्का मात्र दिएन, परम्परागत शक्ति मानिएको कांग्रेसलाई दिल्लीबाट ‘क्लिन स्विप’ नै गरिदिएको छ। बीजेपीले दिल्लीमा थप पाँच सिट जितेको भए पनि अझै ७० मध्ये उसको पकडमा जम्मा आठवटा मात्रै छन। बाँकी सबै आम आदमी पार्टीले जितेको हो। दिल्लीमा उनको यो जित दक्षिण एसियाका लागि ठूलो सन्देश हो। ५१ वर्षीय पूर्वकर्मचारी केजरीवाल भ्रष्टाचारविरोधी अभियान गर्दै राजनीतिमा उदाएका थिए। उनी सत्तामा रहेर पनि त्यो कर्ममा लागिरहेको सन्देशकै कारण दिल्लीका आम जनताले उनलाई सत्तामा राख्न मन पराए। उनी पहिलोपटक सन् २०१३ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए र त्यसपछि सन् २०१५ मा भारी मतसहित पुनः निर्वाचित भए। भारतका सरकारी विद्यालयमा सुधार ल्याएको, प्रहरी फौजको नियन्त्रण र जग्गासम्बन्धी अधिकारका लागि लडिरहनुका साथै सुलभ क्लिनिकहरू बनाएको र सस्तोमा पानी र बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको विषयले उनलाई पुनः त्यहाँ राखिरहन जनता अग्रसर भएको देखिन्छ।

सत्तामा रहेको दलका चमत्कारिक नेतृत्व मानिएका नरेन्द्र मोदी पनि केजरीवालको अघि फिका सावित भए। उनले यतिबेला दिल्लीलाई राज्यको बृहत् स्वायत्त अधिकारका लागिसमेत निरन्तर रूपमा अभियान गर्दै केन्द्रलाई दबाब दिइरहेका छन्। उनको यो जितको मुख्य सन्देश भनेको आम नागरिकका लागि दल गौण हो, दलले ल्याउने नीति र गर्ने व्यवहार महत्‍वपूर्ण हो। केजरीले सेवा प्रवाह गरे केन्द्रीय सत्ताको असहयोग हुँदाहुँदै पनि। दिल्ली अझैं पनि अधिकारसम्पन्न पूर्ण राज्य भइसकेको छैन। उनले चमत्कारिक काम गरेका होइनन्, तर जनताका प्रत्यक्ष जीवनशैलीसित जोडिएका ससाना विषयलाई ध्यान दिएर सुधार गरे।

केजरीको चुनावी विजयले नेपाली राजनीतिलाई पनि चस्का दिएको छ। सेवाप्रवाह नगर्ने, भ्रष्टाचार मात्र गर्ने दलहरू जनताबीच धेरै दिन टिक्दैनन्। हदै भए चुनावी कार्यादेशमा प्राप्त अवधि (पाँच वर्ष) व्यतीत हुने हो। त्यसपछि जनताले निर्णायक मत दिनेछन्। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा फलानो दलले राम्रो गर्ला कि भन्ने आशैआशामा चुनावमा सहभागी हुँदै गए। जिताएर पठायो, फेरि उस्तै। जुनसुकै दल पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नमा चुके। बढ्दो महँगी, बेरोजगार, व्यापार घाटा, उद्योगहरूको पलायन, आउनै लागेको मेलम्ची भाँडिने, सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, राजस्व उठाउन नसक्नेलगायतका मुद्दाले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाएको छ। दलहरूमा ‘पाँच वर्षपछि देखा जाएगा’ भन्ने प्रवृत्ति र वृत्ति दोहोरिइरहने हो भने त्यसले घोर निराशा उत्पन्न गराउँछ, जसले अन्ततः दलहरूका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ। नेपाली जनताको बलिदान र त्यागपूर्ण सहभागिताले लोकतन्त्र स्थापना भएको हो। यसमा सबै दलका सबै नेतालाई चेतना हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.