संविधान संशोधन कार्यदल भताभुंग

संविधान संशोधन कार्यदल भताभुंग

 काठमाडौं : नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर घरमा बोलाए । ‘केका लागि होला ? ’ नेम्बाङले कारण जान्न चाहे ।

‘छलफलका लागि’, नेपालले भने । ‘कस्तो छलफल ? ’ नेम्बाङले जिज्ञासा राखे, ‘सचिवालयले बनायो भनिएको कार्यदलको बैठक राख्न चाहनुभएको हो भने म त आउँदिनँ ।’ ‘बैठक होइन,’ नेपालले भने, ‘सामान्य छलफल गर्न खोजेको ।’

नेम्वाङ बिहान ११ बजे नेपाल निवासमा पुगे । त्यहाँ पार्टी नेता खिमलाल देवकोटा पहिल्यै पुगिसकेका रहेछन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न नेकपाले नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको विषय आइतबारदेखि चर्चामा आएको थियो । सचिवालयको शनिबारको बैठकले गोप्य रूपमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गोप्य रूपमै काम गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

भोलिपल्टै कार्यदलका नेताका नामसहित सार्वजनिक भयो । नेकपा नेतृत्वलाई यो विषय झन् जटिल बनिदियो । नेम्वाङले सुन्नासाथ यसमा अरुचि राखेका थिए । आफैंले बनाएको संविधान आफैं लागेर संशोधन गराउनु उनका लागि नैतिक संकटको विषय थियो ।

नेपाललाई भेट्नासाथ नेम्वाङले सोधे, ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको विषय के हो ? ’ नेपालले प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।

‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने पार्टीको यसअगाडिकै निर्णय हो । तर के–केमा गर्ने र अहिले त्यसको औचित्य के हो ? फेरि यो गुपचुप गर्ने विषय होइन,’ नेम्वाङले नेपालसँग भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । एउटा विषयमा मात्र संशोधन गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, त्यसो गर्दा सन्देश के जाला ? ’

नेम्वाङले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र हेरेर गरिने संशोधनका पक्षमा आफू नरहेको र त्यस्तो कार्यदलमा बस्दा पनि नबस्ने नेपालसँग प्रस्टै भनिदिए ।

‘संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा पार्टीको लहडले हुने विषय होइन । सबै दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पारदर्शी रूपमा । के यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो र ? ’ नेपालसँग आफूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘यस्तो कार्यदल बनेको भए मचाहिँ बस्दिनँ । तपाईं पनि बस्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

नेम्वाङ बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य देवकोटाले आफ्नो धारणा राखे । उनले पनि संविधान संशोधन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यबीचको विभेद अन्त्य गर्ने विषय मात्र अहिलेको आवश्यकता हो/होइन विचार गर्नुपर्ने तर्क राखे । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता विषय पनि संशोधनमा जाँदा समेट्नु उपयुक्त हुने धारणा उनको थियो । व्यक्ति विशेषलाई मात्र हेरेर जाँदा सन्देश राम्रो नजाने उनको भनाइ थियो ।

देवकोटाले पनि प्रचारमा आएजस्तो कार्यदल बनेको भए आफू बस्न नसक्ने जानकारी नेपाललाई गराए । त्यसपछि पनि नपालले प्रतिक्रिया जनाएनन् । ‘हामीले विषय उठायौं, उहाँ (माधव नेपाल) ले तपाईंहरूले उठाएका कुरा ठिक छन् । म त्यसलाई पार्टीमा राख्छु मात्र भन्नुभयो’, नेम्वाङले भने ।

कार्यदलमा राखिएका नेताहरूको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि दिउँसो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा फेरि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरामा र अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा चितवनमा थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र छलफलमा बसे ।

उपाध्यक्ष गौतम बोलाइए पनि गएनन् । उनीसँग दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा साँझ भेटघाट गरेका थिए । दाहालले बिहान बालुवाटारमा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए । कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा आएपछि नेताहरू यसको समाधानमा जुटेका छन् ।

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतम मात्र सांसद छैनन् । त्यसैले उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजान शीर्ष नेताहरूले चाहेका छन् । तर गौतमले त्यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

उनको माग सम्बोधन गर्न शनिबार सचिवालयले कार्यदल गठनको निर्णय लिएको थियो । एउटा व्यक्तिको मागका लागि मात्र संविधान संशोधनको तयारी गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएपछि नेकपाले गोप्य राख्ने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.