ट्रम्पको भारत भ्रमणको सन्देश

ट्रम्पको भारत भ्रमणको सन्देश

युद्ध नै नभए पनि आर्थिक लडाइँमा अमेरिकाले भारतको साथ लिएर चीनसँग खेल्ने रणनीतिप्रति नेपाल चनाखो हुनपर्छ


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण सम्पन्न गरे। भ्रमण अमेरिकाको आगामी निर्वाचनसँगै यो क्षेत्रको राजनीतिमा पनि जोडिएको छ। विश्व महाशक्ति मुलुकका राष्ट्रपतिबाट ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको भ्रमण हुनुले यो क्षेत्रको महत्व बढेको स्पष्ट हुन्छ। विश्वको एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा छ। संसारका ठूलो अर्थतन्त्र भएका ६ मध्ये चार (अमेरिका, चीन, जापान र भारत) मुलुक यही क्षेत्रमा छन्। आसियानका १० उपभोक्ता मुलुक यही क्षेत्रमा रहेकाले पनि अमेरिका बढी सजग छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले बारम्बार भन्दै आएका छन्, ‘यस क्षेत्रमा अमेरिकाका लागि उपलब्ध पर्याप्त अवसरबारे अमेरिकी सरकार गम्भीर र जिम्मेवार छ।’

एसिया प्यासिफिकले अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका एसियाली मुलुकलाई मात्र बुझाउँछ भने इन्डो–प्यासिफिकले दक्षिण एसिया, हिन्द महासागर र प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकसम्म बुझाउने भएकाले पनि यो क्षेत्रलाई बृहत् बनाउने काम अमेरिकाले गरेको हो। इन्डो शब्दले सामान्यतः हिन्द महासागरलाई बुझाउने भए पनि यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वलाई चुनौती दिन अमेरिका रणनीतिक तयारीमा रहनु स्वाभाविक पनि हो। उदीयमान भारतको भूमिकालाई बढी महत्व दिँदै भएको ट्रम्पको यो भ्रमण रणनीति स्पष्ट छ। ट्रम्पको ३७ घन्टे भारत बसाइपछि जारी वक्तव्यले भारत र अमेरिक चतुर्भुज सहकार्य (क्वाड) मा अघि बढ्ने सन्देश दिएको छ। अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाले आआफ्नो स्थानमा भूमिका निर्वाह गर्न सके सहकार्य अघि बढ्ने स्पष्ट छ।

भारत–अमेरिका रणनीतिक सहकार्य

भएका सम्झौता मूल्यांकन गर्दा ट्रम्पको भारत भ्रमण रणनीतिक हो किनकि कुनै ठूलो व्यापारिक सम्झौता भएको छैन। तीन अर्बको रक्षा सम्झौता (२.६ बिलियन डलरबराबरको हेलिकप्टर खरिद) हुनु भारतले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) हितकारी भन्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। पछिल्लो १३ वर्षमा अमेरिकासँग भारतले २० अर्ब डलरकोे अत्याधुनिक हतियार खरिद गरेको छ। संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सहकार्य, बृहत् विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी र विश्वव्यापी नेतृत्वका लागि साझेदारी विषयले पनि त्यसलाई चरितार्थ गरेको छ। ट्रम्प मोदीको गृह प्रदेश गुजरातको राजधानी अहमदावाद पुग्दा उनको स्वागतमा मटेरा क्रिकेट स्टेडियममा ‘नमस्ते ट्रम्प’ आयोजना मात्र भएन; ट्रम्पलाई खुसी पार्न भारतले सक्दो प्रयास गर्‍यो। पछिल्लो समय मोदी अमेरिका जाँदा टेक्सासमा गरिएको ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमको जवाफ थियो त्यो। ट्रम्प परिवार दिल्ली जाँदै गर्दा त्यहाँका मुस्लिमबहुल उत्तरी इलाकामा नागरिकता कानुनको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा दुई दर्जन बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

भारत आईपीएसको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा चिनाउन खोजेको अमेरिकाले नेपाललाई भारतका आँखाबाट नियालेको लुकाएर लुक्दैन। एमसीसी संसद्मा विचाराधीन रहनु र आईपीएसमा भारतको साथ लिनु सामान्य विषय होइन।

ट्रम्पले कश्मीरको विषयमा केही भन्लान् भनेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया चनाखो बनेका थिए भने भारत सरकार डराइरहेको थियो तर ट्रम्पले त्यसबारे केही बोलेनन्। पाकिस्तानलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नेबाहेक अन्य विषयमा खासै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। इस्लामिक अतिवादी, आतंकवादको विरोध गरे पनि उनले कश्मीर मामिला र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धबारे केही बोलेनन्। ‘भारत यो क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा साझेदार हुन सक्छ, हामी सहकार्य गरेर हिँड्न सक्छौं’, ट्रम्पले भने। ट्रम्प भारत भ्रमण गर्ने अमेरिकाका सातौं राष्ट्रपति हुन्। यसअघि बाराक ओबामाले दुईपटक भारत भ्रमण गरेका थिए। ओबामा भारतको गणतन्त्र दिवसमा सम्मानित हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति नै बने। सन् १९९० अघि भारतका लागि अमेरिका खासै महत्वमा थिएन। शीतयुद्धकालमा भारत सोभियत ब्लकमा थियो। अढाई दशकयता भारत र अमेरिका सम्बन्ध नजिकिँदो छ।

भारत, चीन र अमेरिकाको चेपमा नेपाल

पछिल्लो समय चीनप्रति नेपालको बढ्दो झुकावबारे चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ। राजनीतिक विचारधाराले पनि महत्व राखेको हुन सक्छ। हिमालयवारि दक्षिण एसियामा चीनलाई उपलब्ध हुँदै आएको विशिष्ट रणनीतिक लाभ र भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाल चीनका लागि आवश्यक देखिन्छ। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘दाँत र ओठ’ को जस्तो भन्नुले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन हाबी हुँदै गएको छ। संसद्मा नौ महिनाअघि दर्ता गरिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित हुन नसक्नुलाई पनि चिनियाँ क्याम्पसँग जोडेर हेरिएको छ।

कतिपयले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सभ्य र आर्थिक रूपको सहकार्य भन्छन् भने अमेरिकाले अघि बढाएको आईपीएस चीनको नक्कल र रक्षा रणनीति। वास्तविकता त्यो होइन। बीआरआई २०१३ मा उद्घोष नीति हो भने आईपीएस त डेढ सय वर्षअघि नै अमेरिकाले एटलान्टिक, प्यासिफिक हुँदै इन्डियन ओसनतर्फ भनेको थियो। अहिले अमेरिकी नीति इन्डो–प्यासिफिकमा बढी केन्द्रित देखिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढेको छ। चीन पनि त्यहीभित्र एउटा एक्टर हो। वर्तमान विश्वका सबैजसो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संगठनात्मक संरचना वासिंटन कन्सेन्ससबाट अघि बढेकाले पनि अमेरिकी प्रभाव कमजोर छैन। सामरिक शक्ति र सहकार्य अन्य मुलुकको भन्दा फरक र बलियो छ। आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ र मूल्यमा कुनै पनि मुलुकलाई अमेरिकाले सहजै उभ्याउने गरेको विगत छ। यसलाई भत्काउन सहज नभएको जनाउ भारतीय नेतृत्वको अमेरिकासँगको सहकार्य पछिल्लो उदाहरण हो।

हुन त चीनले पनि आफ्नो अनुकूल क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू अघि बढाएको छ। त्यस्ता संरचना निर्माण गर्ने र अमेरिकी प्रभावलाई शिथिल बनाउने उद्देश्यले उसले बीआरआई अघि बढाएको हो। त्यस्तै सुरक्षाका लागि भन्दै सांघाई सहयोग संगठन खडा गरेर अघि बढेको छ। क्षेत्रीय तथा पूर्वाधार बैंकको अवधारणा पनि जोडिन्छ। चीनले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति र सैनिक सामर्थबाट विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विकास गर्दै राजनीति विश्वास, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक क्षमता बढाउन धेरै दशक लाग्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले पेलिने र हौसिनेभन्दा सन्तुलित कूटनीतिमै जोड दिनुपर्छ। हुन त सत्तासीन दल र नेतृत्वको ठूलो पंक्ति तत्कालीन द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दण्डमा पर्नसक्ने आशंकामा डुबेकाले पनि कूटनीतिक अवयव सन्तुलित हुन सकेको छैन।

अमेरिका, चीन र भारत तीनै मुलुकलाई एकअर्काको साथ आवश्यक देखिन्छ। तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा रहन्छ नै। त्यही बीचमा नेपालले फाइदा लिन सहकार्य उत्तिकै राख्नुपर्छ। तर उनीहरूको स्वार्थमा उपयोग हुनु हुँदैन। ट्रम्पको यो भ्रमणबाट भारतलाई मात्र होइन; उनी स्वयंलाई आगामी निर्वाचनमा सहज खुट्किला पार गरेको अवस्था छ। चीनको को–पाइलट भारतलाई बन्न दिन नहुने निष्कर्ष पश्चिमाको छ। त्यसलाई पनि गोडमेल भएको छ। ड्रम्पले भारत भ्रमणको प्रहसनमा अमेरिकाले भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ। भारतलाई पछिल्ला प्रविधिले सुसज्जित गर्न खोज्नुले भारतलाई यस क्षेत्रको मुख्य कर्ता बनाउनु हो।

यस क्षेत्रमा अमेरिकी चाहना

अमेरिका यस क्षेत्रमा बलियो भारत खोजिरहेको छ। भारत आईपीएसको महत्वपूर्ण साझेदार मात्र होइन; यो क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने लोकतान्त्रिक मुलुक हो। रसियाबाट अमेरिका ढल्किँदै गएको छ। अमेरिकाले भारतमार्फत अघि बढाउने कुनै पनि रणनीतिको प्रभाव नेपालमा स्वतः पर्छ। ‘रक्षा र सुरक्षा सहयोग हाम्रो रणनीतिक साझेदारीको खास पाटो हो। अत्याधुनिक उपकरणको सहयोगले क्षमता बढेको छ’, प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रम्पसँगै उभिएर भने, ‘हाम्रा सेनाले सबैभन्दा बढी प्रशिक्षण अमेरिकी सेनासँग लिएको छ। मातृभूमिको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग जुध्नका सहयोग बढाइरहेका छौं।’ उनको यो धारणालाई सामान्य मान्नु हुँदैन। जति मोदीलाई पूर्वीय दर्शन र एसियाको सहकार्य भन्दै चीनसँग भारतीय निकटता भनिए पनि त्यो ‘फेक’ प्रचार मात्र हुनेछ।

मुलुकबीचको सम्बन्ध भावनामा भन्दा पनि दस्ताबेजबाट निर्देशित हुन्छ। जसरी मोदीले भने त्यसैगरी ट्रम्पले पनि भारतको ‘खुलापन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक’ व्यवस्थाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै भने, ‘फाइभ–जी दमन र सेन्सरसिपमा प्रयोग गर्नका लागि होइन।’ यस्ता विषयलाई रक्षा मामिलाको एक पाटोका रूपमा लिएर केलाउन आवश्यक छ। यस क्षेत्रको दबाबलाई ‘काउन्टर’ दिन सक्ने बलियो (स्थानीय) शक्तिका रूपमा अमेरिकाले भारत (सेना) लाई बलियो बनाउन चाहेको खुल्छ। उनीहरूबीच अहिले भएको सहकार्यले यस क्षेत्रको भविष्यलाई आकार दिने काम गरेको मात्र होइन; अमेरिकी चाह स्पष्ट भएको छ।

नेपाल चनाखो हुनैपर्छ

ट्रम्प यतिबेला दोस्रोपटक अमेरिका (विश्व) हाँक्ने सपना देख्दै छन्। त्यसैलाई मूर्तरूप दिन सहयोग पुग्छ भनेर उनी भारत आएका हुन्। यस क्षेत्रमा अमेरिकाको पुरानो मित्रराष्ट्र नेपाल भएको उसले भुलेको छैन। नेपालको राजनीतिबारेमा मोदीसँग छलफल पक्कै भएन तर आईपीएस र चीनसँगको विषय उठ्दा नेपाल प्रसंग आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। भारत, जापान र अस्ट्रेलिया तीन कुना थपेर चौघेरामार्फत आईपीएस रणनीतिमा खरो उत्रन लागेको अमेरिकासँग अन्यको सम्बन्ध नियाल्दै चनाखो बन्न आवश्यक छ। व्यापारी पृष्ठभूमिका ट्रम्प राजनीतिमा खारिसकेका छन्। उनी जे भनिरहेका हुन्छन्, त्यसमा उनको पार्टीको पनि साथ र सहयोग देखिन्छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने उनीविरुद्ध माथिल्लो सदनमा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव पास गराउँथे। रिपब्लिकनले यतिबेला ट्रम्प कार्डमा राजनीति अघि बढाएको छ।

रिपब्लिनको कार्डमा पछिल्लो समय दक्षिण–पश्चिम एसिया नै रहेको छ। त्यसको राडरमा नेपाल पनि परिसकेको छ। अमेरिका, चीन र भारत तीनवटै शक्तिको सामरिक राडारभित्र प्रवेश गरिसकेको नेपालले शक्ति मुलुकको राष्ट्रसँग छिमेकले गरेको सम्झौता र त्यसको प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यस्तो फुर्सद हाम्रा कूटनीतिज्ञमा छैन पनि। राजनीतिज्ञले त्यसमा ध्यान दिन भ्याउँदैनन्। संयुक्त वक्तव्यको बुँदा–बुँदा केलाउने हो भने रणनीतिक साझेदारको विषय आफैंमा अर्थपूर्ण छ। भारत आईपीएसको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा चिनाउन खोजेको अमेरिकाले नेपाललाई भारतका आँखाबाट नियालेको लुकाएर लुक्दैन। एमसीसी संसद्मा विचाराधीन रहनु र आईपीएसमा भारतको साथ लिनु सामान्य विषय होइन। युद्ध नै नभए पनि आर्थिक लडाइँमा अमेरिकाले भारतको साथ लिएर चीनसँग खेल्ने रणनीतिप्रति नेपाल चनाखो हुनुपर्छ। अमेरिका आईपीएस र ब्लु डट नेटवर्कलाई अघि बढाएर जानेछ। अध्ययन गरेर नेपालले आवश्यक नीति लिन आवश्यक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.