सुरक्षा, मुद्रा सटही जोखिम, राजनीतिक खिचातानी आदिका कारण लगानी आउनेवाला छैन
अमेरिकी आर्थिक सहायता (एमसीसी) राष्ट्रघाती मान्नेहरूको सत्तारूढ नेकपाभित्र बहुमत छ। प्रचण्ड, भीम रावललगायतका ‘वामपन्थी’ नेताहरूले एमसीसीको विरोध आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठेरो पार्न गरेका हुन्। एमसीसी पारित नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र नभई सिंगो मुलुकलाई असर पुग्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर प्रेम र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भनेजस्तै ओलीलाई अप्ठेरो पार्न मुलुकप्रति घात–प्रतिघात जे भए पनि त्यो उनीहरूका लागि पाच्य हुन्छ। त्यही भएर एमसीसीको विरोध नगरी ओलीको विरोध नहुने भयो।
त्यसो त कम्युनिस्ट नेताहरू ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरोधको स्कुलिङमा हुर्केका हुन्। सत्तारूढ हुँदै जाने क्रममा त्यो शब्द हराउँदै गएको थियो। हिजो दरबारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर र ‘प्रधान शत्रु’ कसलाई मान्ने भन्ने विवादमा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेका थिए। अर्थात्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद र विखण्डनका लागि कुनै ठूलो कारण हुनै पर्दैन। वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको उदाहरण पर्याप्त छ। लोकतन्त्र मान्छु भनेर आएका दलले निर्वाचनमार्पmत अस्वीकृत गरिएका मुहारलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने परिपाटी किन बस्यो ?
अहिले वामदेव र एमसीसी प्रकरणका कारण नेकपा अघोषित रूपमा विभाजित छ। वामदेवलाई किन राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्यो भन्ने आम मतदाताको प्रश्न छ। तर राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने उक्ति यहाँ पनि चरितार्थ भएको छ। आफ्नै दलभित्र प्रधानमन्त्रीलाई एक्लो पारिएको छ। बहाना छ– एमसीसी र वामदेव। जबकि नेकपा सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलले गरेको सिफारिस अमेरिकाले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अमेरिकाले कार्यदलका सदस्यहरू (झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली) सित एमसीसीको सम्झौता गरेको हो र ? एमसीसीले दल चिन्दैन, सरकार चिन्दछ।
एमसीसी पारित नभएमा अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन, तर हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई भने पक्कै फरक पर्छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मुलुकको आर्थिक स्वार्थ तिलाञ्जलि दिन तम्सनेहरू के वास्तवमै ‘राजनेता’ हुन् त भन्ने प्रश्न यतिबेला व्यापक भएको छ। किनभने मुलुकको स्वार्थअगाडि राजनीति र व्यक्तिका कुण्ठा गौण हुन्। अहिले त्यही एमसीसीमार्पmत केही ‘नेता’ हरूका कुण्ठा प्रदर्शित भएका मात्र हुन्।
भारतसित परम्परागत विद्युत् प्रसारण लाइनको जडान (कनेक्टिभिटी) ले मात्र पुग्दैन, व्यापारिक तवरमा जानुपर्छ भन्ने आवाज तीन दशकदेखि उठ्दै आएको हो। ११ देखि १३२ केभीसम्मका विभिन्न प्रसारण लाइनमार्पmत विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएकोमा त्योभन्दा व्यापारिक तवरमै जानुपर्छ भन्ने बुद्धत्व दुवै देशले प्राप्त नगरेका होइनन्। तर भारतसित भएका सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गर्छ। त्यही भएर सहमति गरेर पनि निकै मेहनत र धैर्यपछि पहिलोपटक अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन बन्यो।
अहिले बल्लबल्ल भारत सहमत भएको विषयमा एमसीसी राजनीतिले अन्योल खडा गरिदिएको छ। एकपटक सम्झौता भएर कार्यान्वयन भएन भने पुनः त्यस्तै सम्झौता गर्न मुस्किल पर्छ, विशेषगरी द्विपक्षीय सहमति र सम्झौताहरूमा। जसरी अरुण तेस्रो रद्द गरियो। तत्कालीन एमालेले विश्व बैंकलाई पुनः फर्काउन जति रोइकराइ गरे पनि आएन। र, २०५२ सालमा नेपालको जलविद्युत्मा बिच्केको विश्व बैंक अहिलेसम्म फर्केको छैन। त्यही भएर देशमा आयोजना बनून्÷नबनून्; जनताले रोजगार पाऊन्÷नपाऊन्; आर्थिक उन्नति होस्÷नहोस्सँग हाम्रा नेताको मानौं कुनै साइनो नै छैन। यिनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ। लाउन र खानको दुःख छैन। ज्वरो आयो भने पनि उपचार गर्न विदेशमा पुग्ने आर्थिक हैसियत छ। यस्ता कोटीका राजनीतिक प्राणीले एमसीसीको विरोध गरेको देख्दा कहिलेकाहीं लाग्छ– राजनीति भनेकै यही हो।
एमसीसीमा दुईवटा प्रधान विषयवस्तु छन्— प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति। बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भनेर अमेरिकाले भनेको होइन। एमसीसी जन्मिनुअघि नै नेपाल र भारतबीच सीमापार अन्तर्देशीय विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि बुटवल–गोरखपुरजस्तै हो। विभिन्न चरणमा वार्ता, छलफल, सहमति र प्रक्रिया पूरा गरेर ढल्केबर सीमापार लाइन निर्माण हुन १० वर्षभन्दा बढी लाग्यो।
विद्युत् प्राधिकरणले तीनवटा सीमापार प्रसारण लाइनलाई २६ वर्षअघिदेखि जोड दिँदै आएको थियो— पहिलो झापा, दोस्रो जनकपुर र तेस्रो भैरहवा। यसमध्ये जनकपुर (ढल्केबर–मुजफ्फपुर) सञ्चालनमा आयो भने दोस्रो (बुटवल–गोरखपुर) मा बल्ल सहमति भएको छ। तर यसलाई एमसीसीमाथि भएको राजनीतिले प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ। अर्काे झापादेखि बंगलादेश वा भारतकै भूभागसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइनको उतिसारो चर्चा छैन। नेपाल र बंगलादेशले जोड दिइरहेका छन्, भारतले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएको छैन।
एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगबाट बुटवल–गोरखपुर निर्माण गर्ने भनिएपछि यो प्रसारण लाइन पनि विवादमा पर्न गयो। त्यसमा अमेरिकाको सर्त थियो कि यो लाइन निर्माण गर्न भारतसित सहमति हुनुपर्ने, एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपर्ने र एमसीसीअन्तर्गतका दुई आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषित हुनुपर्ने। यीमध्ये संसद्बाट पारित हुनुपर्नेबाहेक सबै सर्त पूरा भए।
झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन (काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्म) खर्च हुने भनियो। अमेरिकाले बुटवल–गोरखपुर बनाउन भनेको होइन; नेपाल सरकारले नै छनोट गरेको हो। फेरि यो कुनै व्यक्तिविशेषको सनकका भरमा छनोट भएको होइन। विकासका अवरोध पहिचान गर्ने क्रममा प्रसारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर भएको हो। तर, एमसीसीमाथिको राजनीतिले अब यो प्रसारण लाइनको भविष्य अन्योलमा पर्ने भएको छ।
यो प्रसारण लाइनको कूल लागत ६९३.५ करोड (भारु) छ। यसमा नेपालतर्पm २३१ करोड भारु र भारततर्पm ४६२.५ करोड भारु छ। नेपालतर्पm नेपाल आफैंले बनाउने। यसको लम्बाइ २५ किलोमिटर छ भने भारततर्पmको लाइन उसैले बनाउने सहमति छ। भारतीय खण्डमा पर्ने प्रसारण लाइन एक सय २० किलोमिटर छ। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने विकल्पमा भारतले नेपाललाई नै जिम्मा दिएको छ।
अर्थात् कुन प्रारूप (मोडालिटी) मा बनाउने भन्ने निर्णयमा नेपाल स्वतन्त्र छ। पहिलो– ढल्केबर–मुजफ्फपुरजस्तै पीटीसीएन पावर कम्पनीमार्पmत, दोस्रो विद्युत् प्राधिकरण आफैंले, तेस्रो राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीमार्पmत र चौथो नयाँ कम्पनी गठन गर्ने। यस विकल्पबारे नेपाल सरकारले छलफल गरिरहेको छ। तर दुवै देशतर्पm प्रसारण लाइन निर्माण कार्य एकसाथ भने पूरा हुनुपर्छ। एउटाको बन्दै गर्ने वा नबन्ने तर अर्काेको बन्ने अवस्था भएमा दुवै देशलाई राम्रो हुँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल खण्ड सुनिश्चित नभएसम्म भारतले काम थाल्नेमा द्विविधा छ। यो प्रसारण लाइन बनाउन भारतमा तीन वर्ष र नेपालमा पाँच वर्ष लाग्यो भने ‘म्याचिङ टाइम’ (मिलान समय) मिल्दैन। सुरुमा भारतले उसको भूभाग गोरखपुरमा नयाँ सबस्टेसन (उपवि श्रामस्थल) बनाउने भनिएको थियो। तर भारतीय कम्पनी पावर ग्रिडको विद्यमान संरचना र उपलब्ध सुविधा उपयोग गरी पुरानै सबस्टेसनमा लाइन जोड्ने भएपछि नयाँ सबस्टेसन बनाउनु परेन। यसले गर्दा एक अर्ब २८ करोड भारु लागत कम पर्न गयो।
अबको प्रमुख चुनौती भनेकै मूल्य हो, जसलाई राजनीतिले निर्धारण गर्न सक्दैन। मूल्यमा राजनीति नहटेसम्म हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन।
यो प्रसारण लाइन दुई देशबीच ५०–५० प्रतिशतको संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसको साझेदारमा नेपालतर्पm विद्युत् प्राधिकरण र उता पावर ग्रिड छन्। ढल्केबर–मुजफ्फपुर बनाउँदा ७० प्रतिशत ऋण (व्यापारिक) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) को संरचना थियो। यसमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटी हुने भनिएको छ। सहमतिमा बहुपक्षीय निकायको सुविधाजनक ऋण प्राप्त गरिनेछ भनिएको छ। त्यही भएर ऋणको मात्रा बढाइएको हो। तर विश्व बैंक, एडीबीजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायबाट दुई देश संलग्न भएका आयोजनामा ऋण प्राप्त गर्न सोचेजस्तो सजिलो भने छैन। यस्तो खालको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहमति जुटाउन वर्षाैं लाग्न सक्छ। त्यसमाथि भारतीय नीतिगत व्यवस्था आफ्नै छन्। कहाँबाट कसरी लिने भनेर ती बहुपक्षीय निकायहरूसँग अहिलेसम्म भारतले छलफल गरेकै छैन। यो पहिलो चुनौती भयो।
यो प्रसारण लाइनमा एमसीसी जोडिएकाले दोस्रो चुनौती स्थापित हुन पुगेको छ। एमसीसी छिनोफानो नभएसम्म भारतीय भूभागमा हुने लगानी स्वीकृति किन दिनुपर्यो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ। भारतसितको संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्ननिम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले ‘कानुनसम्मत हुने गरी पुनः पेस गर्ने’ भन्दै फर्काइदिएको छ। विदेशी भूमिमा लगानी गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नैपर्छ। एमसीसी पारित हुने÷नहुने स्पष्ट छैन। त्यही भएर त्यसपछिका प्रक्रिया पनि अवरुद्धप्रायः छन्। एमसीसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइनको सुनिश्चितताबिना बुटवल–गोरखपुर, देशभित्रका प्रसारण लाइन पनि अन्योलमा पर्ने नै भए। यो संरचनाबिना बुटवलमा भएको विद्युत् कसरी देशभित्र जान्छ ? उता भारतीय खण्ड निर्माण गर्ने विषयमा संयुक्त उपक्रम गठन गरी लाइन निर्माण गर्न भारतको नीति आयोगमा पेस भइसकेको छ, स्वीकृतिका लागि। हामीकहाँ भने अन्योल छ।
यो लाइनको रणनीतिक उद्देश्य विद्युत् व्यापार हो। बिजुलीको लाइनबाट अमेरिकी सेना ल्याउने होइन। यसमा पूर्ण क्षमता (२००० मेगावाट) को प्रसारण हुने कटिबद्धता छ। यो लाइन बनेपछि बिजुली प्रसारण भए पनि नभए पनि विद्युत् प्राधिकरणले ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) बापत मात्रै दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जसरी ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा वर्षको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ तिरिरहेको छ। अबको कालीगण्डकी, त्रिशूली र मस्र्याङ्दी जस्ता कोरिडरअन्तर्गतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को वाहक यही प्रसारण लाइन हो भविष्यमा।
आफैंमा अन्योलग्रस्त एमसीसीअन्तर्गतको महत्वपूर्ण यो पूर्वाधारका अन्य थुप्रै जोखिमहरू निहित छन्। पहिलो जोखिम हो– विद्युत् उत्पादन। एकातिर यो लाइन नै अन्योलग्रस्त छ भने अर्कातिर पीपीए भएर पनि तीन हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय सम्झौता हुन सकेको छैन। दोस्रो, जोखिम भारतीय विद्युत् महसुल दर। तेस्रो, भारतको नीतिगत अस्पष्टता र आफ्नै विद्यमान नीतिको अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति (जतिखेर पनि अँठ्याउने)। यी र यस्ता कारण विदेशी लगानी आउने अवस्था छैन। हेजिङ नियमावली जारी भयो तर हेजिङ के हो भन्ने स्वयं अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले नै बुझेका छैनन्। सुरक्षा, मुद्रा सटही जोखिम, राजनीतिक खिचातानी आदिका कारण लगानी आउनेवाला छैन।
आकर्षक आयोजनामा राज्य आफैंले लगानी गर्नुपथ्र्याे। तमोर (६६७ मेगावाट) जस्ता आयोजना बेचबिखनमा पर्यो। भारतीय बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके निकासी हुन सक्दैन भन्ने कुरा त घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ। पीपीए भएका आयोजनामा समेत बैंकहरूले किन लगानी गर्न सकेनन् वा चाहेनन् भनेर राज्य (ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय) ले कहिल्यै चासो लिएन। अबको प्रमुख चुनौती भनेकै मूल्य हो, जसलाई राजनीतिले निर्धारण गर्न सक्दैन। मूल्यमा राजनीति नहटेसम्म हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
