काठमाडौं : जापानी ठेकेदार हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनामा नेपाली सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ। सेनाले आफूले उत्पादन गरेको मात्र प्रयोग गर्न दिने र विदेशी विस्फोटक पदार्थ आयातलाई सहमति नदिने अडान राखेपछि हाजमाले बुधबार सडक विभागलाई पत्र पठाई यस्तो जानकारी दिएको हो।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा सेनाले असहमति जनाएपछि आयोजना प्रभावित हुने भन्दै हाजमाले सडक विभागलगायत परामर्शदाता (निप्पोन कोईलगायत) लाई पत्र लेखी सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नसकिने अडान राखेको छ।
‘विस्फोटक पदार्थ आयातसम्बन्धी नेपाल सरकार, सडक विभाग र नेपाली सेनासँग पटकपटक पत्राचार र बैठक भए’, पत्रमा छ, ‘यो पत्र लेखिरहँदा सेनाबाट सहमति प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहँदारहँदै पनि हाम्रो कम्पनीको व्यावसायिक चासोलाई जोडदार महत्व दिन्छौं।’
नेपालमै उत्पादित विस्फोटक पदार्थ उपयोगका लागि नेपाली सेनाले गरेको आग्रह महत्वपूर्ण नभएको हाजमाको दाबी छ। पत्रमा जनवरी २० का दिन भएको बैठक (सेनासहित) का क्रममा उठेका चासोलाई दोहोर्याइएको छ।
‘सुरुङमा ड्रिल र ब्लास्ट (विस्फोट) इन्जिनियरिङ विधाको सबैभन्दा खतरनाक गतिविधि हो, जुन ढुंगा फोर्दा गरिएको विस्फोटबाट उत्पन्न हुने धुवाँले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारी जीवनमै जोखिममा पारिदिन्छ,’ पत्रमा छ।
नेपाली सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ उपयोग गरेको कुनै अभिलेख वा डाटा उपलब्ध भएको प्रमाण नभेटिएकाले हाजमा आयोजनाको समय–सीमालाई मध्यनजर गर्दै विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि विचार गर्न बाध्य भएको पत्रमा जनाइएको छ।
नेपाली सेनाले विस्फोटक (डिटोनेटर्स), तार जस्ता विस्फोटक पदार्थसँग सम्बद्ध अन्य सामग्री (एक्सप्लोसिभ एसेसोरिज) उत्पादन नगरेकाले खरिद प्रक्रियामा जटिलता आउने उसले जनाएको छ। ‘यसबाहेक अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा हामी अभैm खुला बजार प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दछौं र माथिका कुरालाई विचार गर्दा के निष्कर्ष निस्कियो भने हाम्रो कम्पनीको हित र सुरक्षाका दृष्टिले विस्फोटक पदार्थ आयात गर्नु धेरै लाभदायी देखियो,’ पत्रमा छ, ‘यद्यपि, भविष्यमा हामीले उठाएका चासो सम्बोधन भएमा नेपालमा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ उपयोग गर्ने बाटो बन्द गरेका छैनौं।’
हाजमाले विश्वव्यापी रुपमा परीक्षण गरिएको विश्वसनीय विस्फोटक पदार्थ (इमोल्सुन) र यसका सामग्री ठेक्का सम्झौताबमोजिम नियोक्ता (सडक विभाग) को सहयोगमा आयात गर्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको जनाएको छ।
यसअघि गत माघ १५ गते सैनिक मुख्यालयमा दुई जनरलसहित आयोजना निर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदातासहितको बैठकमा हाजमाका प्रतिनिधिले सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ नागढुंगा सुरुङ खन्न उपयोग गर्न नसकिने जनाउ दिएको थियो।
विस्फोटक पदार्थको प्रभावकारिता, मानव स्वास्थ्यमा त्यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभाव, उपलब्ध गराउन सक्ने मात्र, तुलनात्मक मूल्य (आयातीतभन्दा महँगो), विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नभइनहुने अन्य सामग्री सेनाले आपूर्ति नगर्ने लगायतका कारण देखाएको थियो। सेनाको विस्फोटक पदार्थ उपयोग गरेर कुनै पनि सुरुङ खनिएको प्रमाणलाई पनि हाजमाले गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएको थियो। यति कारण खोतलेर दिँदा पनि सेनाले आफूहरुकै उत्पादन लिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि हाजमाले चिठी लेख्न बाध्य भएको आयोजना स्रोतले बतायो।
कुनै पनि ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र सेनाको राय प्रतिक्रिया लिन त्यो पत्र सेनाको मुख्यालयमा पुर्याउने गरिन्छ। सेनाले राय दिने क्रममा ‘हामी आपैंm उपलब्ध गराउन सक्छौं, हाम्रै छ’ भनेर लेख्दै आएको छ। ‘सेनाले सुरक्षा उपलब्ध गराउने हो, खुला प्रतिस्पर्धाविपरीत हाम्रै लिनू भन्न पाउँदैन,’ आयोजना स्रोतको भनाइ छ।
सेनाले उपलब्ध गराउने विस्फोटक पदार्थ प्रतिकेजी एक सय ९८ रुपैयाँ पर्छ। बाहिरबाट आयात गर्दा यसको मूल्य प्रतिकेजी एक सय १८ रुपैयाँ छ। सेनाले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी चिनियाँ प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन गर्ने विस्फोटक पदार्थ भारतमा उत्पादन भएर आउनेभन्दा महँगो छ।
सेनाले समयमै विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अनुमति नदिँदा यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ। ठेक्काअनुसार सुरुङ खन्न सुरु गरिसक्नुपर्ने समय जुन १ (जेठ १९, २०७७) देखि हो। ‘आजकै मितिले सेनाबाट अनुमति आएछ भने पनि ढिलो भइसकेको छ,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘सेनाले सहमति दिएपछि भन्सारसम्म विस्फोटक पदार्थ आइपुग्न तीन महिना लाग्छ।’
यस्तो छ प्रक्रिया
सेनाले स्वीकृत दिएपछि रक्षा हुँदै गृह, पुनः गृहबाट परराष्ट्र, परराष्ट्रबाट भारतीय दूतावास, त्यसपछि भारतीय सरकार, उसले स्वीकृति दिएपछि पुनः भारतीय दूतावास आउँछ। दूतावासले बल्ल सहमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन्छ। उक्त सहमति आएपछि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिन्छ। एलसीपछि भन्सार (सीमा) मा आएदेखि साइटमा पुग्न एक साता लाग्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुङ मार्गको शिलान्यास गत कात्तिक ५ गते गरेका थिए। यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ। जापान सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको यो आयोजना ४२ महिनामा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। नेपाल सरकारले निर्माणको कार्यादेश दिएको दुई महिना बितिसकेको छ। आयोजनाअन्तर्गत बस्नेतछापदेखि सिस्नेखोलासम्मको २.४५ किलोमिटर सुरुङ र बस्नेतछापदेखि थानकोटसम्म २.६ किलोमिटर एप्रोच रोड बनाउनुपर्नेछ।
आयातीत विस्फोटक पदार्थभन्दा सस्तो छ : प्रवक्ता पाण्डे
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार एकद्वार नीतिअन्तर्गत सेनाले विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गरिरहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित अधिकांश परियोजनाले सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको छ।
हाजमालाई पनि उद्योगस्थलको अवलोकन गराएको, विस्फोटक पदार्थको गुणस्तर उनीहरूकै अगाडि परीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘चलिरहेका ३४ वटा परियोजनाको माग हामीले धानिरहेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म दुई लाख ९३ हजार नौ सय ७४ केजी विस्फोटक पदार्थ बिक्री भइसकेको छ।’ उनले भारतबाट आयातीत विस्फोटक पदार्थभन्दा सेनाको सस्तो पर्ने दाबी गरे। पड्काउने सामग्री जोड्दा केही महँगो पर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
