प्रहरीलाई छल्दै बालविवाह

प्रहरीलाई छल्दै बालविवाह

नेपालगन्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको एक गाउँमा केही दिनअघि प्रहरीलाई बालविवाह भइरहेको खबर आयो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा अभिभावकले बेहुलीकी २१ वर्षकी दिदीको नामको बिहे कार्ड देखाइदिए। बुझ्दै जाँदा उनको भारतमा बिहे भएर बच्चा भइसकेको रहेछ। प्रहरीले थप खोजी गर्दा गर्दा फेरि अर्को नाम दिइयो। जुन व्यक्तिको केही समयअघि मृत्यु भइसकेको थियो। प्रहरी विवाहिताको पत्तो लगाउनै नसकेर फक्र्योे।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमै केही दिनअघि प्रहरीलाई स्थानीयले बालविवाहको सूचना दिए। प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा टोली टोलमा पुग्दा भारतबाट झिकाइएका नर्तकी नाँच्दै थिए। भोज चलिरहेको थियो। बेहुलीको घरमा रातारात बच्चाको मुण्डन गरेको भेटियो। त्यहाँबाट पनि प्रहरी टोली फर्कियो। प्रहरी फर्केपछि रातारात बिहे भयो। जानकी गाउँपालिकाको एक गाउँमा दाजुभाइको बिहे हुँदै थियो। दाइको उमेर पुगेको थियो। भाइको बाल विवाह हुँदै थियो। ‘बाइ वान गेट वान फ्रि भने झैं दुईजनाको एकै दिन बिहे हुन लागेको रहेछ’, बाँके प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले अनुभव सुनाए, ‘प्रहरी आउँदा उमेर पुगेको देखाउने र उमेर नपुगेकाको पनि बिहे गर्ने रणनीति रहेछ। दाइको बिहे भयो। उमेर नपुगेका भाइको बिहे हामीले रोक्यौं।’

यी तीन विवाहका दृष्टान्त बाँकेका प्रहरी प्रमुख ओलीले आइतबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ११०औं महिला श्रमिक दिवसकोे अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुनाएका थिए। उनले चेतावनी दिए, ‘प्रहरीलाई छक्याएर वा झुक्याएर बालविवाह भइरहेको हामीले सुनेका छौं। बाल विवाह गर्ने र गराउने १३÷१४ परिवार प्रहरी निगरानीमा छ। प्रमाण भेटिनेबित्तिकै हामी मुद्दा चलाउँछौं।’ प्रहरीले यो वर्ष दुईवटा बालविवाहविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी थालेको छ।

बाँकेमा प्रहरीले ५१ बालविवाह रोक्यो। प्रहरीको आँखा छल्दै अर्कैको जन्मदर्ता देखाएर, बच्चाको मुण्डन गरेर, दुई सन्तानको सँगै बिहे गरेर र जन्मदर्तामा उमेर बढाएर रातारात बिहे गर्ने परिपाटी बढ्दैछ।

गत साउनयता बाँके प्रहरीले ५१ वटा बालविवाह रोकेको छ। प्रहरीले रोकेको भनिएका बालविवाह अधिकांशको पुनः भएको र रोकिएकोभन्दा दोब्बर तेब्बर बालविवाह गाउँसहरमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताएका थिए। उनीहरूले प्रहरीले बालविवाह रोक्नेभन्दा सामाजिक संस्कार बिथोलेको आरोप लगाएका थिए। बालविवाहका विषयमा गैसस महासंघ बाँकेले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अर्को कार्यक्रममा फातिमा फाउन्डेसनका उमेश गुप्ता र गैसस महासंघ बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष सपना भट्टराईले बालविवाहविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्दा प्रहरीको आँखा छलेर बिहे गर्नुलाई समाजमा बहादुरी ठान्न थालिएको बताएका थिए।

भट्टराई भन्छिन्, ‘चेतनशील समुदायबाट बालविवाहमा चोर पुलिस खेल भइरहेको छ। बालविवाह नगर्नेभन्दा पनि प्रहरीबाट कसरी बच्ने भन्ने उपाय समुदायले सिकिरहेको छ।’ बालविवाहको क्षेत्रमा क्रियाशील रुम टु रिड संस्थाकी सामाजिक परिचालक विमला परियार विपन्न, दुईमध्ये एक अभिभावक नभएका र सौैतेनी आमा भएका बालबालिका बालविवाहको शिकार भइरहेको बताउँछिन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह बालविवाह सामाजिक अपराध भएकाले रोकथाम गर्न आफूले बालविवाह नसहने र नगर्नु नै न्यूनीकरणको उत्तम उपाय ठान्छन्।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा स्याक नेपालगन्जले सन् २०१९ मा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा बालविवाह रोकथाम परियोजनाअन्तर्गत गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा बाँकेमा बालिका बालविवाह ८०.७९ प्रतिशत र बालक बालविवाह ६०.९२ प्रतिशत रहेको परियोजना प्रबन्धक जगदीश थापा बताउँछन्। नेपालको कानुनले २० वर्षमुनिको बिहे स्वतः रद्द हुन्छ। बालविवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

बालविवाहविरुद्ध बालबालिका

बाल क्लब र किशोरी क्लब बालविवाहविरुद्ध सक्रिय छन्। किशोरी क्लब नेपालगन्ज नगर सञ्जालकी अध्यक्ष पूजा बर्मा हरेक चारवटा बिहेमा दुईवटा बालविवाह हुने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीकै अगाडि आँखा छलेर बालविवाह हुन्छ।’ नेपालगन्जमै केही दिनअघि केटाकोे उमेर २० वर्ष पूरा भएको टोल भेलाबाट सर्जिमिन गरेर पनि बिहे भयो। बाल क्लब सञ्जालका सल्लाहकार ऋतिक शाहीले अनुभव सुनाए, ‘उसका साथीहरू ६ र सात कक्षामा पढ्छन्। उसको उमेर २० वर्ष पुगेको बनाएर बिहे गरिदिए।’

बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारी बालविवाह रोकथाममा राजनीतिक दल र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण ठान्छन्। ‘बालविवाह गर्ने र गराउनेको पार्टी सदस्यता खारेज गर्न दल लाग्नुपर्छ’, उनको सुझाव छ। जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष मेनुका रावत बालविवाहविरुद्ध प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्छिन्।

‘प्रहरी आउँछ। दुई चार घण्टा बस्छ। बिहे बिथोलिन्छ। त्यही दिन वा नभए अर्को दिन वा अर्को गाउँ वा भारतमा लगेर फेरि बिहे हुन्छ’, उनको सुझाव छ, ‘बालविवाह न्यूनीकरण वा रोकथामका लागि बिहे गर्ने वा गराउनेविरुद्ध मुद्दा नै दायर गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.