गौर : रौतहटको विभिन्न नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार नरोकिएपछि विरोध हुँदै आएको छ।
गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि सरोकारवाला निकाय, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीय प्रशासनको टोलीले दुई साताअघि अनुगमनसमेत गरेको थियो।
ठेक्का सम्झौता गरेका व्यवसायीले सम्झौताविपरीत वातावरणमा असर पर्ने गरी काम गरेको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
अनुगमन टोलीले बागमती नदीको चन्द्रपुरस्थित बागमतीघाट, वृन्दावन नपाको रमौली घाट, गढीमाई नपाको समनपुरघाट, चाँदी नदीको गैंडाटार नजिकको हर्दिया घाट, गुजरा नपाको लालबकैया नदीको सिम्री जंगलसहिया घाट, फतुवा विजयपुर नपाको गर्जा घाट, लक्ष्मीपुरसहितका घाटको स्थलगत निरीक्षण गरी नियमविपरीत उत्खनन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख रामएकवाल यादव, उपप्रमुख रामवशिष्ठ यादव, सीडीओ वासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका एसपी रविराज खड्का, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रोविनराज कर्णजितलगायत नगरपालिकाका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेका थिए।
व्यवसायीले मापदण्डविपरीत नदीको धार परिवर्तन हुने, बस्ती जोखिममा पार्ने, बाँधलाई असर पर्ने गरी स्काभेटर प्रयोग गरेर निकासी गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
दुई वर्षयता रौतहटको विभिन्न स्थानमा दर्जन क्रसर तथा ढुंगा चाल्ने उद्योग थपिएका छन्। केही क्रसर अनुमतिबिनै सञ्चालन गरेको समेत भेटिएका छन्।
बौधीमाई नपाको बंकुल, गुजरा नपाको परसवा र फतुवा विजयपुर नपाको विजयपुरमा अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको तीनवटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ।
केही वर्षदेखि व्यवसायीले मनलाग्दी नदी उत्खनन गर्दै आएका छन्।
चन्द्रपुर नपा-१ बागमती र वृन्दावन नगरपालिकाको सीमामा रहेको बागमती नदीमा ठुल्ठूला खाडल बनाई बाँधलाई नै जोखिम बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। अनुगमन टोलीले पनि केही स्थानमा सम्झौतविपरीत उत्खनन भएको पाएको र सचेत गराएको जनाएको छ।
अनुगमनपछि बागमती नदीबाट उत्खनन गर्न रोक लगाइएको थियो। एक सातापछि ती स्थानबाट स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकासी भइरहेको छ।
सम्झौतामा दुई मिटर मात्रै गहिरो खाडल बनाएर निकासी गर्न पाउने उल्लेख भए पनि ४ मिटरसम्म गहिरो खाडल बनाएको पाइएको छ। चन्द्रपुर नपाले बागमती नदीमा चालु वर्षका लागि १ करोड ६० लाखमा निकासी ठेक्का लगाएको छ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिइए पनि अनुमतिभन्दा बढी स्काभेटर प्रयोग गरी ठूला खाडल बनाइएको छ। पौराइका एक स्थानीयले भने, ‘एउटा स्काभेटरको अनुमति पाए पनि ठेकेदारले तीन वटासम्म प्रयोग गरिरहेका छन्।’
चुरे क्षेत्रबाटै ढुंगा उत्खनन
शम्भु यादव
सिरहा : सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ तर सिरहामा सरोकारवाला निकाय मौन बस्दा अवैध रूपमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ। कारोबारीले ढुंगा क्रसर उद्योगसम्म पुर्याउने गरेका छन्। लहान नगरपालिका-१६ स्थित तरेगना गोविन्दपुरमा चुरेसँगै टाँसिएको झिरहरी र बलान खोलाको दोभानमा त ट्र्याक्टरले जोतेर ढुंगा उत्खनन गरिरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार यहाँ खोलामा मात्रै होइन, माथि (चुरे)बाटै ढुंगा उत्खनन गरी निर्वाध लगिरहेका छन्। सरोकारवाला निकायको निगरानी प्रभावकारी नभएको उनीहरू सुनाउँछन्। ‘झिरहरी र बलान खोलाको दोभानमा केही दिनयता ट्र्याक्टरले जोतेर ढुंगा उत्खनन गरिरहेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘सरोकारवाला निकाय मौन छ, कारोबारीले जथाभावी उत्खनन गरिरहेका छन्।’ चुरेबाट ल्याएर खोला किनारमै ढुंगा जम्मा गरी राति-राति बाहिर लग्ने गरेको उनले सुनाए।
‘खोला र चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खननले गाउँबस्तीमा पानीको मुहान सुक्न थालेको छ। वर्षातमा बाढीले दुःख दिने गरेको छ। जताततै नदी कटान हुने गरेको छ। ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,’ अर्का स्थानीयले भने, ‘गाउँलेले गुनासो गर्दा पनि ढुंगा उत्खनन गर्नेहरूले टेरपुच्छर लगाउँदैनन्। उल्टै झपार्छन्।’ ‘पावरवाला’को अगाडि केही गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
वन कार्यालयबाट गस्तीको नाममा लाखौं खर्चिएको छ। तर, अवैध रूपमा ढुंगा उत्खनन भए पनि वन कार्यालयको गस्ती टोलीले चालु वर्षको ८ महिना बित्न लाग्दा एक ट्र्याक्टर पनि नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा कर्जन्हा र धनगढीमाई नगरपालिकाबाट ढुंगा उत्खनन गरी ल्याइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अदालतमा मुद्दा पनि चलाएको थियो।
डेढ महिनाअघि प्रहरीले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा ल्याइरहँदा नियन्त्रणमा लिई वनलाई बुझाएको थियो। सोही मुद्दा वनले अदालतमा चलाएको छ। वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुभाषचन्द्र दासका अनुसार चालु वर्ष ४ वटा मुद्दा चलाएको छ। सातामा दुईदेखि चार पटक गस्ती खटिने गरेको छ। ‘ढुंगा निकासी रोक्न एक्लै वन कार्यालयले सक्दैन। यसका लागि वन, स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई खोला ठेक्का लगाउने बेलामा स्थानीयले समन्वय नै गरेको छैन।’ त्यस्तो संयन्त्र बनाउन आफूहरूले पटक-पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष माग राखेको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहले खोला ठेक्का लगाएको छ। उत्खनन गर्ने एरिया मार्किङ कहीँ गरेको छैन। हामीले रोक्न जाँदा स्थानीय तहले अवादी क्षेत्रबाट उत्खनन गरेको देखाइदिन्छ,’ प्रमुख दासले भने, ‘तर, आवादी क्षेत्र कुन स्थानीय तहमा कति छ भन्ने देखाउँदैनन्। स्थानीय तहको कमजोरीका कारण अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
