शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै

शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै

दैलेख : नौमूले गाउँपालिका-१ स्थित भैरब माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नगेन्द्रबहादुर सिंह ३० हजार घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। सिंह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गगनबहादुर बस्नेतले चौमासिक तलब र दशैं खर्च वापत पटक-पटक शिक्षकसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन्।

सिंहलाई नौमूले गाउँपालिका-१ स्थित एनएमबी बैंकको शाखा प्रबन्धकको कार्यकक्षबाट घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। डुङ्गेश्वर गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीसहित चारजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। डुङ्गेश्वर गाउँपालिका-५ स्थित पिपलचौतारा माविको राहत दरबन्दीमा निम्न माध्यामिक विद्यालय तहको सामाजिक विषयको शिक्षक पदपूर्ति परीक्षाको गोपनियता भंग गरेपछि उनीहरू विरूद्ध मुद्दा परेको हो।

उनीहरूले आफू निकटकालाई उत्तिर्ण गराउन आर्थिक अनियमितता गर्दै परीक्षाको गोपनियता कायम नगरेको पुष्टी भएको छ। अख्तियारका सुर्खेत प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटा अनुसार वडाअध्यक्ष भण्डारीसहित वडा सदस्य तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भक्तबहादुर शाही, छनोटमा परेका शिक्षक घनश्याम भण्डारी र बैकल्पिक उम्मेदवार दलबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। शिक्षक छनोटका लागि गाउँपालिकाले गत पुस २६मा परीक्षा लिएको थियो। वडाध्यक्ष भण्डारीको निर्देशनमा परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो।

दैलेखमा शिक्षाका अनियमितता उजुरी बढ्न थालेका हुन्। शिक्षक नियुक्तिदेखि सरूवा, विद्यालय भवन, शौचालय निर्माणदेखि तारबार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बेलामा समेत आर्थिक लेनदेन हुन थालेको जुरुरीमा उल्लेख भएको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को माघ मसान्तसम्म मात्रै कर्णालीका स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता विरुद्ध एकसय ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी मध्ये ६८ मुद्दा फछ्र्यौट भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी समेत रहेका सापकोटाले भने, ‘यस अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग जोडिएका भन्दा पनि अहिले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग जोडिएका शिक्षाका उजुरी बढेका छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.