विद्युत् निर्यात हुने र जलविद्युत् आयोजना यहीं बन्ने हो भने परनिर्भरमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र बल्ल उँभो लाग्ने देखिन्छ।
कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल तुल्याएको छ। नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशत छ। अहिले पर्यटन चौपट छ। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा २५.४ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको वैदेशिक रोजगार (विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स) पनि प्रभावित भएको छ। अन्य सामान्य अवस्थामा पनि फस्टाउन नसकेको र निर्वाहमुखीबाट कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको कृषि क्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ। कोरोनाले सेवा क्षेत्रमा अझ गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। यस्तै अकल्पनीय परिस्थिति उत्पन्न हुँदा नेपालले आफ्नो गरिखाने मेलो के त ?
परनिर्भर अर्थतन्त्र र यसका अवयवले यस्तै अवस्थामा कति अप्ठेरो तुल्याउँछन् भन्ने उदाहरण नेपालीले पटक–पटक भोग्दै आएकै हुन्। कतिबेला के हुन्छ र भूराजनीतिले कस्ता संकट उत्पन्न गराउँछन् भन्ने पनि झेलिएकै हो चाहे त्यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होस् वा भूकम्पले थला पारेको अवस्था। बाँच्नका लागि न्यूनतम सामग्रीको जोहो गर्न पनि धौधौ पर्छ। जनजीवन कष्टप्रद हुन्छ तैपनि हामी चेत्दैनौं। कम्तीमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरी उत्पादन बढाउने, विदेशी परनिर्भरता घटाउनेतिर कहिल्यै पनि ध्यान जानै सकेन। लसुन, प्याज, चामलधरि आयात गर्नुपर्ने अनि आफ्नो भएको उत्पादन बजार नपाएर वा नबिकेर मिल्काउनुपर्ने विडम्बनामा कहिल्यै सुधार आएन।
नेपालीले गरिखाने प्रमुख दुई क्षेत्र हुन्— कृषि र जलविद्युत्। तर यी दुवै क्षेत्र परनिर्भर छ। दुईतिहाइ जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात हुन्छ। आयातको यो तथ्यांकले नै हाम्रो कृषि क्षेत्र तन्नम रहेको पुष्टि गर्छ। कूल जीडीपीमा यसको घट्दो योगदानले यो क्षेत्र कमजोर र परनिर्भर हुँदै गएको देखिन्छ।
हामीकहाँ उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको जलविद्युत्को हालत त्यस्तै छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात भएकोमा ०७५/७६ मा आइपुग्दा ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्यो। अझ अन्य पेट्रोलियमको आयात कहालीलाग्दो छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जम्मा ५८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको इन्धन (पेट्रोल, डिजेल र ग्यास) आयात भएको थियो। आव ०७५/७६ मा आइपुग्दा इन्धन आयात मात्रै एक खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। पाँच वर्षअघि दुई लाख १४ हजार टन एलपी ग्यास आयात भएकोमा गत वर्षसम्म त्यसको दोब्बर बढी अर्थात् ४ लाख २९ हजार टन पुग्यो।
कम्तीमा यहाँ कृषि र जलविद्युत्मा जब केही हुन्छ, अनि पाखुरा बेच्नै पर्दैन। विदेशका श्रम नीतिमा आएका परिवर्तन र विचलनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असरै गर्दैन।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको डिजेल, २१ अर्ब २६ करोडको पेट्रोल र १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएछ। ६ महिनाको अवधिमा पेट्रोलको औसत माग १३ प्रतिशत, डिजेल ४ र ग्यास १८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यसरी समग्रमा भन्नु पर्दा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा भएको कूल वैदेशिक व्यापार (आठ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ) मध्ये आयात मात्रै ८ खर्ब ३ अर्ब र निर्यात केवल ६४ अर्ब ९७ करोड भएछ। र, सात महिनाको व्यापार घाटा मात्रै सात खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेछ। अरूका देशमा उत्पादन भएको पाम तेल प्रशोधन गरेर भारत निकासी भएकाले मात्र यो निर्यात बढेको देखिन्छ। यसलाई सरकारले ‘नीतिगत सुधारको परिणाम’ भनेको छ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा नेपालको औसत निर्यात वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत रह्यो भने आयात वृद्धिदर औसत १७ प्रतिशत रह्यो। यी तथ्यांकले हाम्रो यथार्थ छर्लंग पार्छ। यो परिवेशमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र परनिर्भरता घटाउने हो भने कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रलाई फट्को मार्न सक्ने गराउन जरुरी छ। यसैका लागि चाहिन्छ— सेवा प्रवाह। यही नभएर नेपालीको यो हालत भएको। चाहे जुनसुकै व्यवस्था आओस्। नेता यिनै हुन्। यिनका सोच र मानसिकता सबैलाई थाहै छ।
जलविद्युत्मा झन् भयावह स्थिति पैदा हुँदै छ। एकातिर बर्खामा जगेडा बिजुली खपत गराउने पिरलो छ। अर्कातिर हिउँदमा नपुगेर आयात कायमै राखिराख्नुपर्ने अवस्था। त्यस्तै विद्युत् ऊर्जाको बजार छ र बजार छैन पनि। बजार छ भन्दा हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ। छैन भन्दा विद्युत् प्राधिकरण (क्रेता) ले बिजुली किन्न छाडिदिएको छ। यो अवस्थामा प्रबल सम्भावना रहेको ऊर्जा बजार भनेको भारत र बंगलादेश हो। तर भारतलाई नेपालले सहमत गराउन सकेको छैन। भारत असन्तुष्ट छ यो सरकारसित भन्ने उसका क्रियाकलाप र गतिविधिले छर्लंग पार्छन्। भारत सकारात्मक भइदिएको भए दुई देशबीच बिजुलीको कारोबार (निर्यात) हुन्थ्यो। एउटा उदाहरण हेरौं– कूटनीतिमा ‘हुन्न’ कहिल्यै पनि भनिँदैन। हुँदै छ, गरिँदै छ, मिलाइँदै छ... आ िद हुन्छ।
यही उपक्रममा नेपालले बर्खे बिजुली व्यवस्थापन गर्न भारतसित इनर्जी बैंकिङको सैद्धान्तिक सहमति (सचिवस्तरीय पोखरा बैठक) गर्यो। सहमति भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले प्रयास गर्दा ‘नीति नै छैन, पहिले नीति बनाउँछु’ भन्यो। इनर्जी बैंकिङको मुद्दा दुई देशबीच जीवितै रहेका बेला एकाएक ‘स्पट एक्सचेन्ज’ को प्रसंग आयो। नेपालले यो भए पनि हुन्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढायो। भारत अहिले आएर (दुई साताअघि भारतीय विद्युत् सचिव सहायको नेपालको ऊर्जा सचिवसितको भेटमा) स्पट एक्सचेन्ज गर्ने भए इनर्जी बैंकिङ किन चाहियो ? भन्न थाल्यो। नेपालका सचिवले सबै नीतिमा खुला गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे। भारतले सदा झैं हुन्न भनेन। भारतीय समकक्षी सहायले भने, ‘दिल्ली पुगेपछि कन्सिडर (विचार) गरौंला।’
नेपालले आपूmसित बिजुली उपलब्ध भएका बेला आज बुकिङ गरेर भोलिपल्ट बेच्ने बन्दोबस्तीसहित सम्झौता नै गरिसकेको छ— एनभीभीएन (भारतको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सरकारी कम्पनी) र विद्युत् प्राधिकरणबीच। सम्झौता पहिल्यै भइसकेको छ। सीमापार विद्युत् व्यापार कार्यविधि बनाउनुपर्ने बुद्धत्व प्राप्त भयो। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) ले कार्यविधि पनि तयार गर्यो। उक्त कार्यविधिलाई भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि बल्ल सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँछ। तर भइदियो के भने सीईसीले तयार गरेर स्वीकृतिका लागि बुझाएको कार्यविधि आठ महिनादेखि भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ।
हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्पmत उक्त कार्यविधि पारित गरिदेऊ भनेर अनुनयविनय गरिसकेको पनि निकै भइसकेको छ। भारतीय ऊर्जा सचिव सहायलाई पनि हाम्रा ऊर्जा सचिवले भेटका क्रममा यो कुरा राखे। यसमा पनि भारतीय सचिवले उही जवाफ दिए, ‘दिल्ली गएपछि यसबारे छलफल गरेर अगाडि बढाउँछु।’ गत अक्टोबरमा बैङलोरमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा पनि नेपालले यसलाई फुकाउन अनुरोध गरेको थियो। उक्त बैठकमा ‘चाँडो गरिने’ सहमति भयो।
यसरी पटकपटकका छलफल, सहमति, याचना र अनुरोध गर्दा पनि निकास निस्केको छैन। यसले भारत नेपाल वा ऊर्जा मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट रहेको पुष्टि गर्छ। भारतले किन यसो गरिरहेको छ ? यसमा नेपालका ऊर्जामन्त्री वा ऊर्जा सचिवले कहिल्यै पनि विचार गरेको देखिएन। आफ्नो देशको गाँठो फुकाउन नेता वा मन्त्रीले ‘सौदाबाजी’ गर्छन्। लिने र दिने (गिभ एन्ड टेक’ जहाँ पनि चल्छ। विश्वको आर्थिक कूटनीति यही गिभ एन्ड टेकमै अडेको छ। तर हामी एकोहोरो याचना मात्र गरिरहने तर आपूmले गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति छ।
एकातिर बजार सुनिश्चित पनि गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर यहीं उत्पादन पनि गर्न जरुरी छ। विद्युत् निर्यात हुने र जलविद्युत् आयोजना यहीं बन्ने हो भने परनिर्भरमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र बल्ल उँभो लाग्ने देखिन्छ। यसैका लागि चाहिन्छ— दृढ अठोट। त्यो अठोट कतिखेर हुन्छ भने नियत असल हुँदा मात्र। गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने, गाँठो नफुकाइदिने, जलविद्युत्मा परेका अप्ठेरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि नीच मारेर बसिदिने प्रवृत्ति हट्ने अवस्था पनि यही असल नियतले ल्याउँछ। कम्तीमा यहाँ कृषि र जलविद्युत्मा जब केही हुन्छ, अनि पाखुरा बेच्नै पर्दैन। विदेशका श्रम नीतिमा आएका परिवर्तन र विचलनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असरै गर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
