मितेरी पुलमा १५ सय भारतीय अलपत्र

मितेरी पुलमा १५ सय भारतीय अलपत्र

वीरगन्ज : लकडाउनमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट घर फर्किन लागेका करिब १५ सय भारतीय वीरगन्ज रक्सौल नाकामा भोकभाकै अलपत्र परेका छन् ।  काठमाडौं, पोखरा , नारायणगढलगायतका ठाउँबाट वीरगन्ज नाकाहुँदै घर फर्कि रहेका भारतीय नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्न नदिए पछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन् । 

विभिन्न ठाउँबाट सार्वजनिक बसमा आएका उनीहरु आइतबार राती वीरगन्ज आइ पुगेका भारतीयलाई वीरगन्ज रक्सौल नाकाको मितेरी पुलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेका हुन् । भारत छिर्न नपाएपछि मितेरी पुलमा करिब १ हजार ५ सय भन्दा बढी भारतीय भोकभोकै अलपत्र परेका हुन् ।  नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउन भएकाले नाका आसपासमा किराना पसल पनि बन्दका कारण रातीदेखि भोकभोकै बसेको उनीहरुले बताएका छन्।

वीरगन्ज नाकाबाट पैदल हिँडेर रक्सौल जान खोज्दा मितेरी पुलमा ढाट लगाएर बसेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल( बिएसएफ) का सुरक्षाकर्मीले छिर्न नदिएको बिहार मोतीहारीका राजेश सिंहले बताए । 

बिएसएफका जवानले माथिबाट आदेश नआएसम्म भारत छिर्न नदिने भन्दै मध्यरातदेखि मितेरी पुलमा रोकेर राखेको उनले बताए । 

राति १० बजे देखि नै हामीलाई बिएसएफका जवानले छिर्न दिएका छैनन्, 'मोतीहारीकै राजा सिंहले भने, 'यहाँ पसल पनि खुलेका छैनन्, उता वीरगन्जतिर पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले फर्कन दिएका छैनन्, भोकभोकै मरिरहेका छौं। '

नाकामा अलपत्र परेका बिहार मझौलीयाका प्रेम चन्द ठाकुरले भने, 'नेपाल सरकारले हाम्रो समस्या बुझेर वीरगन्ज नाका सम्म आउन दियो,' तर हाम्रो आफ्नै मोदी सरकारले भने दु:ख दिइरहेको छ ।'

वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्यदूत सुरेश कुमारले भनेभारतमा पनि लकडाउन हुँदा हुँदै पनि नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपाली नाकाबाट भारत पठाउनुमा नेपाल सरकारको गल्ती भएको बताए।

'भारतमा पनि लकडाउन छ, त्यसका बाबजुद पनि नेपालबाट भारतीयलाई भारततिर जान दिइएको छ, यसमा नेपाल सरकारको गल्ती छ, उनले भने, 'नाकामा अलपत्र परेका भारतीयलाई भारतमा छिर्न दिने वा नदिने विषयमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं।  तर, अलपत्र परेका भारतीयलाई नाकामै खानाको व्यवस्था मिलाउन भने सकिने उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.