तीन सय ४७ मजदुर सडकमा अलपत्र

तीन सय ४७ मजदुर सडकमा अलपत्र

उदयपुर : मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा कार्यरत तीन सय ४७ जना मजदुर अलपत्र परेका छन् । साता दिनसम्मको पहिलो चरणको लकडाउन सकिएला र काम गर्न पाइएला भनेर आश गरेका यहाँका तीन सय ४७ मजदुर अलपत्र परेका हुन् ।

    
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पुनः समयसीमा बढाएसँगै राजमार्गको उदयपुर–सिन्धुली–भिमान खण्डमा कार्यरत मजदुर विचल्लीमा परेका हुन् । जेडआईईसी शर्मा लामा जेभी कम्पनी मातहतमा कार्यरत मजदुर एक हप्तादेखि सडकमै बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । 

काम नपाएपछि घरसम्म पुर्याइने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं डेरा गरी बस्दै आएका मजदुर शेरबहादुर तामाङले भने, ‘यहाँ काम पनि छैन घर जान पनि पाइएन । सरकारले गरेको प्रयासको हामी समर्थन गर्छौं, तर हामीलाई घरसम्म पुर्‍याइदिने र दुई छाक टार्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।'
    
‘परिवार काठमाडौंमा कोठा लिएर बस्छन', उनले भने, ‘न परिवार भएको ठाउँ जान पाइन्छ, न काम नै पाइन्छ, कस्तो लफडामा फसियो ।' मजदुर शिविरमा २३ जिल्लाका मजदुर रहेको लामा शर्मा जेभिका ईन्जिनियर सिताराम दाहालले बताए । ‘सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लाका रहेको उनले बताए । 
    
दाहालकाअनुसार दाङ्ग जिल्लाका ५६, कौलालीका ५३ , दोलखाका २३ र सल्यानका ३० जना मजदुर छन् । अलपत्र परेका मजदुरलाई घरसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी कम्पनीको भएकाले प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास उपलब्ध गराएपछि सवारी व्यवस्था गरेर मजदुरको घर–घर पुर्‍याउने उनले जानकारी दिए । 
    
ठूलो संख्यामा मजदुर रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिधारी भिमप्रसाद भट्टराइले पुष्टि गरे । ‘मजदुर घर जान नपाएर बसेको खवर आएको छ', उनले भने, ‘कति संख्यामा छन्, उनीहरूको घर कहाँ हो, सबै विवरण सम्बन्धित कम्पनीसँग मागेका छौँ, काम स्थगन गरेको पत्रसँगै विवरण आएपछि पठाउने व्यवस्था मिलाउँछौ ।' उनले संख्या ठूलो भएकाले पूर्ण विवरणका लागि समय लाग्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.