कूटनीतिक परिवारलाई फर्काउँदै पश्चिमा राष्ट्र

कूटनीतिक परिवारलाई फर्काउँदै पश्चिमा राष्ट्र

काठमाडौं : पश्चिमा राष्ट्रहरूले काठमाडौंस्थित आफ्ना कूटनीतिज्ञका आश्रित परिवारलाई फिर्ता बोलाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेसँगै आश्रित परिवारलाई सरकारले टिकट खर्च उपलब्ध गराएर स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता बोलाएका हुन्।

नेपालमा संक्रमित भए उपचार गर्ने अस्पतालको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्ने क्रममा कूटनीतिक आश्रित परिवारलाई पनि बोलाइएको हो। सरकारलाई सीधा रूपमा केही नभने पनि उनीहरूले सरकारको तयारी र यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अवस्था अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।

‘जान खोज्नेलाई नजानू भन्न मिलेन। हाम्रो तयारी र अवस्था देखेरै फिर्ता बोलाएका हुन्। हुन त यहाँ संक्रमण बढ्दो छैन तर बढे के गर्ने भन्ने सोच राखेर फर्काएको देखिन्छ,’ ती परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘समिति बनेको यत्तिका समय भए पनि काममा भएको ढिलासुस्ती देखेर कूटनीतिज्ञहरू दिग्दारी पोखिरहेका छन्। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू गफ दिइरहेका छन्। यतिबेला गफ होइन, कार्य खोजिरहेका हुन्छन्, विदेशी या आफ्नै नागरिक किन नहुन्।’

हुन त उनीहरूको मुलुकमा पनि आफ्ना नागरिकको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भइरहेको छ। त्यो संख्या बढ्दो छ। स्थिति झन् भयावह छ। तैपनि, परिवार फर्किएका छन्। किन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो तयारी गरेका हुनाले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। नेपालले अन्य मुलुकमा फैलिएको संक्रमणबाट पाठ सिकेर तयारी राम्रो गर्न सक्ने भए पनि नगरेकोमा कूटनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। उनीहरूकोमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएका छन्। यहाँ त्यस्तो अवस्था आए उपचार नै नपाएर मृत्यु हुन सक्ने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित गरेको हुन सक्ने अर्का एक अधिकारीले बताए।

उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिइरहेका छन्। तर, यहाँ अवस्था कतै भयावह त हुने होइन भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा छ। विदेशीले यस्ता विषय सञ्चारमाध्यममा औपचारिक रूपमा नभने पनि अनौपचारिक गफमा भन्ने गरेका छन्, ‘नेपाल सरकारको गाम्भीर्यता देखिएको छैन। गरांै भन्ने होला तर यहाँको संयन्त्रले ‘स्मुथ्ली’ काम गरेको छैन।’

कूटनीतिज्ञहरूले राजनीतिज्ञलाई भेट्दा पनि यो विषय भन्ने गरेको बताए। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने यस विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताए। उनले भने, ‘आफ्ना नागरिक फर्काउन पहल गरे। उनीहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्‍यौँ। हरेक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिन्छ।’

उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्ने क्रममा कूटनीतिक अधिकारीका परिवार वा नातेदार भएको विषय नखुल्न पनि सक्छ।

हुन त विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले आश्रित परिवारलाई फर्कने या नफर्कने अधिकार व्यक्तिगत हुनाले उनीहरूलाई बाध्यकारी हुने छैन। तर, अधिकांश कूटनीतिज्ञका आश्रित परिवार भने फिरेका छन्। युरोप–अमेरिकामा समेत संक्रमण बढेपछि यहाँ रहेकामा त्यो अवस्था आए के गर्ने भन्ने उनीहरूको तर्क छ। मर्नेको संख्या बढे पनि यहाँभन्दा आफ्नैमा सुरक्षित भन्ठानेर वा कतिपयको आफ्नो परिवार पनि हेर्नका लागि उनीहरू गएका हुन्। यहाँको अवस्थासँग डराएर पनि आश्रितहरू हतार–हतार फर्केका छन्। कतिपय नेपालमा लकडाउन हुनुअघि नै फर्केका थिए। अहिले भने उनीहरूको नागरिकलाई चार्टर गरेको उडानमै उनीहरू पनि टिकट खरिद गरेर फर्केका छन्।

आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गरिरहेको ती मुलुकले कूटनीतिक समुदायका आश्रित परिवारलाई पनि फिर्ता बोलाएको विषयमा नेपाल सरकारले भने त्यो उनीहरूको कुरा हो भन्दै फर्कने व्यवस्थ मिलाइदिएको छ। युरोपेली महासंघ (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकका राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारीका परिवार आफ्नै मुलुकमा फर्किसकेका छन्। अमेरिकाको पनि कूटनीतिक परिवार मंगलबार बिहान फर्केका छन्। केही भने बिहीबार फर्कने तयारीमा छन्। अस्ट्रेलियाले पनि आफ्ना नागरिकसँगै कूटनीतिक आश्रित परिवार फिर्ता गर्दै छ। उनीहरूको यहाँ रहेको कूटनीतिक र अन्य नियोगमा कार्यरत अधिकारीका परिवारलाई फिर्ता लैजाने तयारी गरेको हो।

अस्ट्रेलिया सरकारले सर्कुलर नै जारी गरेर आफ्ना कूनीतिक आश्रित परिवारलाई स्वदेश फर्काएको छ। नेपालमा रहेका मात्र होइन, संक्रमित मुलुकमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक समुदायका आश्रित परिवारलाई सुरक्षित ढंगले दुईपक्षीय सहकार्यमा लाग्न र आफ्ना नागरिकको हेरचाह गर्न भनिएको छ। आफ्ना नागरिकबारे हरेक मुलुकले सोच्ने गर्छ। यहाँ रहेका २५ मुलुकका दूतावासमध्ये अधिकांश पश्चिमा दूतावासले यसप्रकारको तयारी गरेका हुन्। ती दूतावासले बिदामा रहेका आफ्ना राजदूतलाई काठमाडौं पठाएका छन् भने उनीहरूका परिवारलाई घर फर्कन प्रेरित गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.