दुई प्रतिस्पर्धी किनारा लगाउँदै नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुत्त भएका छन्। कोराना महाव्याधिका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र भयावह हुँदै गरेको चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हाल्न सजिलो छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि अभूतपूर्व चुनौती सामना गरिरहेको र गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वव्यापी महाव्याधिले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य चुनौती पनि त्यत्तिाकै थपेको छ।
नेपालमा उद्योग, व्यवसाय शिथिल छन्। ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले असार मसान्तको समय दिएको छ। असामान्य अवस्था लम्बियो भने बैंक तथा वित्ताीय संस्थाको ऋण असुलीमा कठिनाइ हुने र वित्ताीय स्थायित्वमै समेत खलल पर्न सक्छ। यस्तो अनुमान गर्नु हतारो हुन्छ, तर सरकार र राष्ट्रबैंकले खराब परिस्थितिको समेत अनुमान गर्दै आफूलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि थप मौद्रिक तथा वित्ताीय प्रोत्साहनका उपायको गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ।
यो परिस्थिति यति जटिल छ कि हामी बाह्य सहायताका लागि धेरै याचना गर्नसक्ने अवस्थामा समेत छैनौं। महाव्याधिका कारण सबै मुलुक आआफ्नो समस्या समानधानमै केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका कदम आफ्नै बलबुतामा चाल्नुपर्छ। अनुभवी व्यक्तिको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा बहालीले समस्या स्थायी हुने छैनन्, यसलाई दु्रतगतिमा सम्हाल्न उपयुत्ताm नीति लिइनेछ। सरकारको सल्लाहकारका रूपमा राष्ट्रबैंकले वित्ताीय उपकरणहरूका लागि समेत पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
केन्द्रीय बैंकको काम भनेकै वित्ताीय स्थायित्व कायम राख्नु, मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्नु, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको संरक्षणमार्फत् बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्नु हो। हामीकहाँ मुद्रास्फिति पनि काबुबाहिर जान लागेको छ। यो वर्ष मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिए पनि त्यो चुनौतीपूर्ण छ। अमेरिकी डलर बलियो भएसँगै आयातमा आधारित हामीजस्ता अर्थतन्त्रको आयातको लागत बढ्ने र उपभोक्तामा मुद्रास्फितिको मार पर्न जान्छ। एकातिर विद्यमान संकटले आम्दानीका स्रोत संकुचित भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ मुद्रास्फिति बढ्नुले मानिसको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ, गरिबी बढाउनेछ।
अर्कोतर्फ, लगानी र आम्दानीका स्रोत सुकिरहेका छन्। निजी लगानी कम हुने देखिन्छ। विदेशी लगानीको विस्तार पनि तत्काल हुनेछैन। रेमिट्यान्सका रूपमा हाम्रो आम्दानी पनि घट्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्स घट्नु भनेको अर्थतन्त्रको जग हल्लिनु हो। यसले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै कमजोर पार्न सक्छ। आयातका लागि माग हुने वैदेशिक मुद्रा जुटाउन धौ–धौ पर्न सक्छ। आयात कम हुँदा राजस्व संकलन र सरकारको खर्च क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ। विदेशी सहायतामार्फत् परिचालन हुने ऋण र अनुदानमध्ये अनुदानको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ। ऋण परिचालनका लागि पनि पर्याप्त ऋण प्राप्त गर्नु मुश्किल छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ।
हरेक संकटले कठिन परीक्षा लिइरहेको हुन्छ। यो कठिन परीक्षाको घडीमा हामीले विभिन्न मौद्रिक र वित्ताीय उपायबाट आन्तरिक उत्पादन बढाई अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई सहयोग गर्नु बुद्घिमानी हुनेछ।
मुलुकमा उत्पादन बढाउने नीतिले देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसले रोजगारी गुमाएर वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने, वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र मुलुकभित्रका बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्ताीय संस्थाको चुस्त र विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण झन् टड्कारो आवश्यकता छ। वित्ताीय पहुँच विस्तार, कर्जामा पहुँच, उद्यमशीलता विस्तार दिगो र समावेशी विकासका आधारशीला हुन्। देशमा ठूलो जनसंख्या र उद्यम गर्न चाहनेले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। साना, मझौला उद्यम विकास र विस्तारसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा यस्ता उद्यम फस्टाउन सकेका छैनन्।
यी यावत् चुनौतीका बीच नेपाल राष्ट्रबैंकका नयाँ गभर्नर अधिकारी बहाली भएका छन्। यो कठिन परीक्षा उत्ताीर्ण गरेर उनले आफूलाई सफल बनाउनेछन् भन्ने अपेक्षासहित कार्यकालको शुभकामना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
