अवैतनिक दूतलाई दिइएको सबै सुविधा खोसियो

अवैतनिक दूतलाई दिइएको सबै सुविधा खोसियो

काठमाडौं : अवैतनिक दूतले पटकपटक आफ्नो ओहोदा र सुविधाको दुरुपयोग गरेको घटना आउन थालेपछि  सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सबै कूटनीतिक सुविधा (निलो प्लेट, निर्वाद सिंहदरबार प्रवेश पास, झण्डाको उपयोग, एअरपोर्टको भीआईपी कक्षलगायत कूटनीतिक उन्मुक्ति) खोसेको छ। 

कूटनीतिक उन्मुक्ति लिएर कालोबजारीमा समेत अवैतनिक दूतहरु सक्रिय हुन थालेपछि सरकार यो निर्णय गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर औपचारिक कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराएको सुविधा अन्य समयमा पनि प्रयोग भएपछि सुविधा बुधबार फिर्ता गरेको हो। 

कुनै पनि प्रकारको सुविधा उनीहरुलाई मन्त्रालयले उपलब्ध नगराउने जानकारी विज्ञप्तिमार्फत दिइउको छ। 

मन्त्रालयले अर्को सूचना नआएसम्मको लागि भन्दै पुनः यस्तासुविधा दिन सक्ने बाटो भने राखेको देखिन्छ। व्यापारीको प्रभाव र लोभमा परेर पुनः यस्ता सुविधा दिन सक्ने स्थान राखेको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए। 

पछिल्लो पटक ज्वरो नाप्ने यन्त्रको अभाव भइरहेका बेला त्यसमा कालोबजारी गर्ने किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत (अनररी कन्सुलर) सुलभ अग्रवाललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। उनको बारेमा परराष्ट्रमन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकलाई समेत जानकारी गराएको छ। 

व्यापारिक घरना अझ एकै परिवारका सदस्य मिलेर विभिन्न मुलुकको अवैतनिक दूत हत्याउने र त्यसबाट उपलब्ध निलो प्लेटको दुरुपयोग गर्ने घटना यो पहिलो भने होइन। 

यस्ता पद विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गरेकाहरु पटक–पटक विवादमा आउने गरेका छन्। मुलुकका ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले नै यसरी अवैतनिक दूतको पद लिने र कूटनीतिज्ञ सरहको सुविधा उपभोग गर्ने गरेका थिए। 

नेपालमा ५२ मुलुकको अवैतनिक दूत रहेका छन्। जुन मुलुकको यहाँ दूतावास छैन त्यो मुलुकले नेपालसँगको सम्पर्कका लागि अवैतनिक दूत नियुक्त गर्नेगर्छ। अधिकांश मुलुकले नयाँदिल्ली स्थित दूतावासबाट हेरिरहेको र यहाँ एक सम्पर्क व्यक्ति बनाएका हुन्।

उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्रमा बहस हुन्छ तर व्यपारीको अगाडि उनीहरुले साख गुमाई हाल्ने गरेको कारण पनि यस्तो हुँदै आएको हो। साहना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यस्तो उन्मूक्ति उनीहरुलाई दिइएको हो। 

बीचमा केही सुविधा कटौति गरेको भएपनि व्यापारिक प्रभाव र लोभमा पारेर उनीहरुले सुविधा बढाउँदै गएका थिए। घटना हुँदा केही गरेजस्तो गर्ने र केही समय पछि पुनः सुविधा दिने परराष्ट्रका उच्च अधिकारी नै संलग्न हुन्छन्। 

भियना कन्भेन्सनले अवैतनिक दूतलाई केही सुविधा दिन सकिने भनेपनि त्यो बाध्यकारी भने छैन। अवैतनिक दूत प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक सेवामा लागेका व्यक्तिहरुलाई दिने गरिएको हुन्छ। 

प्रतिष्ठामा कुनै पनि आँच नआएको व्यक्ति नै यो पदका लागि उपयोगी ठहरिन्छ। यसका लागि सम्बन्धी मुलुकले चयन गरेको व्यक्तिलाई यहाँको परराष्ट्रमन्त्राललयले सबै आनीबानीदेखि प्रहरी रिपोर्टको आधारसमेत अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएर स्वीकृत भएपछि मात्र अवैतनिक दूतको पद पाउछ।

नेपाल गरिने नियुक्ति हुन वा नेपालले विदेशमा यस्ता पद पछिल्लो समय फेसन झै बनेको छ। त्यो पनि पैसावालाले आफ्नो मुठ्ठिमा राखिरहेका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.